आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था आणि परकीय गंगाजळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधनबचत आणि सोनेखरेदी टाळण्याचे महत्त्वपूर्ण आवाहन केले. तेव्हा, आता प्रत्येक भारतीयानेही नागरी कर्तव्य म्हणून राष्ट्रहिताच्या यज्ञात पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनांना गांभीर्याने घेऊन समिधा अपर्ण करण्याची हीच वेळ आहे.
आखाती देशांमध्ये प्रत्यक्ष रणकंदन सुरू होऊन जवळपास दोन महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटला. इस्रायल, इराण आणि आसपासच्या प्रदेशात भडकलेल्या या युद्धझळांनी संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः जागतिक ऊर्जापुरवठा साखळीला अक्षरशः वेठीस धरले. याच जागतिक महासंकटाची चाहूल लागल्यामुळे आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्याच्या अत्यंत प्रामाणिक व उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासीयांना एक अत्यंत महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. इंधनबचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, दैनंदिन जीवनात खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित ठेवणे आणि अस्थिर काळात सोनेखरेदीचा मोह टाळणे, अशा काटकसरीच्या सवयी अंगीकारण्याची साद पंतप्रधानांनी देशवासीयांना घातली. त्यावर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘आता हा देश चालवणे मोदींच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही,’ अशी अत्यंत असंबद्ध, बालिश आणि बेजबाबदार टीका केली. राहुल गांधींचे हे विधान म्हणजे निव्वळ मोदीद्वेषातून आलेली वैफल्याची मळमळ असून, राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवरही घाणेरडे राजकारण करण्याची विरोधकांची सवय किती बळावली आहे, याचे हे ज्वलंत उदाहरण. त्यामुळेच अशा अत्यंत गंभीर परिस्थितीत या आवाहनाचा खरा अर्थ, त्यामागील दडलेले जागतिक अर्थशास्त्र समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला काटकसरीचे जे आवाहन केले आहे, ते कुठल्याही आर्थिक कमकुवतपणाचे लक्षण नसून, ती एका द्रष्ट्या नेत्याची आणि खंबीर नेतृत्वाची दूरदृष्टी म्हणावी लागेल. भारतासारख्या वेगाने विकसित होणार्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाला दररोज लाखो बॅरल्स कच्च्या तेलाची आवश्यकता असते. आपल्या देशाच्या एकूण इंधन-गरजेपैकी तब्बल ८० ते ८५ टक्के कच्चे तेल आपण आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने आखाती देशांमधूनच होते. आज जेव्हा आखातात युद्धाचा भडका उडाला आहे, तेव्हा साहजिकच कच्च्या तेलाच्या विहिरी, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि तेलाची वाहतूक करणारे सागरीमार्ग धोक्यात आले. अशा वेळी भारताने वेळीच खबरदारीची पावले उचलली नाहीत, तर देशाची ऊर्जासुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. ऊर्जासुरक्षा ही फक्त दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने चालवण्यापुरती मर्यादित नसते; तर ती महाकाय उद्योगधंदे, कारखाने, रेल्वे, हवाई वाहतूक आणि कृषिक्षेत्राशीही निगडित आहे. या अनिश्चित काळात देशांतर्गत इंधनाचा पुरेसा साठा राखून ठेवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व शक्य तितके कमी करणे, हाच मोदींच्या आवाहनामागील प्रमुख हेतू. देशाची ऊर्जासुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी प्रत्येकाने इंधनाचा थेंब अन् थेंब वाचवणे, हे आता राष्ट्रीय कर्तव्य बनले आहे.
पंतप्रधानांनी केलेल्या प्रत्येक आवाहनामागे गणिती अर्थशास्त्रही आहे. त्यांनी जनतेला सोनेखरेदी न करण्याचे आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे जे आवाहन केले, त्याचा थेट संबंध देशाच्या विदेशी गंगाजळीशी आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने आयात करणार्या देशांपैकी एक. आपण जेव्हा विदेशातून हजारो टन सोने आयात करतो, तेव्हा त्याचे मूल्य आपल्याला अमेरिकन डॉलर्समध्ये चुकवावे लागते. जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि डॉलर वधारला. अशा वेळी महागड्या दराने सणासुदीच्या किंवा लग्नसराईच्या नावाखाली सोनेखरेदीचा सपाटा लावला, तर देशातील अब्जावधी डॉलर्सची विदेशी गंगाजळी सोन्याच्या आयातीवर खर्च होऊन देशाची व्यापारी तूट वाढेल. विदेशी गंगाजळी ही देशाची सर्वांत मोठी ताकद. तीच आपल्याला कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि औषधे आयात करण्यासाठी आवश्यक. देशाला चालवण्यासाठी कच्चे तेल आणि संरक्षण सामग्री हीदेखील तितकीच गरजेची. त्यामुळे मोदींनी भारतीयांना सोनेखरेदी टाळण्याचे केलेले आवाहन हे देशाचा पैसा देशातच आणि अत्यंत आवश्यक कारणांसाठीच राखीव राहावा, यासाठी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तीच बाब खाद्यतेलाची. आपण पेट्रोल-डिझेलची आणि खाद्यतेलाची बचत केली, तर आयातीचा खर्च अब्जावधी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. हा वाचलेला पैसा अर्थव्यवस्था भक्कम ठेवण्यासाठी निश्चितच संजीवनी ठरणार आहे.
