विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे दूरगामी परिणाम...

 

 

सध्या भाजप आणि रालोआ युतीचे भारताच्या ७२ टक्के भूभागावर आणि सुमारे ७८ टक्के लोकसंख्येवर नियंत्रण आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिमाचल प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटक ही काँग्रेसशासित राज्येही रालोआची वाट धरु शकतात. तसेच पाच राज्यांच्या निवडणुकांतून असेही म्हणता येईल की, सर्व प्रादेशिक पक्ष ज्या सर्वांत महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात तो म्हणजे, गांधी कुटुंब आणि काँग्रेस पद्धतशीरपणे प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करीत आहे. कारण, काँग्रेसला राज्य आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर द्विपक्षीय प्रणाली हवी आहे. त्यामुळे गांधी कुटुंब आणि काँग्रेस पक्ष विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये ‘इंडी’ आघाडीतील सहकार्‍यांवरच हल्ला करतो. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकसोबत निवडणूक लढवणार्‍या काँग्रेसने निकालानंतर रातोरात ‘टीव्हीके’ला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे आज काही अपवाद वगळता, बहुतांश राज्यात काँग्रेसची घसरण होत असली, तरी त्यांच्या आशावादी विचारांचे सर्व प्रादेशिक पक्षांनी मूल्यांकन केले पाहिजे. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसशिवाय नवीन आघाडी स्थापन करण्याचा विचारही मागे राजदच्या तेजस्वी यादवांनी बोलून दाखवला आहेच. कारण, काँग्रेसचा प्रादेशिक पक्षांवर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो. भारतातील साम्यवादी-डाव्या सरकारचे पतन सर्व क्षेत्रांतील आपल्या विकासावरील चिनी प्रभाव कमी करण्यास मदत करेल. तेव्हा, प्रामुख्याने चार राज्यांच्या निकालाने देशात काय आमूलाग्र बदल होणार आहे, त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.

 

 

हिंदू मातृशक्तीने हे दाखवून दिले आहे की, पैशांच्या आणि बळजबरीच्या जोरावर तिच्या मतांवर कोणताही राजकीय पक्ष आता प्रभाव टाकू शकत नाही. महिलांनी राष्ट्रसुरक्षा, राष्ट्रउभारणी आणि मातृशक्तीच्या सुरक्षेप्रति आपली वचनबद्धता बंगालच्या बहुमताच्या निकालातून दाखवून दिली. बंगालमधील भीषण परिस्थिती बघता, मतदानासाठी मातृशक्तीने दाखवलेला दृढनिश्चय आणि वचनबद्धता, संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियेप्रति असलेला त्यांचा आदर दर्शवते. बंगालच्या निकालाने हे सिद्ध होते की, जर मातृशक्तीने एखादा निर्णय घेतला, तर ती राज्य आणि राष्ट्राच्या हितासाठी निकालाची दिशा बदलू शकते. केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने बंगालमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडली. हिंसाचार आणि जबरदस्ती, हिंसक पद्धती व धमयांची भीती जनमानसातून हद्दरपार करण्यासाठी राज्यात ‘सीआरपीएफ’ची तैनाती महत्त्वपूर्ण ठरली.

 

एकूणच बंगालच्या निकालामुळे भाजप आणि योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेशची निवडणूक मोठ्या फरकाने जिंकण्यासाठी पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास अधिकचे बळ मिळाले आहे. २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रालोआला दोन-तृतीयांश जागा जिंकण्यासाठीही या निवडणुकांनी एकप्रकारे पाया रचला, असे म्हणता येईल. ममतांच्या काळात असुरक्षित असलेली बंगालची सीमा सुरक्षित केली जाईल आणि बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार केले जाईल, ज्यामुळे राज्य आणि राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी ममता सरकारने केलेले लोकसंख्याशास्त्रीय बदल उलटवता येतील. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण यंत्रणा यांचा वेगाने अवलंब करून ‘चिकन्स नेक’ या संवेदनशील भागाची सुरक्षाही मजबूत होईल. तसेच बंगालचे ईशान्येकडील राज्यांशी परस्परसंबंध अधिक विकसित होतील. बंगालमध्ये आता उत्तर प्रदेश सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारेल. एकूणच राज्य सर्वच आघाड्यांवर प्रगती साधेल, असा आता विश्वास वाटतो. तृणमूल काँग्रेसच्या आहारी गेलेल्या प्रशासनाच्या पक्षपाती शासनामुळे हिंदूंना गेली १५ वर्षे मोठा त्रास सहन करावा लागला. पण, आता भाजप सरकार आता संविधानानुसार हिंदूंचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे, याचे सर्वाधिक समाधान!

