‘ती’च्या हाती अर्थकारणाची दोरी!

 

'स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका सर्वेक्षण अहवालात देशातील महिलावर्गाने पुढाकार घेत चालविलेल्या कुटुंबात सन्मानजनक नोकरी किंवा व्यवसाय करणार्‍यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचाच अर्थ, जेव्हा स्त्री एखाद्या घराची जबाबदारी स्वीकारते, तेव्हा घरातील व्यक्ती मोलमजुरीपेक्षा सन्मानजनक नोकरीकडे वळताना दिसतात, असे हा अहवाल सांगतो. या महिलांचा कलही साधारणपणे अशाच प्रकारच्या नोकर्‍या शोधण्याकडे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे मोलमजुरी करणार्‍या महिलांच्या संख्येत ४.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर सन्मानजनक नोकरी शोधणार्‍या महिलावर्गात ४.४ टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला आता सुरक्षित रोजगाराकडे वळत असल्याचा हा संकेत मानावा लागेल.

 

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने देशभरातील एकूण २.७० लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये ११.४८ लाखांहून अधिक नागरिकांची आकडेवारी नोंदवण्यात आली. शहराकडे कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या अशा महिला ज्या कुटुंबप्रमुख आहेत, त्यांनी नियमित रोजगार प्रदान करणार्‍या नोकर्‍यांचा मार्ग पत्करला. मोलमजुरी, वेठबिगारी, घरकाम, अन्य सफाईची कामे यापेक्षा ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रातील कामांना त्या प्राधान्य देत आहेत. जिथे महिला कुटुंबप्रमुख आहेत, अशा घरांत नियमित वेतन देणार्‍या नोकरदारांची संख्या वाढू लागली आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. महिला स्वतः सुशिक्षित झाल्या आणि त्यांनी आपल्या घरातील सदस्यांनाही सुशिक्षित केले. गुलामगिरीच्या जोखडातून कुटुंबाला बाहेर काढले. कालपरवाच दहावी-बारावीचा निकाल जाहीर झाला, ज्यात अनेक विद्यार्थ्यांनी बिकट परिस्थितीवर मात करून घवघवीत यश संपादित केल्याच्या बातम्याही झळकल्या. पण, हे यश मुळात एकट्या मुलांचे नसतेच. त्यांना वारंवार मार्गदर्शक आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेणार्‍या घरातील मातेचेही असते. महिलांनी स्वतः शिक्षण घेतलेच. मात्र, त्याचे महत्त्व आपल्या मुलांना, कुटुंबातील अन्य सदस्यांना पटवूनही दिले.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांमध्ये स्त्रियांचे म्हणणे कुटुंबियांनाही आता महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. हे परिवर्तन अनुभवण्यासाठी निश्चितच एक काळ लोटला. स्त्रीला उंबरठा ओलांडून स्वतःला सिद्ध करावे लागले. ती ‘स्वयंसिद्धा’ बनली. मोलमजुरी, वेठबिगारी आणि अन्य कुठल्याही रोजंदारीच्या कामांपासून तिने स्वतः फारकत घेतलीच. शिवाय, आपल्या कुटुंबालाही त्या जोखडातून मुक्त केले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत असेही लक्षात आले की, वेठबिगारी, रोजंदारीच्या कामातील मजुरांमध्ये पाच टक्क्यांनी घट झाली आहे. कारण, ज्या घरातील महिला या कुटुंबप्रमुख आहेत, त्यांनीच भूमिका घेत अशाप्रकारच्या कामांपासून फारकत घेण्यास सुरुवात केली. याऐवजी आता अशा महिला आणि कुटुंबे छोट्याशा का होईना, स्वयंरोजगाराकडे वळली; ज्यामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहारात महिला केंद्रस्थानी आल्या.

