सतर्कता हाच बालसुरक्षेचा कानमंत्र!

 

लैंगिक गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले गुन्हेगार तुरुंगाबाहेर येणं, हा प्रकरणाचा शेवट नसून एका नवीन धोयाची सुरुवात असू शकते. हे जोपर्यंत आपल्याला उमजत नाही, तोपर्यंत मुलांवरील अशाप्रकारची संकटं टळणार नाहीत. आपली सतर्कता आणि आग्रही मागणीच मुलांच्या सुरक्षेचा पाया ठरू शकते. कायदा त्या गुन्हेगाराला तुरुंगवासाची वेळ संपली म्हणून सोडून देतो. पण, त्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपली आहे का, हे तपासणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. म्हणूनच, आता आपल्याला केवळ शिक्षेवर अवलंबून न राहता, तुरुंगाच्या भिंतींच्या पलीकडे पाहणार्‍या सतत सतर्कता प्रणालीची गरज आहे.

 

 

लैंगिक गुन्हेगारांबाबत (Sex Offenders) केवळ पोलिसांनी लक्ष ठेवणे पुरेसे होत नाही. आपल्याला ब्रिटनच्या ‘मॅपा’ (मल्टीएजन्सी पब्लिक प्रोटेशन अरेंजमेंट/MAPPA) मॉडेलसारखी यंत्रणा हवी आहे, जिथे पोलीस, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि स्थानिक समाजसेवक एकत्र काम करतात. ‘मॅपा’ ही विशिष्ट लैंगिक आणि हिंसक गुन्हेगारांकडून होणार्‍या जोखमीचे/धोयाचे मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठीची एक कायदेशीर यंत्रणा आहे. गुन्हेगार सुटल्यानंतर तो कुठे राहतो, कोणाला भेटतो आणि त्याचे वागणे कसे आहे, याचा दरमहा आढावा घेतला जातो. शिवाय, सुटल्यानंतर तो समाजासाठी किती धोकादायक ठरू शकतो, तो पुन्हा गुन्हा करण्याची शयता किती आहे, याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने मोजमाप केले जाते. आपण संसर्गजन्य आजार असलेल्या व्यक्तीवर ‘क्वारंटाईन’ किंवा विशेष लक्ष ठेवतो; तसेच या मानसिक विकृतीबाबतही सामाजिक देखरेख आवश्यक आहे.

 

 

पालकांना आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या आसपास कोण राहते, हे समजण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ‘मेगन्स लॉ’ (Megan's Law)सारखी न्यूजर्सी, अमेरिका येथे असलेली बळकट गुन्हेगार नोंदणी (Sex Offender Register) आपल्याकडेही असायला हवी. मुलांच्या बागेत किंवा शाळेच्या परिसरात एखादा जुना गुन्हेगार वावरत असेल, तर त्याबद्दलची माहिती गुप्त न ठेवता ती स्थानिक प्रशासनाने जाहीर करायला हवी. गोपनीयता (Privacy) ही निरागस जीवांच्या जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठी असू शकत नाही.

 

 

हे आईसलॅण्डमध्ये विकसित केलेले ‘बार्नाहूस’ नावाचे मॉडेल आहे. तिथे पीडित मुलीला पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालयात नेले जात नाही. एका खेळण्यांनी भरलेल्या, सुरक्षित घरात तज्ज्ञ व्यक्ती मुलीशी संवाद साधतात. त्याचे चित्रीकरण न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरले जाते. यामुळे मुलीला/मुलाला वारंवार तोच भयानक अनुभव सांगावा लागत नाही. लैंगिक शोषण किंवा हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या मुलीला/मुलाला न्याय मिळवून देताना होणारा मानसिक त्रास कमी करणे, हा या प्रणालीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याकडील तपास हे इतके असंवेदनशील आहेत की त्यात मदत होण्यापेक्षा पीडितेला मानसिक छळच अधिक सोसावा लागतो.