 

 

एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रमुक हा पक्ष यंदाच्या निवडणुकीत पूर्णपणे पराभूत झाला आणि याचे कारण असे की, हिंदू जरी आवाज उठवत नसले, तरी ते मतदान करून आपली ताकद दाखवतात. उदयनिधींनी सनातन धर्माबद्दल वापरलेले अत्यंत वाईट शब्द हे सनातन धर्मालाच संपवण्याच्या उद्देशाने आहेत. सनातन धर्माला एक आजार संबोधल्याने मोठ्या पराभवाचा मार्ग मोकळा झाला. हा सर्व पक्षांसाठी एक इशारा आहे की, ते हिंदूंना गृहीत धरू शकत नाहीत आणि धर्म, संस्कृती व राष्ट्राबद्दल अपमानकारक वक्तव्ये करू शकत नाहीत. पण, तरीही उदयनिधीने पराभूत झाल्यानंतर विधानसभेत तीच री ओढली. त्यामुळे ‘गिरे तो भी टांग ऊपर’ अशी स्टॅलिन घराण्याची स्थिती. चित्रपट अभिनेते विजय जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘टीव्हीके’ने लक्षणीय प्रगती करत १००हून अधिक जागा मिळवल्या. यावरून हे सिद्ध होते की, एखादा अभिनेता किंवा अभिनेत्री राजकीयदृष्ट्या अयोग्य असला, तरी तामिळ लोकांसाठी ते देवासारखे आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हे स्टॅलिन पितापुत्राप्रमाणे हिंदूविरोधी भावना बाळगणार नाहीत, अशी आशा करुया. पण, त्यांच्याकडूनही फार अपेक्षा नाहीच.

 

विचारवंतांनी आणि विविध सामाजिक संस्थांनी गुणवत्तेचा विचार न करता, एखाद्या चित्रपट कलाकाराला मत देणार्‍यांच्या भावनिक क्षमतेचेही मूल्यांकन केले पाहिजे. आपल्या देशात मेट्रोमॅन श्रीधरन आणि हुशार वकील उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या व्यक्तींना निवडणुका जिंकणे एकीकडे कठीण जाते. मात्र, एखाद्या चित्रपट किंवा क्रीडा क्षेत्रातील कलाकारासाठी ते सोपे आहे, हे दिसून येते. असो. येत्या काही वर्षांत भाजप तामिळनाडूमध्ये निःसंशयपणे आपले मजबूत अस्तित्व निर्माण करेल.

 

 

हिमंता बिस्व सरमा हे अशा मुख्यमंत्र्यांपैकी एक आहेत, ज्यांच्या शासन प्रणालीचे अनुकरण इतर मुख्यमंत्र्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जरुर केले पाहिजे. सरमा शासनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सक्रिय आहेत आणि राज्याचा कारभार प्रभावीपणे व कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी उपाययोजना करतात. केवळ त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे आणि समाजातील सर्व घटकांशी असलेल्या त्यांच्या जवळीकीमुळे भाजपचे तिसर्‍यांदा आसाममध्ये ‘कमळ’ फुलले. आपला पक्ष दोन टर्म सत्तेत असताना १२६ पैकी १०२ जागा जिंकणे, खर्‍या अर्थाने सरमा यांच्यावरील आसामी जनतेच्या प्रेमाचे आणि त्यांचे कष्टाचे फळ आहे. त्यामुळे आता आसाममध्येही घुसखोरांना कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. सरमांनी लागू केलेले मजबूत कायदे, तसेच जमिनीवरील त्यांचे प्रयत्न, राज्य आणि देशाला अंतर्गत आणि बाह्य धोयांपासून संरक्षण करण्यास साहाय्यभूत ठरतील.

 

 

देशातील साम्यवादाचा शेवटचा बालेकिल्लाही आता कोसळला आहे. चीनला प्रोत्साहन देणार्‍या मानसिकतेने जवळपास ३५ वर्षे पश्चिम बंगालचे आणि अनेक वर्षे केरळम्चे नुकसान केले. त्यांच्या हिंदूविरोधी मोहिमेने आणि अवैध धर्मांतराला दिलेल्या पाठिंब्याने लोकसंख्येची संरचना बदलली, ज्यामुळे मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली. ज्या लोकांचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ झाले, त्यांची साम्यवादाला तीव्र पसंती आहे; जरी या विचारधारेच्या सरकारने त्या लोकांचे काहीही भले केलेले नाही. विधानसभेत भाजपला लगेच लक्षणीय प्रतिनिधित्व मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. तथापि, तीन जागा मिळवल्यामुळे विधानसभेला पुढील दहा वर्षांत परिस्थिती बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जर बंगाल दहा वर्षांत तीनवरून २०० जागांपर्यंत वाढू शकतो, तर केरळम् आणि तामिळनाडू का नाही?

 

सर्व राज्यांमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली वाढ लोकशाही, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि प्रशासनावरील मतदारांचा विश्वास दर्शवते. हे लोकशाही आणि संविधानासाठी एक महत्त्वपूर्ण यश. मतांची उच्च टक्केवारी हे दर्शवते की, काही पक्षांच्या ‘व्होट बँक’ राजकारणाला फटका बसेल. पक्षांना ‘व्होट बँक’ राजकारण बाजूला ठेवून प्रत्येक मतदाराला महत्त्वाचे मानावे लागेल.