युद्धाच्या या दोन महिन्यांत युरोपसह आशिया खंडातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्ये आज अक्षरशः हाहाकार उडालेला दिसतो. स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटनांमुळे उद्योगधंदेही ठप्प झाले आहेत. एवढे मोठे जागतिक संकट घोंगावत असताना, भारतात अन्य देशांप्रमाणे इंधनटंचाई निर्माण झाली नाही. गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरही टोकाचा परिणाम झाला नाही की, जीवनावश्यक वस्तूंची साखळी विस्कळीत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले नाही. यामागे मोदी सरकारचे अचूक नियोजन आणि संकटाची आगाऊ चाहूल समजून घेऊन त्यानुसार वेळीच पावले उचलण्याची क्षमता आहे. जगात आग लागलेली असताना आपल्या देशातील चूल मात्र अत्यंत सुरक्षितपणे पेटत आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे, सरकारने धोरणात्मक इंधनसाठ्याचा अत्यंत कल्पकतेने वापर केला. याशिवाय, भारताने रशियासारख्या देशाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल आयात करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे.
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात वेळोवेळी धोरणात्मक बदल करून जागतिक दरवाढीचा थेट बोजा भारतीय ग्राहकांच्या खांद्यावर पडू दिला नाही. एकीकडे राजकोषीय तूट आटोक्यात ठेवणे आणि दुसरीकडे महागाईचा दर सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल असा नियंत्रित ठेवणे, अशी तारेवरची कसरत मोदी सरकार अत्यंत यशस्वीपणे करीत आहे. याच धोरणात्मक यशामुळे जग मंदीच्या छायेत असताना भारताचा विकासदर सर्वाधिक राहिला. अशा संवेदनशील परिस्थितीत प्रमुख विरोधी पक्षाने सरकारला आणि देशाला साथ देणे अपेक्षित असते. परंतु, ‘आता हा देश चालवणे मोदींच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही,’ हे राहुल गांधींचे विधान त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचा आणि वैचारिक दिवाळखोरीचाच कळस म्हणावा लागेल. आखातात युद्ध सुरू आहे, जागतिक आयात-निर्यातीचे गणित बिघडले आहे, हे साधे अर्थशास्त्र समजण्याइतपत बौद्धिक झेप राहुल गांधींकडे नाही, हे यावरुन पुनश्च सिद्ध झाले. देशावर आर्थिक किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचे संकट येते, तेव्हा राजकीय जोडे बाजूला ठेवून देशाच्या, सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायचे असते, ही लोकशाहीची प्रगल्भता. पण, दुर्दैवाने काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीच्या नेत्यांमध्ये या प्रगल्भतेचा पूर्णपणे अभाव दिसतो.
पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या या आवाहनाला देशातील जनतेने अत्यंत गांभीर्याने आणि सकारात्मकतेने घेण्याची गरज आहे. हे आवाहन कुठल्याही एका राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी नसून, या देशातील १४० कोटी जनतेच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आणि अखंड प्रगतीसाठीच आहे. इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा-जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला साद घातली आहे, तेव्हा-तेव्हा जनतेने त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला. मग तो ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचा संकल्प असो, गॅस सबसिडी सोडण्याचे ऐतिहासिक आवाहन असो किंवा महामारीचा तो अंधकारमय काळ असो. त्यामुळे भारताची जनताही नक्कीच या जागतिक परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखेल आणि राहुल गांधींसारख्या नेत्यांच्या असंबद्ध बडबडीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून देशहितासाठी मोदींच्या आवाहनाला सक्रिय आणि सकारात्मक प्रतिसाद देईल, हे निश्चित. हा देश चालवणे ही १४० कोटी भारतीयांच्या सामूहिक संकल्पाची आणि राष्ट्रभक्तीची ताकद आहे, हे या देशाने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. म्हणूनच, ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ आणि राष्ट्रहिताच्या या महायज्ञात आपले योगदान देण्यासाठी सज्ज व्हा!