अराजकवादी मनसुब्यांना ‘नीट’ची वीट

 

 

वैद्यकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवू पाहणार्‍या देशभरातील लाखो तरुण-तरुणींसाठी ‘नीट’ ही परीक्षा निव्वळ एक प्रवेशिका नसून, त्यांच्या कुटुंबाच्या स्वप्नांचा आणि वर्षानुवर्षांच्या तपश्चर्येचा तो एक महत्त्वाचा टप्पा. मात्र, २०२६च्या ‘नीट’ परीक्षेत जे काही घडले, त्याने या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा गेला. कधी नव्हे, ते एकाच केंद्रावरील अनेक विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळणे, परीक्षेच्या वेळेत झालेल्या गोंधळाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेस’ गुण वाटणे आणि बिहारसह काही राज्यांत उघडकीस आलेले पेपरफुटीचे रॅकेट, या सर्व घटना निश्चितच संतापजनक आहेत. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ या संस्थेने सुरुवातीला जी बचावात्मक भूमिका घेतली आणि सर्व आरोप फेटाळून लावले, त्यामुळे संशयाचे धुके अधिकच दाट झाले. अखेर जनक्षोभ आणि पुराव्यांचा दबाव वाढल्यानंतर ‘एनटीए’ला आपली चूक मान्य करावी लागली आणि विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण, यातून विद्यार्थ्यांचा जो नाहक मानसिक छळ झाला, तो पैशांत किंवा गुणांत मोजता येणारा नाही. रात्रंदिवस एक करून अभ्यास करणारा प्रामाणिक विद्यार्थी आज स्वतःला व्यवस्थेचा बळी मानत आहे, हे देशासाठी दुर्दैवीच. या प्रकरणाचे गांभीर्य वेळीच ओळखूनच, केंद्र सरकारने या महाघोटाळ्याच्या तपासाची सूत्रे ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’कडे सोपवली.आता गुन्हेगारांच्या मुसक्याही देशभरातून आवळल्या जात आहेत. परंतु, या सर्व घडामोडींवरुन विरोधकांकडून जे हिडीस राजकारण सुरू झाले, ते अधिक चिंताजनक म्हणावे लागेल.

 

‘नीट’ परीक्षेत गैरप्रकार झाले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पण, जे घडले, त्यावर लगोलग राजकीय पोळ्या भाजण्याचा जो अत्यंत गलिच्छ प्रकार देशातील विरोधी पक्षांकडून सुरू आहे, तो या पेपरफुटीपेक्षाही भयंकरच! काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणाचा वापर करून थेट देशात अराजक माजवण्याचे मनसुबे रचले असून, तसे आवाहनच देशातील तरुणाईला केले.

 

अरविंद केजरीवालांनी काल यासंदर्भात मांडलेली भूमिका अत्यंत धक्कादायक आणि त्यांच्या देशविघातक मानसिकतेचेच दर्शन घडवणारी आहे. "बांगलादेश आणि नेपाळमधील ‘जेन-झी’ ज्याप्रमाणे सरकारला फैलावर घेऊ शकतात, तर भारतातील तरुणही तोच मार्ग अवलंबतील,” असे प्रक्षोभक विधान करून केजरीवालांनी देशातील तरुणांची माथी भडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली त्यांना थेट रस्त्यावर उतरवून देशात जाळपोळ, हिंसाचार आणि श्रीलंकेसारखी, बांगलादेशसारखी अराजकतेची परिस्थिती निर्माण व्हावी, हीच विरोधकांची सुप्त इच्छा यातून स्पष्ट होते. राहुल गांधीदेखील सातत्याने, ‘मोदी सरकारने तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले,’ अशी विधाने करत आहेत. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांना आहे. विद्यार्थ्यांनीही साहजिकच रस्त्यावर उतरुन या प्रकरणाचा जाहीर निषेध नोंदवला. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या निराशेचा आणि त्यांच्या संतापाचा असा गैरफायदा घेऊन त्यांना हिंसेकडे प्रवृत्त करणे, हा विरोधकांचा कुटील डावच! सत्ताधार्‍यांविरोधात देशात मुद्दाम असंतोषाची लाट निर्माण करण्यासाठी विरोधक आता विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवत आहेत, हे देशातील सुज्ञ जनतेने वेळीच ओळखले पाहिजे. आज मोदी सरकारला धारेवर धरणारे आणि ‘नीट’वरून गळे काढणारे विरोधी पक्ष स्वतःच्या कार्यकाळातील इतिहास सोयीस्कररीत्या विसरलेले दिसतात. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात ‘नीट’ अस्तित्वात येण्यापूर्वी संपूर्ण देशासाठी ‘एआयपीएमटी’ ही परीक्षा घेतली जात असे. या परीक्षेत तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सावळागोंधळ आणि पेपरफुटी होत असे की, सर्वोच्च न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करून ही परीक्षाच रद्द करावी लागली होती. त्यावेळी हरियाणा, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांत पेपरफुटी आणि ‘मुन्नाभाई स्टाईल’ने दुसर्‍याला परीक्षेला बसवण्याचे ‘रॅकेट’ राजरोसपणे चालायचे. ‘व्यापमं घोटाळा’ याच काळात फोफावला होता.

