उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन यांची प्रतिमा जगासमोर नेहमीच एक निर्भय, आक्रमक आणि कुणालाही न जुमानणारे नेते म्हणून उभी केली गेली. अमेरिकेला थेट धमक्या देणे, क्षेपणास्त्र चाचण्या करणे, अण्वस्त्र-शक्तीचे प्रदर्शन करणे आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना खुले आव्हान, यावरुन किम यांची प्रतिमा अशी प्रतिमा रंगवली गेली. मात्र, अलीकडेच उ. कोरियाने संविधानात केलेल्या बदलांमुळे एक वेगळे चित्र समोर आले आहे. या बदलानुसार, जर कोणत्याही हल्ल्यात किम स्वतः किंवा अण्वस्त्र नियंत्रण यंत्रणा धोक्यात आली, तर उ. कोरियातर्फे शत्रूदेशावर अणुहल्ला केला जाईल. वरवर पाहता, हे अत्यंत आक्रमक आणि धोकादायक पाऊल. परंतु, हा निर्णय आत्मविश्वासापेक्षा असुरक्षिततेचे लक्षण अधिक भासत असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ता जनमतावर आधारलेली असते. नेता बदलला, तरी व्यवस्था चालूच राहते. पण, हुकूमशाहीत संपूर्ण सत्ता एका व्यक्तीभोवती केंद्रित असते. त्या व्यक्तीला काहीही झाले, तर संपूर्ण सत्ता-संरचनेलाच हादरा बसू शकतो. त्यामुळे अशा व्यवस्थांमध्ये ‘बाहेरील शत्रू’पेक्षा ‘सत्तेचा अंत’ ही भीती अधिक मोठी. उ. कोरियातही परिस्थिती अशीच. देशाची राजकीय, लष्करी आणि वैचारिक रचना किम कुटुंबाभोवती फिरते. त्यामुळे किम यांच्यावर हल्ला म्हणजे फक्त एका नेत्यावर हल्ला नसून, संपूर्ण व्यवस्थेवर हल्ला मानला जातो. यामागील मुख्य उद्देश शत्रूला मानसिक दबावाखाली ठेवणे, हा आहे. जर एखाद्या देशाने उ. कोरियाच्या नेतृत्वावर म्हणजेच, थेट नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न केला; तर त्यानंतरही उ. कोरिया अणुहल्ला करू शकतो, असा संदेश यातून दिला जात आहे. यामुळे अमेरिकेसारख्या देशांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो. कारण, सामान्यतः कोणत्याही अणुहल्ल्यासाठी अंतिम आदेश सर्वोच्च नेत्याकडून दिला जातो. पण, जर नेताच ठार झाला किंवा त्याच्याशी संपर्क तुटला, तरी हल्ला आपोआप होणार असेल; तर उ. कोरियावर अचानक कारवाई करणे, अधिक धोकादायक ठरते. मात्र, दुसर्या बाजूने पाहिले; तर ही व्यवस्था स्वतःच भीतीचे प्रतीक आहे. कारण, ज्याला स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत पूर्ण आत्मविश्वास असतो, त्याला अशाप्रकारच्या ‘स्वयंचलित सूड-यंत्रणेची’ मुळी गरजच भासत नाही.
इथे आणखीन एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या आरोग्याबाबत आणि संभाव्य उत्तराधिकार्याबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांनी उ. कोरियाला सावध केले. जरी इराण आणि उ. कोरियाच्या राजकीय व्यवस्था वेगळ्या असल्या, तरी दोन्ही देशात सत्ता एका केंद्रबिंदूभोवती फिरते. इराणमध्ये सर्वोच्च नेतृत्वाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली की, संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, हे उ. कोरियाने जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे भविष्यात किम यांच्याबाबत अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी त्यांनी आधीच कठोर कायदेशीर आणि लष्करी व्यवस्था तयार करण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसते.
किम यांची सार्वजनिक प्रतिमा अत्यंत ताकदवान, कोणालाही न जुमनणारा नेता अशी. पण, हुकूमशाही व्यवस्थांमध्ये प्रतिमा आणि वास्तव यांमध्ये मोठी तफावत असते. जितकी सत्ता एकवटलेली, तितकी असुरक्षितताही अधिक. कारण, सर्व निर्णय, निष्ठा आणि नियंत्रण एका व्यक्तीवर अवलंबून राहते. इतिहासात अनेक हुकूमशाहांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे केले, विरोधकांना संपवले आणि सैन्य पूर्णपणे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवले. उ. कोरियातील घटनादुरुस्तीही त्याच मानसिकतेचा भाग मानली जात आहे.
उ. कोरियाने संविधानात दक्षिण कोरियाला स्वतंत्र आणि शत्रुत्वपूर्ण राष्ट्र म्हणून मांडणे, हा केवळ परराष्ट्र धोरणातील बदल नाही, तर ही बाब त्यांच्या अंतर्गत राजकारणाशीही जोडलेली आहे. जेव्हा एखाद्या देशातील सत्ताधारी व्यवस्था स्वतःला धोक्यात समजू लागते, तेव्हा ती बाहेरील शत्रू अधिक ठळकपणे दाखवते. उ. कोरियाच्या संविधानातील हा बदल वरवर पाहता आक्रमक वाटतो. पण, प्रत्यक्षात तो भीती, असुरक्षितता आणि सत्ता-सुरक्षेच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. ‘जगाला न घाबरणारा नेता’ अशी प्रतिमा निर्माण करणारे किम जोंग उन आता स्वतःच्या सत्तेच्या भवितव्याबाबत अधिक सावध झालेत, असे वाटल्यास वावगे ठरणार नाही.