पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थितीत कोणकोणत्या देशातील सरकारांनी सुरू केलं Work From Home?

    12-May-2026
Total Views |

Homurz
नवी दिल्ली : सध्याच्या जागतिक संकटाच्या काळात, विविध सरकारे नागरिकांना वापर कमी करण्याचे, प्रवास टाळण्याचे आणि ऊर्जेची बचत करण्याचे आवाहन सातत्याने करत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी संयम राखण्याबाबत तीनवेळा आवाहन केले आहे. मात्र, विरोधक याला राजकीय हत्यार म्हणून वापरत संभ्रम पसरवण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, इतर देशात नेमकी काय स्थिती आहे? ती पाहणे देखील महत्वाचे ठरते.
 
२०२६च्या तेल संकटाचा सामना करण्यासाठी, अनेक राष्ट्रांनी आवाहनांपलिकडे जात, इंधनाचे रेशनिंग, सक्तीचे 'वर्क-फ्रॉम-होम', इंधनाच्या वापरावरील मर्यादा, वाहनांच्या वेगावरील मर्यादा आणि प्रवासावरील निर्बंध यांसारखे आदेशही लागू केले आहेत. जागतिक ऊर्जा संकटावर तोडगा म्हणून जवळपास ४० देशांनी (त्यासोबत यूरोपीयन आयोग) घेतलेल्या आपत्कालीन ऊर्जा संवर्धन उपायांची नोंद आयईए ट्रॅकरद्वारे करण्यात आली आहे.
 
 
 
४० हून अधिक देशांनी इंधन काटकसरीबद्दल पावले उचलली
 
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी उत्पादन शुल्कात कपात, सरकारी मदतीत कपात, अवाजवी दरवाढीविरुद्ध इशारा आणि वाहतूक, शेती व जास्त अंतर प्रवास करणाऱ्यांसाठी क्षेत्र-विशिष्ट सवलत लागू केली आहे. एकूण तीन देशांनी खाद्यतेल व एलपीजीचा वापर कमी करण्यासाठी थेट उपाययोजना लागू केल्या (शिधावाटप, सिलिंडर अर्धे भरणे किंवा इलेक्ट्रिक/पीएनजी पर्यायांकडे वळणे).
एकूण १८ देशांनी इंधनाचा वापर, शिधावाटपात मर्यादा, एक दिवसाआड वाहन वापर, सार्वजनिक वाहतूक/कार-पूलिंगला प्रोत्साहन, खासगी/सरकारी वाहनांवर मर्यादा आणि ईव्हीसाठी प्रोत्साहन देणे, अशा उपाययोजना केल्या आहेत.

 
एकूण १३ देशांनी वर्क फ्रॉम होम ला प्रोत्साहन दिले. विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. बहुतांश देशांनी (३५ हून अधिक) इंधन वापर कमी करण्यासाठी व्यापक उपक्रम सुरू केले. यामध्ये जनजागृती मोहिमा, कुलिंग व प्रकाशयोजना मर्यादा, सरकारी प्रवासावरील निर्बंध आणि सर्वसाधारण ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्याच्या मोहिमांचा समावेश आहे.
 

कोणत्या देशात वर्क फ्रॉम होम सुरू?
 
अनेक देश सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरून कामकाज करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत किंवा ते अनिवार्य करत आहेत. तसेच प्रवासात घट व्हावी, यासाठी खाजगी क्षेत्रातही यास प्रोत्साहन देत आहेत.
 
उदाहरणार्थ : 
पाकिस्तान (४ दिवसांचा कामाचा आठवडा + ५०% दूरस्थ पद्धतीने काम)
 
इंडोनेशिया (शुक्रवारी घरून काम)
 
श्रीलंका (बुधवारी कार्यालये बंद)
 
कोरिया (हायब्रिड व्यवस्था)
 
कंबोडिया
 
लाओ पीडीआर
 
मलेशिया
 
फिलिपिन्स
 
थायलंड
 
व्हिएतनाम, पेरू, इजिप्त


 
एसी वापरावरही आली मर्यादा
 
वीज वाचवण्यासाठी कार्यालये आणि सार्वजनिक इमारतींमधील तापमानाची विशिष्ट पातळी निश्चित करणे.
  
उदाहरणार्थ :
 
बांगलादेश (२५°C)
 
सिंगापूर (२५°C; पंख्यांच्या वापराला प्राधान्य)
 
कंबोडिया (२४–२५°C)
 
मलेशिया (२४°C)
 
श्रीलंका (२६°C)
 
थायलंड (२६°C)
 
जॉर्डन (सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये एसी वापरण्यास बंदी)
 
सरकारी प्रवासावर निर्बंध:
 
सरकारी हवाई/रस्ते प्रवास आणि आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांवर मर्यादा.
 
