शुभेंदू अधिकारींचे पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय!ममता सरकारच्या धोरणांना पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धक्का; सीमा सुरक्षा, केंद्रीय योजना आणि प्रशासनिक सुधारणांवर भर

 

मुंबई : (Shubhendu Adhikari) पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ममता सरकारचे अनेक निर्णय उलटवत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच, ४५ दिवसांच्या आत सीमावर्ती भागात कुंपण उभारण्यासाठी बीएसएफला जमीन देण्याचे निर्देशही दिले. सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्याच्या वयोमर्यादेत ५ वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगालमध्ये जनगणना सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निषीथ प्रमाणिक, क्षुदीराम आणि अशोक कीर्तनिया हे मंत्री उपस्थित होते. अद्याप मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करण्यात आलेले नाही.

 

शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने ४५ दिवसांच्या आत बीएसएफला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की, “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सीमावर्ती भागातील जमीन बीएसएफला देणे अत्यंत आवश्यक होते.” त्यांनी आरोप केला की, “मागील सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला नव्हता.” भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात सुमारे ४,०९७ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, त्यापैकी सुमारे ३,२४० किलोमीटर सीमेला कुंपण घालण्यात आले असून उर्वरित सुमारे ८५० किलोमीटर भागात, ज्यात १७५ किलोमीटर दुर्गम भागाचा समावेश आहे, अजून कुंपण घालायचे आहे. (Shubhendu Adhikari)

 

मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी दावा केला की, प्रस्तावित १२७ किलोमीटर सीमाभागापैकी ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात केवळ ८ किलोमीटर भागातच कुंपण उभारण्यात आले होते. पश्चिम बंगालची बांग्लादेशसोबत सुमारे २,२१६ किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ही भारत-बांग्लादेशमधील सर्वांत मोठी राज्य सीमा मानली जाते. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने बंगालमधील सीमावर्ती भागात बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करून ते १५ किलोमीटरवरून ५० किलोमीटरपर्यंत केले होते. म्हणजेच बीएसएफला ५० किलोमीटरपर्यंतच्या भागात तपासणी, अटक आणि जप्ती करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्या वेळी ममता सरकारने हा निर्णय राज्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे सांगत विरोध केला होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेत याविरोधात ठरावही मंजूर करण्यात आला होता.

 

 

आयुष्मान भारत योजना लागू करणे

सीमा कुंपणासाठी बीएसएफला जमीन उपलब्ध करून देणे

सरकारी नोकऱ्यांमधील वयोमर्यादेत वाढ

पश्चिम बंगालमध्ये जनगणना सुरू करणे

हुतात्मा कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी स्वीकारणे

उज्ज्वला योजनेसह सर्व केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी

बंगालमध्ये आयुष्मान भारत योजना लागू होणार

 

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने सत्तेत आल्यास राज्यात आयुष्मान भारत योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता ते आश्वासन पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, राज्याने अधिकृतपणे केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्व केंद्रीय योजना पश्चिम बंगालमध्ये लागू केल्या जातील. ममता बॅनर्जी सरकारने रोखून धरलेले नोकरशहांचे केंद्रीय प्रशिक्षण आणि नियुक्ती यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, आतापर्यंत बंगालमध्ये लागू न झालेली भारतीय न्याय संहिता आजपासून प्रभावी करण्यात आली असून, आता सर्व गुन्हे नव्या कायद्यानुसार नोंदवले जातील.

 

हेही वाचा :  “UPI पेमेंटमुळे खुन्यांपर्यंत पोहोचणं झालं सोप्पं!” सुवेंदू अधिकारी यांच्या PA हत्याकांडात बिहार-यूपीतील ३ संशयित अटकेत...

 

 

मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान सांगितले की, भाजप सरकार स्थापन होण्यासाठी बलिदान देणाऱ्या ३२१ कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आम्ही त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देऊ. त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेलेले नाही. त्यांना न्याय मिळेल.

 

 

मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “जनतेसाठी, जनतेद्वारे आणि जनतेचे सरकार” या तत्त्वावर कार्य करेल. नवीन सरकार लोकांची सुरक्षा, विश्वास आणि विकास यांना सर्वोच्च प्राधान्य देईल. त्यांनी आरोप केला की, मागील सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरांच्या हितासाठी केंद्र सरकार आणि न्यायालयांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले होते.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना आणि उज्ज्वला योजना यांसह अनेक केंद्रीय योजना पश्चिम बंगालमध्ये वेगाने लागू केल्या जातील. प्रशासकीय सुधारणांच्या अंतर्गत आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील सरकारने १६ जून २०२५ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या जनगणनेसंदर्भातील निर्देशांची अंमलबजावणी केली नव्हती. मात्र, विद्यमान सरकारने ते निर्देश तत्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत. (Shubhendu Adhikari)