 

मुलींच्या शिक्षणातील वाढत्या आकडेवारीमुळेच हा इतका मोठा बदल शय झाला. भारतात स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्यांच्यामुळे रोवली गेली, त्या महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पाहिलेल्या स्वप्नामुळेच हे शक्य झाले. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडानंतर स्त्रीशिक्षण क्षेत्रात होत चाललेली उत्तरोत्तर प्रगतीही याला कारणीभूत आहे. कारण, जर महिला अशिक्षित राहिली, तर रोजंदारीच्या कामांवर जाण्याचे प्रमाण वाढले असते. मात्र, ती शिकली आणि तिने ज्ञानदीप समाजात तेवत ठेवला. जिथे-जिथे स्त्रीशिक्षणावर सरकारने भर दिला, त्या-त्या भागात महिलांच्या रोजंदारीचा प्रश्न घटत गेला. माध्यमिक आणि पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या महिलावर्गात नियमित वेतन किंवा सुरक्षित नोकर्‍या मिळवणार्‍या महिलांचे प्रमाण म्हणूनच सध्या अधिक आहे.

भारतात महिलांचा श्रम भागीदारी दर ४० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात ४५.९ टक्के आणि शहरी भागात हा दर २७.७ टक्के इतका आहे. ज्यांनी कौशल्य किंवा प्रशिक्षण घेतले, त्यांनी स्वयंरोजगारावर भर दिला. त्यामुळे सरकारी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा व्याप आणि विस्ताराचा दर दूरवर ग्रामीण खेड्यापाड्यांत पोहोचवता आला, तर ही संख्या आणखी वाढणार आहे, हे निश्चित. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे सध्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ हे जनआंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. अशा वेळी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला सुसज्ज अशा वस्तू व सेवा उत्पादन देऊ शकतील.

 

याच अहवालात नमूद केल्यानुसार, स्त्रियांचा आर्थिक निर्णयातील वाढता सहभाग याचे द्योतक आहे. भारतातील महिला कामगारांची संख्या २०१७-१८ मध्ये २२ टक्के इतकी होती. २०२३-२४ मध्ये ती ४०.३ टक्के इतकी वाढली. ‘पीएम मुद्रा’ योजनेंतर्गत ६८ टक्के कर्ज महिलांना मिळाले. महिलांच्या रोजगारात ग्रामीण भागात ९६ टक्के आणि शहरात ४३ टक्के वाढ झाली. स्वयंरोजगार ३० टक्के वाढून ६७.४ टक्के इतका झाला. ‘ईपीएफओ’च्या आकडेवारीनुसार, एकूण १.५६ कोटी महिलांना नोकर्‍या मिळाल्या. महिलांच्या नेतृत्वाखालील ‘एमएसएमई’ उद्योगांची संख्या १.९२ कोटी झाली. महिलांनी घेतलेला या सक्रिय सहभाग ‘जीडीपी’ दरात दोन टक्क्यांनी वाढ दर्शवतो. गरिबी कमी होण्यास मदत होईल व उद्यमशीलता वाढेल, असा अंदाज आहे. तसेच ३३.५ टक्के महिलांना कंपन्या आणि संस्थांमध्ये ३३.५ टक्के उच्चपदी जबाबदार्‍या मिळाल्या आहेत.

 

यासंदर्भातच एक उदाहरण घ्यायचे झाले, तर परिवहन क्षेत्राचा आवर्जून उल्लेख करता येईल. परिवहन क्षेत्र हे एकेकाळी पुरुषवर्गाची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रात आज महिलाही दिसून येतात. शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाद्वारे या क्षेत्रातही महिलांनी प्रवेश केल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचप्रमाणे खाणकाम आणि औद्योगिक क्षेत्राकडेही महिलांचा कल असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महिलांचा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास झाल्यास, त्यांचे त्या-त्या क्षेत्रांतील योगदान कसे महत्त्वाचे ठरू शकते, ही बाब या अहवालाने अधोरेखित केली आहे.

 

त्यामुळे एकीकडे विरोधक ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकाला विरोध करीत असले तरी दुसरीकडे भारतीय महिलांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रांत गगनभरारी घेतलेली दिसते. मोदी सरकारने मागील १२ वर्षांत राबविलेल्या महिला सक्षमीकरणाच्या योजना आणि प्रभावी धोरणे यांचाच हा परिपाक म्हणावा लागेल. नारीशक्तीला वंदन!