 

त्यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणि तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी कोणती कठोर पावले उचलली? त्यावेळी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा न करता, केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम झाले. आज मात्र हेच नेते पारदर्शकतेचे ढोंग रचून प्रवचने देत आहेत, हा त्यांचा निव्वळ दुटप्पीपणाच! खरं तर संपुआ सरकारच्या काळात पेपरफुटी ही एक ‘अंडरग्राऊंड इंडस्ट्री’ बनली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या शिक्षण-माफियांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली. नुसती मलमपट्टी न करता, आजारावरच घाव घालण्याचे काम या सरकारने केले आहे. ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ हा मोदी सरकारने आणलेला सर्वांत कडक कायदा. या अंतर्गत पेपर फोडणार्‍यांना, गैरप्रकार करणार्‍यांना आणि त्यांना मदत करणार्‍या संस्थांना दहा वर्षांपर्यंतची कठोर कैद आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आताही ‘नीट’ प्रकरण उघडकीस येताच, सरकारने कोणतीही चालढकल न करता, अजिबात वेळ न दवडता थेट ‘सीबीआय’ला पाचारण केले. यातूनच बिहार आणि झारखंडमधील मुख्य सूत्रधारांच्या मुसया आवळण्यात आल्या आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत आणि ‘एनटीए’च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपाययोजनाच स्पष्ट करतात की, सरकार प्रश्नांपासून पळ काढणारे नसून, व्यवस्थेतील कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. निश्चितच ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाने व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केल्या आहेत, हे नाकारुन चालणार नाहीच. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नये आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी काही कठोर पावले ही उचलावीच लागतील. पेपर प्रिंटिंगपासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे ‘डिजिटल एन्क्रिप्शन’ आणि ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करावा लागेल. ज्या खासगी शाळा किंवा महाविद्यालयांना परीक्षा केंद्रे दिली जातात, त्यांचे संपूर्ण ‘ऑडिट’ व्हावे. स्थानिक पातळीवरील साटेलोटे तोडण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर केंद्रीय निरीक्षकांची करडी नजर असावी. पेपरफुटी प्रकरणात पकडल्या गेलेल्या आरोपींचे खटले चालवण्यासाठी आणि त्यांना जलदगतीने शिक्षा देण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी, जेणेकरून गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होईल.

 

जे काही घडले, त्यामुळे झालेले विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढता येणार नाही हे खरे असले, तरी या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची आणि तरुणांची ऊर्जा ही देशाच्या उभारणीसाठी आहे, ती जाळपोळ किंवा अराजकतेसाठी नाही, हे तरुणांनीही समजून घेतले पाहिजे. मोदी सरकार कायद्याच्या बडग्याने गुन्हेगारांना त्यांची जागा दाखवून देईलच. परंतु, केवळ राजकारणासाठी तरुणांच्या भावनेशी अशाप्रकारे खेळणार्‍या या राजकीय गिधाडांच्या फसव्या आवाहनांना बळी पडून स्वतःचे भविष्य पणाला लावू नये!