कौलानंतरच्या कारभाराची कसोटी!

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा आता खाली बसला असून, नवी सरकारे स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. पाचपैकी तीन राज्यांत सत्तांतर झाले असले आणि आसाम व पुदुच्चेरीमध्ये ‘रालोआ’ला मतदारांनी पुन्हा सत्ता सोपविली असली, तरीही या पाच राज्यांतील निकालांमध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे मतदारांनी दिलेला निर्णायक जनादेश. तामिळनाडूत अभिनेते विजय यांच्या नवख्या ‘टीव्हीके’ पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळविता आले नसले, तरी पदार्पणातच त्या पक्षाने बहुमतापर्यंत घेतलेली झेप, ही मतदारांनी त्याच पक्षाला सत्तेचा चाव्या दिल्याचे द्योतक मानले पाहिजे. आसाम, केरळम् आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांनी एकाच पक्षावर वा आघाडीवर निर्णायक विश्वास दर्शविला आहे. याचा अर्थ समजावून घेणेही आवश्यक.

प्रचंड जनादेश : सामान्य बहुमत मिळाले, तरी तो पक्ष सत्ता स्थापन करू शकतो. तथापि, आसाममध्ये एकट्या भाजपला 126 पैकी 82 जागांवर मिळालेला विजय; केरळम्मध्ये काँग्रेसप्रणीत ‘यूडीएफ’ आघाडीला 140 पैकी 102 जागांवर मिळालेले यश, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने 294 पैकी 202 जागा जिंकण्याचा केलेला पराक्रम आणि तामिळनाडूत ‘टीव्हीके’ पक्षाने 234 पैकी 108 जागांवर मारलेली बाजी, हे सर्व आकडे एका समान वास्तवाकडे अंगुलीनिर्देश करतात; ते म्हणजे जेथे सत्ता कायम राहिली आहे, तेथे सत्ताधार्‍यांकडून गेल्या कार्यकाळाप्रमाणेच वा अधिक चमकदार कामगिरीची अपेक्षा जनतेने व्यक्त केली आहे; तर सत्तांतर घडलेल्या राज्यात मावळत्या सत्ताधार्‍यांवरील पराकोटीचा रोष मतदानातून व्यक्त झाला. मात्र, याचीच दुसरी बाजू म्हणजे नव्या सत्ताधीशांकडून मतदारांच्या मोठ्या अपेक्षा. यंदा पाचही राज्यांत झालेले मतदान विक्रमी होतेच. पण, जनादेशदेखील मतदारांनी खणखणीत दिला आहे. एवढा निर्णायक कौल असतो, तेव्हा सत्ताधीशांवरील दडपण वाढते, हे नाकारता येणार नाही. तेव्हा आता निकालांचे विश्लेषण करण्याबरोबरच, कौलानंतरच्या कारभाराचा वेध घेणे निकडीचे. या निकालांचा हा जसा अन्वयार्थ आहे, तद्वतच त्या निकालांचा एक दूरगामी राजकीय परिणामही आहे. तो म्हणजे, भारताचा राजकीय नकाशाच या निकालांनी बदलला आहे. देशभरातील 22 राज्यांत आता भाजप किंवा ‘रालोआ’ची सत्ता असून, लोकसंख्येच्या निकषावर हे प्रमाण 78 टक्के आहे. म्हणजेच, विरोधकांचा अवकाश आक्रसत आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका वादातीत असते. परंतु, विरोधकांना अवकाश प्राप्त करून देणे, ही सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी नाही. तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षासमोर आता अस्तित्वाचा प्रश्न उभा असून, अन्यही प्रादेशिक पक्षांची वाताहत झाली आहे. तेव्हा त्यादृष्टीनेही आताच्या निकालांचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक.