 

आपल्या समाजात बाललैंगिक शोषणाकडे केवळ एक ‘गुन्हा’ म्हणून न पाहता, त्याकडे ‘कुटुंबाची अब्रू’ या नजरेतून पाहिले जाते.

 

 

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, अनेकदा पीडित मुले सामाजिक कलंक आणि भीतीपोटी तक्रार करत नाहीत. जोपर्यंत कुटुंबाला स्वतःहून काही कळत नाही, तोपर्यंत हे शोषण सुरूच राहते. समाजाकडून होणारी टीका आणि वाळीत टाकले जाण्याची भीती पालकांनासुद्धा पोलिसांकडे जाण्यापासून रोखते. आपल्या समाजातील सामाजिक कलंक (Social Stigma) ही संकल्पना गुन्हेगारांसाठी ढाल बनते. जोपर्यंत समाज पीडितेकडे संशयाने पाहणे थांबवत नाही, तोपर्यंत मुले व्यक्त होणार नाहीत.

 

 

जर गुन्हेगार कुटुंबातीलच व्यक्ती असेल, तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होते. सुरुवातीला अनेक कुटुंबे ही बाब बाहेर पडू नये, म्हणून गुन्हेगाराचे अनौपचारिक समुपदेशन करण्याचा किंवा त्याच्यापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा हे प्रयत्न अपयशी ठरतात, तेव्हाच कायदेशीर मदतीचा विचार केला जातो.

 

अलीकडे काही घटना आपण ऐकल्या की, जेव्हा आईला शोषणाची कुणकुण लागली, तेव्हा तिने धाडसाने मुलीशी संवाद साधला. नातेवाईकांकडून आणि पतीकडून (गुन्हेगाराकडून) मारहाण होऊनही तिने न्यायासाठी लढा दिला. हे आजच्या मातांचे धाडस व्यवस्थेला दिशा देणारे ठरू शकते.

 

 

आपल्या समाजात एक चुकीचा समज असा आहे की, लैंगिक शोषण केवळ मुलींच्याच बाबतीत घडते. परंतु, वास्तव यापेक्षा वेगळे आहे. मुलांच्या बाबतीतही अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात; पण आपण अनेकदा असे काही घडू शकते, या शयतेकडेच दुर्लक्ष करतो.

 

संशोधनातील निरीक्षणांनुसार, जेव्हा पीडित व्यक्ती मुलगा असतो, तेव्हा तो आपल्या पालकांना घडलेल्या घटनेबद्दल लवकर माहिती देतो, असे दिसून आले आहे. याउलट, मुलींच्या बाबतीत सामाजिक दडपण, भीती किंवा ‘इज्जत’ जाण्याची धास्ती त्यांना व्यक्त होण्यापासून रोखते किंवा तिला व्यक्त होऊ दिले जात नाही. मुलांनी दिलेली ही माहिती पालकांसाठी महत्त्वाची असते, पण दुर्दैवाने अनेकदा मुलांच्या अशा तक्रारींना थट्टा म्हणून किंवा काहीतरी चुकीचा समज झाला असेल, असे म्हणून उडवून लावले जाते आणि हीच मोठी चूक ठरते.

 

लक्षात ठेवा, सतत सतर्कता ही केवळ यंत्रणेची जबाबदारी नसून, ती समाजाची गरज आहे. आपल्याला आता अशा कायद्यांची आणि व्यवस्थेची मागणी करावी लागेल, जी गुन्हेगाराच्या स्वातंत्र्यापेक्षा मुलांच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व देईल. गुन्हेगार तुरुंगाबाहेर येणं हा प्रकरणाचा शेवट नसून, एका नवीन धोयाची सुरुवात असू शकते. हे जोपर्यंत आपल्याला उमजत नाही, तोपर्यंत मुलांवरील संकट टळणार नाही. आपली सतर्कता आणि आग्रही मागणीच मुलांच्या सुरक्षेचा पाया ठरू शकते.