पश्चिम बंगाल हिंदुत्वाच्या दिशेने..

पश्चिम बंगालमध्ये दि. 9 मे 2026 रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 70 वर्षांच्या अनागोंदी, बजबजपुरी, दडपशाही, क्रूर व रक्तरंजित कालखंडानंतर प्रत्यक्ष हिंदुत्व विचाराचे सरकार स्थापन झाले आहे. भाजपला मतदारांनी बंगालच्या अस्मिता, अस्तित्व आणि विकासासाठी एकहाती सत्ता दिली आहे. जवळपास 93 टक्के मतदान करून मतदारांनी भाजपवर पूर्णपणे विश्वास व्यक्त केला आहे. हा विश्वास जसा भाजपच्या जाहीरनाम्यावरचा आहे, तसाच गेल्या 15 वर्षांतील ममता यांच्या सरकारमधील अन्यायी राजवटीविरोधातील रोषही बंगाली जनतेने मतपेटीतून व्यक्त केला. भाजपकडून असलेली परिवर्तनाची आस आणि ममतांची अन्यायी राजवट या सर्व पार्श्वभूमीवर, मोठ्या अपेक्षा ठेवूनच बंगाली जनतेने मोठ्या धीराने हे परिवर्तन घडवून आणलेले आहे. या निवडणुकांची बरीच वैशिष्ट्ये सांगता येतील. त्यातील प्रथम वैशिष्ट्य ‘एसआयआर’चे महत्त्व आणि त्याची अंमलबजावणी.

‘एसआयआर’ म्हणजे, ‘मतदार पुनर्निरीक्षण’ होय. ही भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या विशेष अधिकारांतर्गत राबवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी देशात अनेक राज्यांमध्ये 1952 पासून 2002 पर्यंत ‘एसआयआर’ कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने करण्यात आले. त्यानंतर, मात्र तब्बल 24 वर्षांनंतर ‘एसआयआर’ची मोहीम निवडणूक आयोगाने राबवली. त्यात वर्तमान परिस्थितीनुसार काही बदल केले. भारतीय लोकशाहीत सरकार निवडण्याचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांचाच असला पाहिजे, या तत्त्वाने ‘एसआयआर’ करून मतदार सूची स्वच्छ करण्याचे काम केले. तामिळनाडू, केरळम्, आसाम, बिहार अन्य ठिकाणीही ही प्रक्रिया शांततेने पार पाडली. परंतु, बंगालमध्ये याच्या प्रत्येक टप्प्यावर अडथळे आणण्यात आले. अन्य राज्यांतून आलेल्या न्यायपालिकेच्या न्यायाधीशांनाही बंदी बनवण्यापर्यंत तृणमूल सरकारची मजल गेली. अनेक बाबतीत न्यायालयातही आवाहन करण्यात आले. प. बंगालमध्ये आम्ही ‘एसआयआर’ होऊच देणार नाही, इथून सुरू झालेला विरोधाचा प्रवास, शेवटी जवळपास 92 लाख बोगस मतदारांची नावे वगळल्यानंतर थांबला. तोपर्यंत न्यायपालिका व रस्त्यावर लढाई लढून, या ‘एसआयआर’ मोहिमेला प्रत्येक पद्धतीने विरोध करण्याचे काम ममतादीदींच्या सरकारने केले होते. ममतादीदींच्या सरकारने घुसखोरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदार घुसवल्यामुळे मतदारयादी फुगली होती. त्यातील जवळजवळ एक कोटी नावे मतदार सूचीतून बाहेर जाणे, हीच त्यांच्या पराभवाची पहिली नांदी ठरली.

दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे स्वायत्त संस्था. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यातील संघर्षात, मुख्यमंत्री म्हणजे आपणच सर्वोच्च असल्याचा एक भ्रम केजरीवाल यांच्याप्रमाणे दीदींमध्येही ठासून भरलेला होता. यातून निर्माण झालेल्या बेफिकीर वृत्तीने, सर्वप्रथम कोलकाता उच्च न्यायालयालाच आव्हान दिले गेले. उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही बांगलादेश सीमेवर तारेचे कुंपण करण्यासाठी जागा देण्यास ममतादीदींनी नकार दिला. सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘सातवा वेतन आयोग’ मंजूर झाला पाहिजे, या न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवण्यात आली. नंतर ‘ईडी’च्या तपासणीमध्ये हस्तक्षेप करत, पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून दीदींनी आणीबाणीच निर्माण केली. पुढे निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयालाही ममतादीदींनी विरोध केला. तसेच पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व राष्ट्रपतींचाही व्यक्तिगत अपमान ममतादीदींनी केला. राजशिष्टाचाराच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून, त्यांना अपमानित करण्यासाठी कारस्थाने रचली गेली व त्यांच्या संविधानिक अधिकारालाही जाहीरसभेतून आव्हान देण्यात आले. या सर्वांमध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय व संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनाही वेठीस धरले. या सर्व प्रकरणात त्यांची ‘छी-थू’ झाली, हा भाग वेगळा. आता त्यांना अनेक आयोगांच्या पुढे चौकशीसाठी जावे लागेल. त्याहीपेक्षा प्रत्यक्ष निवडणूक काळात आपली शक्ती त्यांनी अशाप्रकारे बरबाद करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला.

तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेद्वारे झालेली नव्या सरकारची स्थापना. देशात प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेचा कालखंड हा पाच वर्षांचा निश्चित आहे. त्याअनुषंगाने केरळम्, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल व पुदुच्चेरी येथे भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. 294 जागा असलेल्या प. बंगालमध्येही 148 बहुमताचा आकडा सरकार स्थापन करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. 101 नाही, तर 200 टक्क्यांनी आपण पुन्हा सत्तेत येऊ, हा फाजील आत्मविश्वास तृणमूल सरकार, ममतादीदी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना होता. यामध्ये खालील पाच ‘एम’ त्यांच्या आतापर्यंतच्या यशाचे दास म्हणून कार्यरत होते. स्वतः ममता बॅनर्जी महिला असल्यामुळे आणि मागील अनेक वर्षांपासून ‘लक्ष्मी भंडार’मार्फत दिल्या जाणार्‍या मदतीतून मिळणार्‍या सहानुभूतीमुळे महिलांचे मतदान हक्काचे असल्याचा विश्वास निर्माण झाला होता. दुसरा ‘एम’ म्हणजे मुसलमान, अर्थात घरजावईच; त्यांच्यासाठी वाटेल ते! त्यातही बांगलादेशामधून आलेल्या घुसखोर मुसलमानांसाठी योजना राबवल्याने एकगठ्ठा मतदानाची 100 टक्के खात्री होती. तिसरा ‘एम’ म्हणजे ‘मनी फॅक्टर’. अनेक घोटाळे, लॉटरी, सट्टा किंवा सीमाअंतर्गत सुरक्षा व एकूणच भारत कमजोर करण्यासाठी देश-विदेशातून येणारा बेहिशोबी पैसा आणि त्यातून वाटेल ते जिंकू, हा अतिआत्मविश्वास. चौथा ‘एम’ म्हणजे ‘मसल पॉवर’. यातून प्रतिस्पर्धी उमेदवार येनकेन प्रकाराने कमजोर करण्यापासून, ते त्याला निवडणुकीमध्ये प्रचार-प्रसारापासून रोखण्यापर्यंत ममता यांची मजल गेली होती. वेळ पडल्यानंतर त्याचा व त्याच्या परिवाराचा जीव घेण्यापर्यंतही या शक्तीचा बंगालमध्ये उपयोग केला गेला. यामध्ये खर्‍या मतदारांचे मतदान कार्ड जमा करून घेणे, सोसायटीला लॉक करणे, सोसायटीमध्ये किंवा गावात बॉम्ब टाकणे, दहशत निर्माण करणे आणि निवडणुकीनंतर हत्या करून भीतीच्या आधारे सत्ता बळकावण्यात आल्या होत्या आणि पाचवा ‘एम’ म्हणजे मंत्रालय. खरेतर जेथून निष्पक्षपणाची, पारदर्शी सरकारच्या कारभाराची अपेक्षा असते; त्याच मंत्रालयाची यंत्रणा ही मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे सरकारच्या विजयासाठी आणि ते सरकार पुन्हा बनवण्यासाठी बेकायदेशीरपणे राजरोस वापरली जाई.