उदाहरणार्थ :
 
जॉर्डन (तात्पुरती बंदी)
 
पाकिस्तान (परदेश प्रवासावर बंदी)
 
इजिप्त
 
इंडोनेशिया

मलेशिया

कोरिया (सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 'सम-विषम' पद्धत)

पनामा

टांझानिया (सामूहिक बस प्रवास)
शाळा आणि विद्यापीठांना ऑनलाईन शिक्षणपद्धती :

बंद, आठवड्याचा कालावधी कमी करणे, किंवा ऑनलाइन तासिका घेणे

उदाहरणार्थ :

बांगलादेश (विद्यापीठे बंद)

श्रीलंका (बुधवारी सुट्टी)

लाओस (३ दिवस चालू )

पाकिस्तान (१००% ऑनलाइन)

पेरू

सार्वजनिक मोहीम आणि अनिवार्य आदेश : ग्राहक, व्यवसाय आणि कार्यालयांना ऊर्जा (वीज , उपकरणे इत्यादी) वाचवण्यासाठी आवाहन करणे. जवळजवळ सर्व सूचीबद्ध देशांमध्ये व्यापक अवलंब,

उदाहरणार्थ :

ऑस्ट्रेलिया (“प्रत्येक लहान गोष्टीची मदत होते”),

कंबोडिया - सरकारी मालकीची वीज कंपनी जनतेला विजेचा वापर कमी करण्याचे आवाहन करत आहे.

कोरिया - व्यावहारिक बचतीच्या कृतींवर सार्वजनिक मोहीम चालवण्‍यात येत आहे.

सिंगापूरने जनतेला ऊर्जा वाचवण्यासाठी आणि कार्यक्षम उपकरणे वापरण्यासाठी आवाहन केले आहे. व्यवसाय कार्यक्षमता
अनुदान सर्व क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करणे. “चला एकत्र ऊर्जा वाचवूया” मोहीम सुरू करणे. 'क्लायमेट व्हाउचर’ योजनेचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहित करणे, अशा उपाययोजना सुरू आहेत.
नेदरलँडमध्ये राष्ट्रीय तेल संकट योजनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. कुटुंबे आणि व्यवसायांसाठी लक्ष्यित कार्यक्षमता पॅकेज सादर करण्यात आले आहे. यामध्‍ये सौर पीव्ही (PV), गॅस बॉयलरच्या जागी हीट पंप बसवणे आणि घरांचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे.
पाकिस्तानात स्थानिक प्रशासनाला ऊर्जाबचतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणतेही अधिकृत भोजनाचे कार्यक्रम नाहीत, कोणत्याही प्रत्यक्ष बैठका नाहीत. रात्री आठ वाजल्यापासून बाजारपेठा आणि व्यावसायिक केंद्रांचे काम बंद केले जाते. तसेच रात्री १० वाजल्यापासून खाद्यपदार्थ विक्री आणि कार्यक्रमांची ठिकाणे बंद ठेवली जात आहे.
मादागास्कर - १५ दिवसांसाठी देशव्यापी ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे.

स्पेन - नूतनीकरण, सौर ऊर्जा प्रणालीची उभारणी आणि विद्युतीकरण उपायांसाठी वैयक्तिक प्राप्तीकरात कपात करण्यात आले आहे.

थायलंडमध्ये कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना मागणी मर्यादित ठेवण्यास सांगणे (त्यामध्‍ये पायऱ्यांचा वापर करणे , उपकरणे बंद ठेवणे यांचा समावेश आहे). ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील दिवे कमी करणे, अशा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. युनायटेड किंगडममध्ये एलपीजी- किंवा तेल-आधारित हीटिंगवरून हीट पंप आणि इतर घरगुती नूतनीकरण उपायांकडे वळण्यासाठी कुटुंबांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
व्हिएतनाम - स्थानिक प्रशासनाला ऊर्जा वाचवण्यासाठी मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे.

कोरियात (सम-विषम क्रमांकांनुसार वाहनबंदीचे दिवस ठरविण्यात आले आहेत.

श्रीलंकेत साठेबाजी रोखण्यासाठी क्यू आर कोड-आधारित रेशनिंग सिस्टीम सुरू झाली आहे.

म्यानमार (एक दिवसाआड + जुन्या वाहनांच्या बदल्यात ईव्ही खरेदीची सवलत)

बांगलादेश (इंधनावर मर्यादा)

पाकिस्तान (मोफत सार्वजनिक वाहतूक, वेगमर्यादा)

इंडोनेशिया (जैवइंधन + ईव्ही वापरावर भर )

सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी, एलईडी दिव्यांचे आधुनिकीकरण, हीट पंपसाठी अनुदान (उदा. युके, नेदरलँड्स, स्पेन), ईव्ही
(विद्युत वाहने) स्वीकारण्यावर भर (फ्रान्स, युके, चिली, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यानमार, थायलंड आदी देशांनी सुरुवात केली आहे.

आणीबाणी घोषित झालेले देश?

मादागास्कर (१५ दिवस ), मार्शल आयलंड्स (९० दिवस), तुवालू (एका बेटावर २ आठवडे), फिलिपिन्स / श्रीलंका इथे राष्ट्रीय
ऊर्जा आणीबाणी.

विशिष्ट निर्बंध : एलपीजी सिलिंडर अर्धेच भरून देणे (मालदीव, नेपाळ), बाजारपेठा बंद ठेवणे (पाकिस्तान), जाहिरातींचे फलक (बिलबोर्ड) प्रकाशित करणारे दिवे बंद ठेवणे (इजिप्त, श्रीलंका)