भिकेकंगाल पाकिस्तान!

 

 

कर्जाच्या विळख्यात अडकलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था या नव्या धक्क्याने अधिकच ढासळली आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती वाढल्याने आयातआधारित अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. चलनवाढ, पाकिस्तानी रुपयाचे अवमूल्यन आणि पाकिस्तानी नागरिकांवरील वाढते आर्थिक ओझे यांनी मिळून पाकिस्तानमध्ये अस्थिरतेचे सावट अधिकच गडद केले. आर्थिककोंडी ही केवळ बाह्यघटकांची देणगी नसून, दीर्घकाळ चालत आलेल्या पाकिस्तानच्या चुकांचीच परिणती आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. मात्र, पाकिस्तानची खरी अडचण केवळ अर्थकारणापुरती मर्यादित नाही; ती त्याच्या परराष्ट्र धोरणातील विसंगतीत दडलेली आहे. आजवर पाकिस्तानचे बाह्य आणि अंतर्गत राजकारण हे भारताचा पराभव करणे, या एकाच वाक्याभोवती फिरते राहिले आहे.

 

पाकिस्तानमधील निवडणुकांमध्ये भारतविरोधी ‘विषवमन’ करणार्‍या पक्षाला जनतेचे समर्थनही मोठ्या प्रमाणात मिळते. अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानने केलेला मध्यस्थीचा प्रयत्न हादेखील भारताला कमी दाखवण्याचाच एक भाग. अर्थात, समाजमाध्यमांवरील ‘पीआर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानने खूपकाही साध्य केल्याची भासमानता निर्माण केली खरी. मात्र, ‘एका पिसाने मोर होता येत नाही’ हे पाकिस्तान सोयीस्कर विसरला. पाकिस्तानने मध्यस्थीच्या नावाखाली अमेरिकेचीच तळी राखण्याचा प्रयत्न केल्याने मुस्लीम जगताची त्याच्यावर खपामर्जी झाली. त्यामुळे आजवर मुस्लीम जगताकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवलीच. शिवाय, इराणनेही पाकिस्तानवर विश्वास ठेवता येणार नसल्याचे जाहीर केले.

 

परिणामत: आज पाकिस्तानसमोरील भू-राजकीय आव्हाने अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहेत. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न आणि जागतिक शक्तींमध्ये संतुलन राखण्याचे दडपण या सर्वांचा एकत्रित परिणाम त्यांच्यावर होत आहे. त्यातच भारताने ‘सिंधू जल करार’ स्थगित केल्याने यावर्षीचा कृषी हंगाम हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसमोरचा संकटाचाच काळ असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चीन, अमेरिका आणि सौदी अरब यांच्यात संतुलन राखण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्नही विस्कळीत होताना दिसतो आहे. चीनकडील गुंतवणूक, सौदीकडील आर्थिक मदत आणि अमेरिकेकडून राजनैतिक सहकार्याची अपेक्षा या तिन्ही आघाड्यांवर त्याची ओढाताण सुरू आहे. मात्र, हे संतुलन साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन धोरणाचा पाकिस्तानकडे अभाव आहे. पाकिस्तानच्या सर्व स्तरातील अपयशाचे मूळ त्याच्या धोरणात्मक अल्पदृष्टीत आहे. तात्पुरत्या फायद्यासाठी मोठ्या शक्तींची हुजरेगिरी करण्याचा प्रयत्न हा त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा राहिला आहे. परिणामी, देशाने ना स्वतःची आर्थिक पायाभरणी मजबूत केली, ना स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची निर्मिती केली.

 

आजची परिस्थिती पाकिस्तानसाठी केवळ आर्थिक संकट नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न झाली आहे. वाढते कर्ज, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी होत चाललेली विश्वासार्हता या सार्‍यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे एक कमकुवत राष्ट्र होय. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानसमोर एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कर्ज. आजवर पाकिस्तानने देशातील ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी ठोस उपायांची गरज असताना, आंतरराष्ट्रीय कर्ज उभारणीच्या माध्यमातूनच तात्पुरते उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आताच्या संकटावरही पाकिस्तान हेच करण्याची शक्यता आहे. मात्र, ‘केस उपटल्याने मढे हलके होणार नाही’ हेच पाकिस्तानबाबतचे अंतिम सत्य आहे.