आसाम व पुदुच्चेरी येथे भाजपप्रणीत ‘रालोआ’लाच पुन्हा सत्ता मिळाली. सरकारच्या कामगिरीवर मतदार संतुष्ट आहेत, याचेच ते चिन्ह. स्वाभाविकच, अनुक्रमे हिमंता बिस्व सरमा व रंगासामी यांच्या नेतृत्वातील सरकारे, त्या राज्यात अधिक सरस कामगिरी बजावतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कळीचा मुद्दा ज्या राज्यांत सत्तांतर झाले, त्यांचा आहे. सत्तांतर होते याचा अर्थ स्पष्ट असतो; एकतर विद्यमान सरकारच्या कामगिरीने किंवा खरेतर कामगिरीच्या अभावाने, मतदारांचा पुरेसा भ्रमनिरास झालेला असतो. तथापि, भारतीय मतदार क्षमाशील आहेत, प्रयोगशील आहेत आणि तितकेच सुज्ञही आहेत. तेव्हा सत्तांतर करतानादेखील मतदार पर्यायांच्या विश्वासार्हतेचाच विचार करतात. तामिळनाडूत विजयकांत यांच्या ‘डीएमडीके’ पक्षाला फारसे यश मिळू शकले नाही; अफाट लोकप्रियता लाभलेले अभिनेते रजनीकांत यांनी राजकीय प्रवेशच स्थगित केला. पण, विजय यांनी मात्र पदार्पणातच सत्ता मिळविली. तामिळनाडूत द्रमुक-आघाडी सरकार गेली पाच वर्षे सत्तेत होते. पाचच वर्षांत मतदारांचा भ्रमनिरास झाला, हे खरे. परंतु, मतदारांनी द्रमुकच्या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असणार्‍या अण्णाद्रमुकलादेखील झिडकारले. या उलथापालथीचा अर्थ लक्षात घेतला, तर नव्या सत्ताधीशांवर असलेले अपेक्षांचे किती मोठे आझे, याची कल्पना येऊ शकेल.

वचनपूर्तीचे आव्हान : गेली 50 वर्षे ज्या दोन पक्षांच्या भोवती तामिळनाडूचे राजकारण फिरत होते, त्या दोन्ही पक्षांचा सुपडा साफ करीत, नवख्या पक्षाला मतदारांनी सत्तेत पोहोचविले. पश्चिम बंगालची स्थिती निराळी नाही. गेली 15 वर्षे तृणमूल काँग्रेस सरकार, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात तेथे सत्तेत होते. डाव्यांच्या तीन दशकांच्या सत्तेला सुरुंग लावत ममता यांनी पश्चिम बंगालमध्ये 2011 मध्ये सत्ता मिळविली, तेव्हा डाव्यांच्या विरोधात जनक्षोभ होता आणि ममता यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. तथापि, डाव्यांच्या पतनानंतर त्या पक्षाची तळागाळातील संघटना तृणमूलकडे वळली आणि खंडणीपासून सिंडिकेटपर्यंत डाव्यांचाच आराखडा तृणमूल काँग्रेसने पुढे चालू ठेवला. त्याचा उबग जनतेला 2016 पासूनच यायला लागला होता व त्याचे प्रतिबिंब भाजपला त्यावेळी मिळालेल्या तीन जागांमध्ये पडले होते. परंतु, सत्ताधीशांना आपण कायम लोकप्रियच राहू, असा भ्रम असतो. हान्स ख्रिश्चन अँडरसनच्या ‘एम्परर्स क्लोथ्स’ कथेप्रमाणे, सत्तेच्या नजीकच्या वर्तुळातील हितसंबंधी राजाला वस्तुस्थितीचे दर्शन घडू देत नाहीत. कथेत शेवटी एक निष्पाप बालक त्या सम्राटाला तू विवस्त्र आहेस, असे निरागसपणे सांगून वास्तवाची जाणीव करून देतो. कथेत ते निरागस बालक जे करते, तेच लोकशाहीत वेळोवेळी मतदार मूकपणे करतात आणि अपराजित वाटणार्‍यांनाही जमिनीवर आणतात. पण, या कटू वास्तवाची जाणीव होईपर्यंत उशीर झालेला असतो. म्हणूनच, सत्ताधीशांनी प्रामाणिक टीकाकार व निःस्पृह हितैषींच्या सल्ल्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असते. तसे होत नाही, तेव्हा बसणारा दणका किती हादरवून सोडणारा असतो, याचा पश्चिम बंगालमधील निकाल हे उत्तम उदाहरण ठरते. आता सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वात भाजप सरकार तेथे कारभार करेल. तीच बाब केरळम्मधील. गेली दहा वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार तेथे सत्तेत होते. पण, आता काँग्रेसला मिळालेले यश अभूतपूर्व आहे, असेच म्हणावे लागेल. पश्चिम बंगाल, केरळम् व तामिळनाडू येथील नव्या सत्ताधीशांसमोर आता आव्हान आहे, ते वचनपूर्तीचे.