मात्र, यावेळी निवडणूक आयोगाने पारदर्शी, भीतिमुक्त व निर्भय मतदानासाठी कंबर कसली आणि अनेक छोट्या-छोट्या नियमांच्या अंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया 100 टक्के सुरक्षित आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात केले. त्याचबरोबरीने पूर्ण मतदार यंत्रणा सुयोग्य पद्धतीने राबवण्यासाठी केंद्र स्तरावरील सरकारी अधिकार्‍यांचीही निवड लाखोंच्या संख्येने करण्यात आली. त्यांना घटनेच्या दृष्टीने अपेक्षित किंवा स्वायत्त संस्थेच्या अखत्यारित येणारे सर्व अधिकार प्रदान केले. याचा फायदा बंगालमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला झाला. यामध्ये ममता सरकार निवडणूक आयोगाशीच लढत राहिले आणि भाजपने निवडणुकीचे अत्यंत सखोल, सूक्ष्म नियोजन केले. मतदारांपर्यंत पोहोचणे आणि मतदान करून घेण्याच्या दृष्टीने पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले आणि आवश्यक प्रशिक्षण देऊन सर्व दृष्टीने तयारही केले. यामध्ये सज्जनशक्ती आणि संघविचार संघटनेनेही विकसनशील सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वव्यापी योजनाबद्ध प्रयत्न केले. त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या काळात दिसून आला. यावर्षी भाजपच्या मतदान केंद्रावर गर्दी होती, तृणमूलची केंद्रे रिकामी होती. या सर्वांच्या प्रयत्नानेच पहिल्या टप्प्यातील मतदान 92 टक्क्यांच्या आसपास झाले. त्यावेळी ममतादीदींचे डोळे खाडकन उघडले. परंतु, तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते.

चौथे आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बंगालमधील आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती होय! दीड दशकातील ममता सरकारचा कारभार पाहता, सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या लोकांचे नुकसान झालेले आहे. काहीवेळा ही हानी कधीही न भरून येणारीच आहे. त्यामुळे लोकतांत्रिक पद्धतीने सरकार चालवण्याची कोणतीही अपेक्षा ममता सरकारकडून उरली नव्हती. भ्रष्टाचार, दहशतवाद, महिलांची असुरक्षितता, दडपशाही, ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’, अमली पदार्थांचा व्यपार, बेरोजगारी, व्यापार-उद्योग बंद या सर्वांमुळे जनता त्रस्त झाली होती. अनेकदा जनतेने सुरक्षित जीवनासाठी राष्ट्रपती शासनाचीही मागणी केली. परंतु, केंद्र सरकारने जनतेला न्याय देण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातूनच लोकशाही मार्गाचा अवलंब केला. संदेशखाली, आरजी कारसारख्या अमानुष घटना आणि वेगवेगळ्या सरकारी कारवायानंतर दीदीने स्वतःहून राष्ट्रपती राजवट ओढून घेण्यासाठीही निरंतर प्रयत्न केले. परंतु, या सर्व बाबतीत त्यांना अपयशच आले. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट येईल, अशा वातावरणात जनता आणि सरकार असताना, त्यांना या निवडणुकींना सामोरे जावे लागले. यामध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची राहिली. त्यांनी निवडणुकीदरम्यान रक्तपात होणार नाही, याची काळजी घेतली. यातूनच प. बंगालच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच मोकळ्या वातावरणात लोकशाहीचा उत्सव साजरा झाला. त्यामुळे राज्य सरकारची तिथपर्यंत विनासायास निवडणूक जिंकण्यासाठीची संपूर्ण यंत्रणाही कुचकामी ठरली. या सार्‍या आघाताने सैरभैर झालेली तृणमूलसेना प्रशिक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटचाल करणार्‍या भाजपच्या समोर नेस्तनाबूत झाली.

पाचवे वैशिष्ट्य- दीदी आणि ‘टीएमसी’ सरकार हे निवडणुकीसाठी स्वतःला तयारच करू शकले नाही. यामध्ये दीदींनी गेल्या तीन निवडणुकांत जे खोटे-खोटे लागल्याचे नाटक करून प्रचारादरम्यान सहानुभूती मिळवलेली होती, ती यावेळी त्यांच्या कामी आली नाही. हातीपायी सुखरूप होऊन त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे लागले. सभा घेण्याची सवय तुटल्यामुळे आणि वाचाळतेमुळे जाहीरसभेमध्ये त्यांचे पितळ उघडे पडले. दुसर्‍या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपच्या सर्व लहान-मोठ्या नेत्यांनी पूर्ण बंगाल पिंजून काढला.

