मुंबई : (Indian Ocean Region) भारताच्या सागरी आणि जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांतर्गत तामिळनाडूतील तूतीकोरिन येथे देशातील पहिले मेगा ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड उभारण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे भारताच्या ‘मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन २०४७’ला मोठी चालना मिळणार असून, भारताला जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रात अग्रक्रम मिळवून देण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हा करार दक्षिण कोरियातील जागतिक दर्जाची जहाजबांधणी कंपनी एचडी कोरिया शिपबिल्डींग अँड ऑफशोअर इंजिनिअरिंग, तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त सहभागातून स्थापन झालेल्या नॅशनल शिपबिल्डींग & हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तामिळनाडू लिमिटेड आणि केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक व जलमार्ग मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यात करण्यात आला.
हा सामंजस्य करार दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्या चर्चेनंतर भारत-दक्षिण कोरिया सागरी सहकार्य अंतर्गत ‘वोयजेस' या व्यापक भागीदारी आराखड्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच भाग म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.(Indian Ocean Region)
राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियानांतर्गत या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी
तूतीकोरिन येथे उभारण्यात येणाऱ्या या मेगा शिपयार्डची वार्षिक क्षमता २.५ दशलक्ष ग्रॉस टनेज इतकी असणार आहे. हे शिपयार्ड ‘तूतीकोरिन शिपबिल्डिंग क्लस्टर’चे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार असून सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियानांतर्गत या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरीही मिळाली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर सुमारे १५ हजार थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, तामिळनाडू आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभियंते आणि कामगारांना दक्षिण कोरियातील एचडी केएसओइच्या प्रकल्पांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शिपयार्डमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि ऑर्डर्सची वाढ
भारत सरकारच्या ‘मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन २०४७’नुसार भारताला जगातील पहिल्या पाच जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी दरवर्षी ४.५ दशलक्ष ग्रोस टनेज जहाजबांधणी क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यात तूतीकोरिन प्रकल्पाचा मोठा वाटा असणार आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये केंद्राने ७० हजार कोटी रुपयांचे व्यापक जहाजबांधणी धोरण जाहीर केले. त्यानंतर भारतीय शिपयार्डमध्ये जागतिक स्तरावरील कंपन्यांची गुंतवणूक आणि ऑर्डर्स वाढताना दिसत आहेत. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेडकडे सहा १,७०० TEU जहाजांची ऑर्डर दिली आहे, तर स्वान एनर्जीच्या पिपावाव शिपयार्डला नॉर्वे आणि युनायटेड किंगडममधून रासायनिक टँकर्स आणि अमोनिया-आधारित बल्क कॅरियर्सच्या ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.(Indian Ocean Region)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.