कामगिरी हाच अखेरीस निर्णायक निकष असतो. ज्या तीन राज्यांत सत्तांतर झाले आहे, त्या तिन्ही ठिकाणच्या नव्या सत्ताधीशांनी दिलेल्या आश्वासनांत कमालीचे साम्य आढळेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने; केरळम्मध्ये काँग्रेसप्रणीत ‘यूडीएफ’ने व तामिळनाडूत ‘टीव्हीके’ पक्षाने जाहीरनाम्यांत जी आश्वासने दिली आहेत, त्यांतील ढोबळ साम्यस्थळे आश्चर्यकारक नाहीत किंवा तो योगायोगही नाही. याचे कारण, कायदा-सुव्यवस्था स्थितीपासून उद्योगांना चालना देण्यापर्यंत व महिलांच्या सुरक्षेपासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वच पक्ष आपली बांधिलकी जाहीरनाम्यात प्रकट करीत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने बेरोजगार युवकांसाठी तीन हजार रुपयांच्या भत्त्याचे आश्वासन दिले आहे; तर ‘टीव्हीके’ पक्षाने तामिळनाडूत बेरोजगारांना महिनाकाठी चार हजार रुपयांच्या भत्त्याचे वचन दिले आहे. केरळम्मध्ये ‘यूडीएफ’ने राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमधून महिलांना मोफत प्रवासाचे वचन दिले; तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तसेच आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारी सेवेतील रिक्त जागा डिसेंबर 2026 पर्यंत भरण्याचे आश्वासन भाजपने प. बंगालमध्ये दिले आहे; तर भरती व बढती प्रक्रियेत पारदर्शीपणा आणण्याचे आश्वासनही ‘टीव्हीके’ने दिले आहे. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे वचन दिले असून, तामिळनाडूत जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन ‘टीव्हीके’ने दिले आहे. महिला अत्याचारांच्या बाबतीत ‘शून्य सहिष्णुता’ धोरण राबविण्याचे आश्वासनही ‘टीव्हीके’ पक्षाने दिले आहे; तर प्रत्येक उपविभागात एक पूर्णपणे महिला पोलीस स्थानक स्थापन करण्याचे वचन भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये दिले आहे. शेतीमालासाठी हमीभाव हे ‘यूडीएफ’, भाजप, ‘टीव्हीके’ या तिन्ही पक्षांतील समान आश्वासन. तेव्हा आश्वासनांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांच्या घोषणांमध्ये फारशी तफावत असेल असे नाही, मग फरक येतो कुठे?

आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची कसोटी : वसंत ऋतूत कोकीळ व कावळ्यातील फरक स्पष्ट होतो. तसाच राजकीय पक्षांमधील फरक दिसण्याचा निकष म्हणजे, आश्वासनांची पूर्ती व घोषणांची अंमलबजावणी. प. बंगालमध्ये ममता सरकारने कल्याणकारी योजना राबविल्या होत्याच. पण, दुसरीकडे त्यांच्या पक्षसंघटनेने स्थानिक स्तरापर्यंत राबविलेले ’सिंडिकेट’ प्रारूप, महिला अत्याचारांत झालेली कमालीची वाढ, सरकारची असंवेदनशीलता, बेरोजगारी, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे हजारो शिक्षकांवर कोसळलेली बेरोजगारीची कुर्‍हाड, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली होत असलेल्या तुष्टीकरणामुळे ममता सरकारला मतदारांच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला. तृणमूल काँग्रेसनेही निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आकर्षकच होती. परंतु, जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे भिन्न असेल, तर त्या ‘वचने ही गोडगोड’ असून उपयोग नसतो; तेव्हा सत्तांतर झालेल्या तिन्ही राज्यांतील नव्या सत्ताधीशांना याचे भान ठेवावे लागेल. अन्यथा, पाच वर्षांतदेखील भ्रमनिरास होऊ शकतो, हे मतदारांनी द्रमुकला पराभूत करून सिद्ध करून दाखवले आहे. प. बंगालमध्ये सर्वांत मोठी समस्या अर्थातच, कायदा-सुव्यवस्था स्थितीची आहे, तशीच ती संस्थात्मक र्‍हासाचीही आहे. डावे व नंतर तृणमूल काँग्रेस पक्षाने स्थानिक स्तरापर्यंत जी समांतर सरकारे तयार होऊ दिली, त्यामुळे त्या राज्यात येण्यास उद्योजक तयार नव्हते. गुंतवणुकीस पोषक वातावरण नव्हते. राजकीय हिंसाचाराने सतत ग्रासलेल्या राज्यात सामान्यांना मोकळा श्वास घेता येत नव्हता. दरडोई उत्पनाच्या बाबतीत पश्चिम बंगालची स्थिती राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत 18 टक्के खालच्या स्तरावर होती. आर्थिक विकास थंडावला होता; स्थलांतर वाढले होते. अशा समस्या या इतक्या झिरपलेल्या असतात की, त्या संपवून नवी व्यवस्था बसविणे, हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखेच कठीण असते. मात्र, मतदारांनी ज्या विश्वासाने सत्तांतर घडवून आणले, त्याचा अर्थ मतदारांना हा बदल अपेक्षित आहे, असा होतो.

जे पश्चिम बंगालमध्ये, तेच तामिळनाडूत. द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांऐवजी मतदारांनी विजय यांच्या पक्षावर विश्वास दाखविला आहे. तेव्हा केवळ कल्याणकारी योजना मतदारांना अपेक्षित नाहीत. सामान्य नागरिक आसुसलेले असतात ते मूलभूत व्यवस्था बदलासाठी आणि त्याच्या दृश्य परिणामांचा अनुभव घेण्यासाठी. स्टॅलिन सरकारने भ्रष्टाचार, घराणेशाही यांना अटकाव केला नाहीच. उलट, त्यांना प्रोत्साहनच दिले. केरळम्मध्ये मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे सोयीस्कर कानाडोळा केलाच. पण, एककल्ली व हेकेखोर कारभार करून विचारविनिमयालाही फाटा दिला. परिणामतः द्रमुक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आपापल्या राज्यांत अप्रिय झाले. विजय हे अभिनेते आहेत; मुख्यमंत्री म्हणजे अभिनय करणे नव्हे. केवळ प्रतिमेच्या जोरावर मते मिळविता येतात; कारभार करता येईलच असे नाही, याची प्रचिती विजय यांना येईलच. केरळम्मध्ये काँग्रेसने पाच ‘इंदिरा गॅरंटी’ दिल्या आहेत. मात्र, प्रश्न केरळम्वर अगोदरच कर्जाचा प्रचंड बोजा असताना त्या योजना राबवून काँग्रेस त्या राज्याला आणखीच कर्जाच्या खाईत लोटणार का? हाच आहे. विकासाची आश्वासने रोचक असतात, यात शंका नाही. परंतु, प्रस्तावित विकासाचे प्रयोजन काय आणि त्याचा व्यापक लाभ होणार आहे का? हा कळीचा मुद्दा असतो.