समाजमाध्यमांवरही बंगालमध्ये परिवर्तन व्हावे, असे वाटणार्‍या लोकांनी आपापल्या परीने सर्व स्तरावर यशस्वीपणे लढाई लढली. भाजपने जे उमेदवार दिले, ते लोकांनी-कार्यकर्त्यांनी मान्य केले. तर, ‘टीएमसी’मध्ये अनेक ठिकाणी अंतर्गत बंड झाले. मुसलमान मतांमध्येही दोन गट पडल्याने, त्यांच्यामध्येही संभ्रम निर्माण झाला. कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेस यांचे कुठेच अस्तित्व नसल्यामुळे सरळसरळ सरकार हवे की, सरकार नको असाच निर्णय करणे जनतेला सोपे गेले. गेल्या दहा-15 वर्षांत नवयुवकांनी भरघोस मतदान केले. तसेच ज्यांना ग्रामपातळीपासून ते लोकसभा, विधानसभेला मतदान करता आले नव्हते, त्यांनीही निर्भयपणे आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावला. असे करण्यापासून यावेळेस त्यांना तृणमूल रोखू शकली नाही. रणनीती म्हणून भवानीपूरमध्येच ममतादीदींना आव्हान द्यायचे, ही चालही यशस्वी झाली. आतापर्यंत दीदीचे आणि अभिषेकचे व्यक्तिमत्त्व व नेतृत्व लोकांना उत्तुंग वाटत होते. 2021ची निवडणूक जवळजवळ सात-आठ टप्प्यांत झाली. त्यात सरकारचे गुंडही मतदान केंद्रावर सक्रिय होते. परंतु, यावेळेस दोन टप्प्यांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आपल्या गुंडशक्तीला कार्यान्वित करता आले नाही. त्यामुळे यावर्षीच्या दोन टप्प्यांतल्या निवडणुकीच्या शेवटच्या काळात दोघांचेही नेतृत्व सामान्य स्तराचे आणि पायदळी तुडवण्याच्या लायकीचे लोकांनी करून टाकले.

दुर्गापूजेला विरोध, रामनवमीला उत्सव साजरा करण्यास मनाई, अनेक हिंदू सणाला सरकारी आडकाठी, जय श्रीराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय घोषणा देण्यास बंदी, नाक्या नाक्या वरील सिंडिकेटची मनमानी या विरोधात मुसलमानांना सर्व माफ, या सगळ्यामुळेच सरकार पेक्षाही हिंदू मुसलमान ही अस्तित्वाची लढाई बंगालमध्ये निर्माण झाली. त्यात तृणमूलच्या सयोनी घोष सारख्या कचाकड्याच्या बाहुल्यांनी, काबा मदीना म्हणून बांग देण्यास सुरवात केली. दीदीने एक सेकंद बाजूला वा म्हणत म्हणत हिंदूंना सरळ सरळ दहशतवादी म्हटले. राम मंदिर व रामनवमीच्या जागरणातून निर्माण झालेली प्रेरणा, प.बंगालमध्ये बाबरी मशिदीच्या निर्मितीची घोषणा ऐकून अधिक प्रज्वलित झाली. अल्लाह ओ अकबरपेक्षा, वंदे मातरम आणि जय श्रीराम मंत्र लोकांना त्यांच्या अस्मिता व अस्तित्वाचा आधार वाटला. 93 टक्के लोकांनी शांतीच्या मार्गाने आपले मत देऊन, प. बंगालच्या अस्मिता, अस्तित्व आणि हिंदुत्ववादी विकासासाठी भरघोस मतदान करत परिवर्तनाचा स्पष्ट आदेश दिला. तसेच, 207 असा विक्रमी आकडा देऊन, भाजपलाही सुशासन व सुरक्षित बंगाल करण्यासाठी जनादेश दिला. एका अर्थाने लोकशाही मार्गाने झालेली ही एक ऐतिहासिक क्रांतीच आहे. यात भारताबद्दल प्रेम असणार्‍या सर्व नागरिकांचा सहभाग आहे. 70 वर्षानंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्वाची बीजे आणि सुसंकृत लोकप्रणाली खर्‍या अर्थाने रुजविण्याची ही पहाट आहे.

- शरद चव्हाण
8422882614