बंगालमध्ये पशुवधावर कठोर निर्बंध; शुभेंदू सरकार अॅक्शन मोडवर!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारताच शुभेंदू अधिकारी ॲक्शन मोडमध्ये आलेत. त्यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांमध्ये सर्वप्रथम धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि रस्त्यांवरील धार्मिक उपक्रमांवर निर्बंध आणण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर त्यांनी पशुवधासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. आता बंगालमधील नागरिकांना आपल्या इच्छेनुसार गाय, बैल, म्हैस किंवा वासरांची कत्तल करता येणार नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने ‘पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम, १९५०’ची कठोर अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे. या कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पशूचा म्हणजे बैल, वासरू, गाय, नर-मादी म्हैस, म्हशीचे पिल्लू किंवा बधिया म्हैस यांची कत्तल करू शकणार नाही, जोपर्यंत त्यासाठी संबंधित प्राणी वधासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही.

शुभेंदू सरकारने हा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑगस्ट २०१८ च्या निर्णयानुसार तसेच ८ जून २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने जारी केला आहे. आता पशुवधासाठी नगरपालिकेचे अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचे सभापती आणि सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे संयुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. या प्रमाणपत्रात संबंधित प्राणी काम करण्यास अक्षम झाला आहे, त्याचे वय १४ वर्षांपेक्षा अधिक आहे, तो जखमी, विकृत किंवा असाध्य रोगामुळे कायमस्वरूपी अपंग झाला आहे, असे नमूद करावे लागेल. आदेशात पुढे म्हटले आहे की, जर असे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला गेला तर संबंधित व्यक्ती नकाराची माहिती मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करू शकते.

सरकारच्या आदेशानुसार ज्या प्राण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, त्याचीच कत्तल महानगरपालिकेच्या कत्तलखान्यात किंवा स्थानिक प्रशासनाने निश्चित केलेल्या इतर अधिकृत कत्तलखान्यातच करता येईल. ज्या प्राण्यांसाठी प्रमाणपत्र जारी केले गेले नाही, त्यांची कत्तल कोणत्याही खुल्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

शुभेंदू सरकारने असेही स्पष्ट केले की, ‘पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम, १९५०’ची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती किंवा सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडून कोणत्याही जागेची तपासणी करण्यात आली तर त्याला कोणीही विरोध करू शकणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच या कायद्याअंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र असतील. यापूर्वीही मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी अवैध कोळसा व वाळू उत्खनन, पशुतस्करी आणि महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.