वसा लोककल्याणाचा

 

भारतासारख्या विशाल आणि लोकसंख्याबहुल देशात आर्थिक विकासाबरोबरच सामाजिक सुरक्षेचेही महत्त्व सर्वाधिक. दीर्घकाळापर्यंत विमा, पेन्शन आणि आर्थिक संरक्षणाच्या सुविधा या प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांपुरत्याच मर्यादित होत्या. असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगार, शेतकरी, लघू व्यावसायिक आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक या सामाजिक सुरक्षेच्या परिघापासून कोसो दूर होते. गेल्या ११ वर्षांत मात्र, केंद्र सरकारने ‘जनसुरक्षा’ योजनांच्या माध्यमातून ही दरी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे कार्य केले. गेल्या ११ वर्षांत या योजनांतर्गत तब्बल २५ हजार, १६० कोटी रुपयांचे विमा दावे निकाली काढण्यात आले असून, त्यामध्ये ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा’ योजनेंतर्गत तीन हजार, ६६० कोटी रुपये; तर ‘प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा’ योजनेंतर्गत २१ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे दावे मंजूर झाले. एखाद्या कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या अपघाती किंवा अकाली निधनानंतर मिळणारी ही आर्थिक मदत अनेक कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरली. सरकारी योजनांबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनातील पूर्वग्रह दूर करण्याचे कार्यही या योजनांनी केले.

 

या योजनांचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, अत्यल्प प्रीमियममध्ये उपलब्ध होणारे संरक्षण. काहीशे रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियममध्ये लाखो रुपयांचे विमा संरक्षण उपलब्ध करून देत, केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षेला लोकाभिमुख केले. तसेच या योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या खात्यात पोहोचला. त्यामुळे पारदर्शकता वाढली, गळती कमी झाली आणि योजनांची परिणामकारकता उंचावली. ‘अटल पेन्शन’ योजनेने असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना वृद्धापकाळातही नियमित उत्पन्नाची हमी देण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समावेशन यांचा संगम घडविणार्‍या या योजना सुरक्षित भारताच्या दिशेने टाकलेले भक्कम पाऊल आहेत.सामान्य नागरिकाच्या जीवनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, हे कोणत्याही सक्षम शासनाचे खरे यश मानले जाते. ‘जनसुरक्षा’ योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा ही केवळ धोरणात्मक संकल्पना न ठेवता, ती प्रत्यक्ष जनजीवनाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारतातील कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेला नवे बळ प्राप्त झाले, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

 

 

भारतीय भांडवली बाजारातील सध्याचा सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे, स्थानिक गुंतवणूकदारांची वाढती ताकद. एकेकाळी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या खरेदी-विक्रीवर बाजारातील चढ-उतार अवलंबून असत. मात्र, आता भारतीय गुंतवणूकदारांनीच बाजाराला आधार दिल्याचे चित्र आहे. स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा १८ टक्क्यांवर पोहोचणे, हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगल्भतेचा निर्देश मानावा. गेल्या काही वर्षांत ‘म्युच्युअल फंडां’मधील ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून नियमितपणे बाजारात येणारा निधी लक्षणीय वाढला आहे. भारतीय मध्यमवर्गाने पारंपरिक बचतीच्या पलीकडे जाऊन ‘इक्विटी’ गुंतवणुकीकडे वळण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच, बाजारातील तरलता वाढली आणि विदेशी गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व कमी झाले. परिणामी, जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय बाजार तुलनेने स्थिर राहताना दिसत आहे.

 

अमेरिकेतील व्याजदर, पश्चिम आशियातील संघर्ष, चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता या घटकांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी सध्या सावध भूमिका घेतली आहे. विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान आणि ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रांमधून त्यांनी गुंतवणूक कमी केली. तथापि, विदेशी गुंतवणूकदारांनी उत्पादन क्षेत्रात वाढवलेली गुंतवणूक अधिक लक्षवेधी ठरते. भारत सरकारच्या उत्पादन केंद्रित धोरणांचाही त्यामागे मोठा वाटा आहे. भारत पुरवठा साखळीतील चिनी वर्चस्वाला पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. चौथ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राच्या वृद्धीचा वेग कायम राहणे, हे अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतावृद्धीचे द्योतक आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमती आणि वाहतूक खर्च वाढूनही भारतीय उद्योगांनी उत्पादनात सातत्य राखले. देशांतर्गत मागणीतील वाढ, ही त्यामागील प्रमुख प्रेरक शक्ती. शहरी उपभोगाबरोबरच ग्रामीण अर्थचक्रही हळूहळू गती घेत असल्याने उद्योगविश्वाला दीर्घकालीन बाजारपेठेची खात्री मिळत आहे. विदेशी गुंतवणूक अजूनही महत्त्वाची असली, तरी बाजाराचे भवितव्य आता मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत बचत, संस्थात्मक गुंतवणूक आणि उत्पादनाधिष्ठित अर्थवाढीवर आधारलेले आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने हीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद ठरू शकते.