मुंबई : (West Bengal Political Change) पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णयांची मालिका सुरु केल्याचे दिसतेय. ममता सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातील विविध मंडळे, अवैध संस्था, संघटना आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व नामनिर्देशित सदस्य, संचालक आणि अध्यक्षांना तात्काळ पदमुक्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.(West Bengal Political Change)
मिळालेल्या माहितीनुसार, ६० वर्षांच्या निवृत्ती वयानंतर मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही समाप्त करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि विभागीय सचिवांना तातडीने आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे नेमके किती अधिकारी आणि कर्मचारी प्रभावित होणार आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.(West Bengal Political Change)
पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शुभेंदू सरकारने आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. जसे की, बांगलादेश सीमेजवळ कुंपण उभारण्यासाठी बीएसएफला जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात आली असून ही प्रक्रिया पुढील ४५ दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच राज्यात केंद्र सरकारची आयुषमान भारत योजना लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या इतर योजनाही पश्चिम बंगालमध्ये लागू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.(West Bengal Political Change)
'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक