हिंदू धर्म ही जीवनशैली; मंदिरात जाणे, कर्मकांड करणे अनिवार्य नाही : सर्वोच्च न्यायालय

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : शबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हिंदू धर्माबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू धर्म हा केवळ पूजा-अर्चा किंवा धार्मिक विधींमध्ये मर्यादित नसून ती एक जीवनपद्धती आहे. हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा धार्मिक विधी, कर्मकांड करणे अनिवार्य नाही. अगदी एखादी व्यक्ती आपल्या घरात किंवा झोपडीत दिवा लावत असेल, तरी तेच तिची श्रद्धा आणि धर्म व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे आहे. ही टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने केली.

हे पीठ धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचा धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश आणि विविध समुदायांच्या धार्मिक प्रथांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. यामध्ये सबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा तसेच दाऊदी बोहरा समाजाशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे. या संविधान पीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे.

सुनावणीच्या १५व्या दिवशी कार्यवाही सुरू होताच हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी न्यायालयासमोर मांडणी करताना सांगितले की, धार्मिक समुदायांच्या आतून सामाजिक न्यायाची मागणी पुढे येत आहे. त्यांनी म्हटले की, हिंदू धर्माची सुरुवातीला एक धार्मिक श्रेणी म्हणून व्याख्या करण्यात आली होती आणि नंतर १९६६ मधील एका निर्णयात असे नमूद करण्यात आले होते की, “जो धर्म आणि तत्त्वज्ञानाशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये वेदांना सर्वोच्च मानतो, तो हिंदू आहे.”

प्राध्यापक जी. मोहन गोपाल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, “मला कधीही वेद मान्य आहेत का, असे कोणी विचारले नाही. मी वेदांचा अत्यंत आदर करतो; पण आज स्वतःला हिंदू म्हणवणारे सर्वजण वेदांना अध्यात्मिक आणि तात्त्विक बाबींमध्ये सर्वोच्च मानतात का, हा प्रश्न आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले, “अशा प्रकारे आपण धर्मात समाविष्ट झालो नाही, उलट धर्माने आपल्याला गिळंकृत केले. याकडे आपल्याला घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. आपल्याकडे कोणते पर्याय आणि कोणते अधिकार आहेत, हेही पाहणे आवश्यक आहे.”

यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी टिप्पणी करताना म्हटले की, “याच कारणामुळे हिंदू धर्माला जीवन जगण्याची पद्धत म्हटले जाते. एखाद्या हिंदूसाठी मंदिरात जाणे किंवा धार्मिक विधी करणे आवश्यक नसते, तरीही तो हिंदू राहतो. एखाद्या व्यक्तीने कर्मकांडांचे पालन करणे बंधनकारक नाही आणि कोणालाही दुसऱ्याच्या श्रद्धेच्या मार्गात अडथळा निर्माण करता येणार नाही.”

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही असे म्हटले होते की, जर प्रत्येक धार्मिक प्रथा आणि परंपरेला घटनात्मक न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ लागले, तर शेकडो याचिका दाखल होतील आणि प्रत्येक धर्म त्याच्या प्रभावाखाली येईल. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१८ मध्ये सबरीमला मंदिर प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने ४:१ बहुमताने निर्णय देत १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या मंदिरप्रवेशावरील बंदी हटवली होती. न्यायालयाने ही शतकानुशतके सुरू असलेली प्रथा असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर ठरवली होती. त्या निर्णयानंतर धार्मिक स्वातंत्र्य, समानता आणि परंपरांच्या अधिकारांबाबत देशभरात व्यापक चर्चा सुरू झाली होती.