कोळसा उगाळता वायूही गळे...

 

 

ऊर्जा आयातीवर प्रामुख्याने अवलंबून असलेल्या भारतासाठी पर्यायी मार्ग उभारणे आता अपरिहार्यच. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक ऊर्जापुरवठ्याची अस्थिरता जगाने अनुभवली. आता अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती प्रदेश पुन्हा एकदा जागतिक चिंतेचा केंद्रबिंदू ठरले. भारत अजूनही आपल्या ऊर्जा-गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जवळपास चार अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह कोळसा ‘गॅसिफिकेशन’ प्रकल्पांना मोठी चालना देण्याचा निर्णय घेतला. भारतात कोळसा म्हणजे प्रामुख्याने वीजनिर्मिती, अशीच आजवर एक पारंपरिक धारणा राहिली. मात्र, आता त्याच कोळशाचा वापर रासायनिक आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी कच्चा माल म्हणून केला जाणार आहे. यालाच म्हणतात ‘कोल गॅसिफिकेशन.’ थोडक्यात, ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’ या उक्तीप्रमाणे आता ‘कोळसा उगाळता वायूही गळे’ असे या प्रक्रियेचे वर्णन करता येईल.

 

या प्रक्रियेत पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे कोळसा जाळून ऊर्जा निर्माण केली जात नाही, तर नियंत्रित रासायनिक प्रक्रियेद्वारे कोळशापासून ‘सिंगॅस’ तयार केला जातो. या वायूपासून मिथेन, अमोनिया, युरिया, मिथेनॉल आणि सिंथेटिक नैसर्गिक वायूसारखी उत्पादने तयार केली जातात. म्हणजेच, भारताला आवश्यक असलेली अनेक महत्त्वाची रसायने आणि औद्योगिक वायू देशांतर्गत निर्माण करण्याचा मार्ग या तंत्रज्ञानातून खुला होणार आहे. या निर्णयामागील सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे, आयात अवलंबित्व कमी करणे. भारत आज एलएनजी, अमोनिया आणि युरियासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशावर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्रासाठी लागणार्‍या युरियाच्या उत्पादनात नैसर्गिक वायू हा महत्त्वाचा घटक असतो. मात्र, देशांतर्गत गॅससाठे मर्यादित असल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. त्यातून खत अनुदानाचा प्रचंड आर्थिक भार सरकारवर पडतो. कोळशापासून अमोनिया आणि युरियानिर्मिती वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. जगातील चौथ्या क्रमांकाचे कोळसा साठे असलेल्या भारतासाठी हे पाऊल दीर्घकालीन ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात, या निर्णयावर लगोलग पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून प्रश्नही उपस्थित केले जातील. कारण, कोळसा म्हटला की प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणीयहानी हे मुद्दे अपरिहार्यपणे समोर येतात. मात्र, पारंपरिक कोळसा ज्वलन आणि ‘कोल गॅसिफिकेशन’ यामध्ये हाच मूलभूत फरक आहे. पारंपरिक वीजनिर्मितीत कोळसा थेट जाळला जातो, तर ‘गॅसिफिकेशन’ प्रक्रियेत उत्सर्जन तुलनेने अधिक नियंत्रित ठेवता येते. ‘कार्बन कॅप्चर’ तंत्रज्ञानासोबत जोडल्यास प्रदूषणात आणखी घट करता येऊ शकते. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारंपरिक कोळसा ज्वलनापेक्षा ते अधिक नियंत्रित आणि कार्यक्षम आहे. आणि हे तंत्रज्ञान भारतासाठी पूर्णपणे नवेही नाही.

 

चीनने ‘कोल गॅसिफिकेशन’मध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे. चीनमध्ये कोळशापासून मिथेनॉल, अमोनिया आणि सिंथेटिक इंधननिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. दक्षिण आफ्रिकेतील ‘सासोल’ कंपनीने दशकांपासून या तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग उभे केले आहेत. अमेरिकेतही काही औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये या प्रक्रियेचा वापर होतो. म्हणजे भारत एखादा धोकादायक प्रयोग नक्कीच करीत नाही. उलट, जगात सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाला भारतीय गरजांची जोड देत आहे. भारताने २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा ‘गॅसिफिकेशन’चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्यास कोळसा उत्पादक राज्यांमध्ये नवीन औद्योगिक साखळी निर्माण होईल. रासायनिक उद्योग, खत उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राला नवी चालना मिळेल. रोजगारनिर्मिती वाढेल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनांना प्रत्यक्ष औद्योगिक आधार मिळेल.

