LPG new rule: ...या ग्राहकांचे एलपीजी गॅस अनुदान बंद होणार! नवा नियम काय आहे? सविस्तर वाचा
Total Views |
_202605111659070087_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "LPG new rule")
मुंबई: (LPG new rule) इराण-अमेरिका युद्धाने जगभरातील ऊर्जा बाजारपेठ हादरली आहे. होर्मुज खाडी पूर्णपणे बंद झाल्याने कच्च्या तेल आणि एलपीजी गॅसची वाहतूक थांबली असून, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊनची स्थिती आहे. भारतातही एलपीजी सिलेंडरचा मोठा तुटवडा भेडसावत आहे. अशा संकटकाळात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असलेल्या ग्राहकांना घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर अनुदान मिळणार नाही. (LPG new rule)
सरकारी नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक एकूण करपात्र उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त आहे, ते उच्च उत्पन्न गटात मोडतात. अशा ग्राहकांना PAHAL (प्रत्यक्ष आधार आधारित थेट लाभ हस्तांतरण) योजनेंतर्गत अनुदान मिळणार नाही. प्रशासनाने देशभरातील लाखो अशा ग्राहकांची माहिती संकलित केली असून, त्यांना SMS आणि ईमेलद्वारे सूचना पाठवल्या जाणार आहेत. (LPG new rule)
हेही वाचा: LPG new rule: ९० दिवसांचा नवा लॉक, e-KYC अनिवार्य; काय आहे एलपीजी गॅस बुकिंगच्या नियमांमधील नवा बदल?
कंपन्या आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसशी लिंक होऊन ग्राहकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करत आहेत. हे पाऊल एलपीजी अनुदान वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी उचलले आहे. फक्त पात्र (पीएमयूवाय आणि उज्ज्वला लाभार्थी) ग्राहकांनाच अनुदान मिळेल. यापूर्वी अनेक HIG ग्राहक आयकर रिटर्न लपवून किंवा जुनी माहिती देऊन अनुदान घेत होते. आता त्याला पूर्णपणे आळा बसणार आहे.(LPG new rule)
अनुदान मोहिमेचा दुसरा टप्पा म्हणजे मृत आणि बनावट एलपीजी कनेक्शन्सची शुद्धिकरण मोहीम. देशभरात ५० लाखांहून अधिक असे संशयास्पद कनेक्शन ओळखली गेली आहेत. (LPG new rule)
बनावट खात्यांवर (जसे दुहेरी कनेक्शन किंवा आधार नसलेली नावे) तात्काळ चौकशी होत असून, दोषींवर दंड आणि कायदेशीर कारवाई होईल. ही मोहीम एलपीजीच्या तुटवड्यादरम्यान अनुदानाचा गैरवापर थांबवेल आणि पात्र कुटुंबियांपर्यंत अनुदान पोहोचेल. (LPG new rule)
होर्मुज संकटामुळे भारताला धक्का का बसला?
इराण-अमेरिका तणावाने होर्मुज खाडीतील २०% जागतिक तेल वाहतूक थांबली आहे. भारत ८५% एलपीजी आयात करतो, त्यातील ४०% मध्य पूर्वेतून. यामुळे सिलेंडरची काळाबाद कायम राहील. तुटवडा टाळण्यासाठी सरकारने रणनीतिक साठा सोडला असला तरी अनुदान सुधारणा अपरिहार्य झाली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूरसह शहरी भागात तुटवडा जाणवत आहे. (LPG new rule)