व्यवस्था-बदलाची आस : हा बदल दृश्यमान होतो, तो केवळ कल्याणकारी योजनांमधून नव्हे. महिलांसह सामान्य नागरिकाला सुरक्षा, उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण व उद्योगस्नेही धोरणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन हमी, गुन्ह्यांना शिक्षा, व्यापक हित साधणारा विकास, भ्रष्टाचारविरहित शासन, रोजगारात वाढ, हे त्याचे दृश्य परिणाम ठरतात. त्या सगळ्याचे बीज हे कायदा-सुव्यवस्था स्थितीत असते. पश्चिम बंगालला घुसखोरीपासून राजकीय हिंसाचारापर्यंत आणि केंद्रीय योजना लागू न झाल्याने सामान्यांना झालेल्या अडचणींपासून औद्योगिकीकरणाच्या अभावापर्यंत अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. भाजपने या प्रत्येक बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे वचन दिले असून, तो बदल जमिनीवर दिसण्यास वेळ लागेल, हे मतदारांनीही गृहीत धरलेले असते. कारण, नवे सत्ताधीश म्हणजे काही जादूगार नसतात. पण, प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि बदल होत असल्याचा अनुभव देणारे वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. पश्चिम बंगालमधील जनतेला या व्यवस्था-बदलाची आस आहे.

तामिळनाडूत विजय यांनी नववधूला रेशमी साडी, सोन्याचे नाणे, नवजात शिशूला सोन्याची अंगठी इत्यादी लोकानुनयी आश्वासने दिली आहेत. मुद्दा अशा आश्वासनांच्या पूर्तीने कारभाराच्या मूळ जबाबदारीतून मुक्तता मिळणार नाही, हा आहे. केरळम्मध्ये काँग्रेसचा मित्रपक्ष ‘आययूएमएल’ने 27 जागा लढवून 22 जागा जिंकल्या आहेत. हे खरे की, काँग्रेस स्वबळावर बहुमताच्या अगदी नजीक पोहोचल्याने ‘आययूएमएल’ पक्षाचे महत्त्व काहीसे कमी होईल. पण, त्या पक्षाच्या दबावाखाली काँग्रेस तुष्टीकरणाचे धोरण राबवीत नाही ना, हे पाहणेही महत्त्वाचे. महिलांना बसमधून मोफत प्रवासाच्या वचनाची पूर्ती केली म्हणजे, अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्याचा परवाना मिळाला, असा अर्थ होत नाही. अशा विरोधाभासांचे मूल्यमापन मतदार सतत करीत असतात आणि संधी मिळाली की, आपली खदखद मतदानाद्वारे व्यक्तही करतात. तेव्हा आता तीन राज्यांतील नव्या सत्ताधीशांसमोर आव्हान आहे, ते मतदारांच्या अपेक्षापूर्तीचे.

दूरगामी राजकीय परिणाम : तीन राज्यांत घडवलेले सत्तांतर हा या निकालांचा एक परिणाम असला, तरी या निकालांचे आणखीही दूरगामी राजकीय परिणाम आहेत. देशभरात भाजप स्वबळावर वा मित्रपक्षांसह 22 राज्यांत सत्तेत आहे; तर द्रमुक व तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवाने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचा शक्तिपात झाला आहे. हे खरे की, केरळम्मध्ये सत्ता मिळाल्याने काँग्रेसला काही अंशी दिलासा मिळाला असून, कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, झारखंड अशा काँग्रेस वा मित्रपक्ष शासित राज्यांत केरळम्ची भर पडली आहे. परंतु, आता प्रश्न आहे तो ‘इंडी’ आघाडीच्या भवितव्याचा. तृणमूल व द्रमुकची वाताहत झाल्याने या आघाडीत प्रादेशिक पक्षांचे स्थान कमकुवत होईल व कदाचित काँग्रेसचे महत्त्व वाढेल. परंतु, तामिळनाडूत आघाडीतून बाहेर पडून काँग्रेसने ‘टीव्हीके’ला सत्तास्थापनेसाठी टेकू दिल्याने द्रमुकने नाराजी व्यक्त केली आहे व आघाडीतून बाहेर पडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तशीही ‘इंडिया’ आघाडी विस्कळीतच होती. आता ती अधिकच विस्कळीत झाल्याखेरीज राहणार नाही. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसचा अवकाश वेगवेगळ्या राज्यांत व्यापल्याने काँग्रेस तेथे निष्प्रभ झाली आहेच. आता त्याच प्रादेशिक पक्षांचा पैस भाजपने व्यापला आहे. द्रमुक, अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, ‘वायएसआर’ काँग्रेस, आम आदमी पक्ष (आप), तृणमूल काँग्रेस असे अनेक प्रादेशिक पक्ष दुर्बल झाले आहेत. समाजवादी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांसारख्या काही प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व टिकून असले, तरी ते अगदी मर्यादित स्वरूपातच. या सगळ्याचा अर्थ असा की, भाजपला एकट्याने टक्कर देऊ शकेल, असा देशव्यापी पक्ष तूर्तास दृष्टिपथात नाही. ‘इंडी’ आघाडीचे भवितव्य आता दोलायमान झाले आहे. लोकशाहीत विरोधकांचे स्थान अनन्यसाधारण महत्त्वाचे असते, हे सैद्धांतिक स्तरावर ठीक. परंतु, त्यासाठी विरोधकांनी आपली विश्वासार्हता जपणे आवश्यक असते. केवळ सत्ताधार्‍यांच्या प्रत्येक धोरणाला विरोध करणे म्हणजेच, विरोधकांची भूमिका बजावणे नव्हे.

पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश व पंजाब येथे विधानसभा निवडणुका होतील; तर त्यानंतरच्या वर्षी गुजरातसह मणिपूर, उत्तराखंड इत्यादी राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील. यापैकी प्रत्येक निवडणूक ही विरोधकांची कसोटी पाहणारी असणार आहे. याचे कारण, त्यानंतर 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची एकजूट, उमेद व भवितव्य याची चुणूक त्यातूनच दिसणार आहे. या निकालांचा हाही सांगावा आहे की, दक्षिण भारतात अद्याप भाजपला लक्षणीय स्थान मिळू शकलेले नाही. केरळम्मध्ये तीन जागा भाजपने जिंकल्या असल्या, तरी शेजारच्या तामिळनाडूत मात्र भाजपला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले. तेव्हा एकीकडे 22 राज्ये पादाक्रांत केली असली, तरी दाक्षिणात्य राज्यांत भाजपला बरीच मेहनत घ्यावी लागेल. याचे कारण, त्याच राज्यांपैकी कर्नाटक, तेलंगणपाठोपाठ आता केरळम्मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली आहे. विरोधकांसमोर भाजपला रोखण्याचे आव्हान आहे, तद्वतच दक्षिणेत विस्ताराचे आव्हान भाजपसमोरही आहे, हेच या निकालांनी सिद्ध केले.

कारभाराची परीक्षा : तूर्तास तीन राज्यांतील नव्या सत्ताधीशांच्या कामगिरीवर सर्वांची नजर असेल. न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांचे ‘प्रचार कवितेत आणि शासन गद्यात’ हे विधान, राजकारणातील एका सत्यावर प्रकाश टाकते. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यावर नेते ‘कविते’प्रमाणे ओघवती भाषा, भावनिक साद आणि स्वप्नाळू आश्वासने देऊन मतदारांना आकर्षित करतात. मात्र, एकदा सत्तेवर आल्यानंतर, त्यांना कठोर वास्तवाचाच सामना करावा लागतो. शासकीय कारभार हा केवळ भाषणांवर चालत नाही, तर तो अर्थसंकल्पीय आकडेवारी, कायदेशीर गुंतागुंत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या चौकटीत बसवावा लागतो. प्रचार हा मतदारांना स्वप्न दाखवण्यासाठी असतो; तर शासन हे ती स्वप्ने वास्तवात उतरवण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या मेहनतीची कसोटी असते. जनतेचा भरघोस कौल मिळाल्यावर आता तीन राज्यांतील सत्ताधार्‍यांच्या कारभाराची कसोटी असणार आहे, यात शंका नाही!

-राहूल गोखले
9822828819