 

याच वेळी केंद्र सरकारने आखलेला ओमान-भारत समुद्राखालचा गॅस पाईपलाईन प्रकल्पही तितकाच महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. सध्या भारतात येणारा बहुतांश नैसर्गिक वायू ‘एलएनजी’ जहाजांद्वारे आयात केला जातो. या वाहतुकीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी हा अत्यंत महत्त्वाचा समुद्रीमार्ग. मात्र, युद्धस्थिती किंवा भू-राजकीय संघर्ष निर्माण झाल्यास या मार्गावरील पुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. जहाज वाहतुकीत व्यत्यय आला, तर भारताच्या ऊर्जासुरक्षेवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. याच धोक्याचा नेमकेपणाने विचार करून भारत ओमानपासून गुजरातपर्यंत समुद्राखालून गॅस पाईपलाईन उभारण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. सुमारे एक हजार, ३०० किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. समुद्राखालील पाईपलाईनद्वारे नैसर्गिक वायू थेट भारतात आणण्याची ही योजना आहे. युद्धकाळात समुद्रीमार्ग धोक्यात आले, तरी पाईपलाईनमार्फत पुरवठा सुरू ठेवणे शक्य होईल. त्यामुळे ही योजना भारताच्या सामरिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग आहे. जगात अशा समुद्राखालच्या पाईपलाईनचे अनेक यशस्वी नमुने आहेत. रशियातून युरोपात जाणारी ‘नॉर्ड स्ट्रीम पाईपलाईन’, ‘नॉर्वे-युरोप गॅस नेटवर्क’ किंवा अझरबैजान-तुर्कीये पाईपलाईन यांनी ऊर्जा-व्यापाराचे स्वरूप बदलले. अर्थात, ‘नॉर्ड स्ट्रीम’वरील हल्ल्यानंतर अशा पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेचे महत्त्वही जगाने अनुभवले आहे. त्यामुळे निश्चितच या सर्व प्रक्रियेकडे व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

 

भारताची ऊर्जामागणी झपाट्याने वाढत आहे. उद्योग, वाहतूक, शहरे, ‘डेटा सेंटर्स’ आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यासाठी प्रचंड ऊर्जा आवश्यक आहे. त्याच वेळी भारताने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची जागतिक बांधिलकीही स्वीकारली आहे. त्यामुळे एका बाजूला सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला जात असताना, दुसर्‍या बाजूला पारंपरिक ऊर्जास्रोत अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. केंद्र सरकारची ऊर्जा रणनीती बहुआयामी आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेलखरेदी, अमेरिकेसोबत एलएनजी सहकार्य, पश्चिम आशियातील देशांशी ऊर्जा भागीदारी आणि देशांतर्गत कोळसा व गॅस संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर, या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश एकच आहे आणि तो म्हणजे जागतिक धक्क्यांपासून भारताला सुरक्षित ठेवणे. या निर्णयांचा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. युरियाची आयात कमी झाली, तर खत अनुदानाचा ताण कमी होऊ शकतो. गॅस उपलब्धता वाढली, तर उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो. शहरांमध्ये नैसर्गिक वायूचा वापर वाढल्यास प्रदूषण नियंत्रणालाही मदत होईल. म्हणजेच ऊर्जासुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा परस्परसंबंध अधिक मजबूत होणार आहे. निश्चितच, या योजनांसमोर अनेक आव्हानेही आहेत. ‘कोल गॅसिफिकेशन’ प्रकल्प खर्चिक आहेत. कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. समुद्राखालच्या पाईपलाईनसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मजबूत सुरक्षा यंत्रणा आणि दीर्घकालीन भू-राजकीय स्थैर्य आवश्यक असेल. परंतु, महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍या राष्ट्रांना दीर्घकालीन हितासाठी धाडसी निर्णय घ्यावेच लागतात. भारत आज नेमके तेच करीत आहे.

 

एकेकाळी भारताची ऊर्जानीती मुख्यतः आयातीवर आधारित होती. मात्र, आता परिस्थिती बदललेली स्पष्टपणे दिसते. ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण, पुरवठ्याची सुरक्षा आणि देशांतर्गत उत्पादनवाढ यावर केंद्र सरकारचा स्पष्ट भर दिसतो. जग ऊर्जायुद्धांच्या उंबरठ्यावर उभे असताना, भारताने ऊर्जास्वातंत्र्याच्या दिशेने निर्णायक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कोळशापासून गॅसनिर्मिती असो वा ओमान-भारत पाईपलाईन, हे प्रकल्प भारताच्या भावी सामरिक सामर्थ्याचे आधारस्तंभ आहेत. आगामी दशकात महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍या भारताला आर्थिक स्वावलंबनाइतकीच ऊर्जा स्वायत्तताही आवश्यक आहे आणि केंद्र सरकारची सध्याची पावले त्याच दिशेने जाताना दिसतात, हे निश्चितच दिलासादायक!