काचेच्या घरावर दगडफेक

 

'मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही’ असे म्हणतात. पण, राज्यातील महाविकास आघाडीसाठी हीच म्हण ‘निवडणुका आल्याशिवाय खरे रंग कळत नाहीत’ अशी असावी. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी महाविकास आघाडी तयार झाली. पण, या आघाडीची बांधणी इतकी तकलादू होती की, ती अगदी काचेपेक्षाही नाजूक. थोडासा धक्का लागला की, त्यातील घटकपक्ष लगेचच ’अरे ला कारे करत’ काचेवर दगडफेक करायला निघतात. नंतर, मनधरणी झाल्यावर पुन्हा एकदा तशाच मोडक्या विटांवर ही आघाडी उभी राहते. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, निवडणुका आल्या की, महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांच्या तथाकथित ‘एकी’चे दर्शन घडते. विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या नऊ जागांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने, पुन्हा एकदा उबाठा गट, काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या पोकळ इमारतीला तडे गेल्याचे दिसले. "उद्धव ठाकरे स्वत: विधान परिषदेचे उमेदवार असतील, तर आम्ही आमचा उमेदवार देणार नाही. पण, ठाकरेंनी दुसरा उमेदवार दिल्यास आम्ही आमचा स्वतंत्र उमेदवार देऊ,” अशी भूमिका काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच घेतली होती. योगायोगाने अंबादास दानवेंना उमेदवारी देऊन, ठाकरेंनी काँग्रेसवर दुसरा पर्याय निवडण्याची वेळ आणली. त्यानुसार, काँग्रेसनेही आपला उमेदवार देण्याची तयारी सुरू केली. या सगळ्यात शरद पवार गटाची भूमिका नेहमीप्रमाणेच अळीमिळी गुपचिळीचीच राहिली.

 

खरेतर, बारामती पोटनिवडणुकीच्या वेळीही मविआतील हा सावळागोंधळ उघड झाला होता. तेव्हाही काँग्रेसने उमेदवार जाहीर केला आणि ऐनवेळी माघारही घेतली. आताही त्यांनी तसाच गदारोळ केला. या सगळ्यातून काँग्रेसने आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेसची डबलढोलकी वृत्तीच पुढे आली. बरे, महाविकास आघाडीतील असे वाद कधीच सामंजस्याने सुटत नाही. कुठलातरी राजकीय करार किंवा व्यवहार केल्यावरच तो सुटतो. उदाहरणार्थ, विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसने माघार घेतली, तर पुढच्या वेळी रिक्त होणारी राज्यसभेची जागा काँग्रेसला मिळावी, अशा स्वरूपाचा हा करार असतो. आजवर विविध निवडणुकांमध्ये असेच अनेक करार झाले. त्यामुळेच अशा राजकीय व्यवहार आणि करारांच्या भिंतीवर उभी असलेली महाविकास आघाडी, कधी कोलमडून पडेल याचा काहीही भरवसा नाही.

 

 

 

 

विधान परिषद निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडींच्या निमित्ताने, ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ अशी उबाठा गटाची अवस्था. उद्धव ठाकरे यांनीच पुन्हा एकदा विधान परिषदेवर जावे, अशी सर्वांचीच आग्रही भूमिका असताना, ऐनवेळी ठाकरेंनीच फासे पालटले. अंबादास दानवे यांना उमेदवारी देऊन ठाकरे स्वत: कार्यकर्त्यांच्या ‘गुड बुस’मध्ये गेले असले, तरी वर्षानुवर्षे संघटनात्मक पातळीवर काम करणार्‍या नेत्यांना मात्र त्यांनी नाराज केले. या नाराज नेत्यांच्या यादीतील महत्त्वाचे नाव म्हणजे सुषमा अंधारे. सुषमा अंधारे या उबाठा गटाच्या ‘फायरब्रॅण्ड’ नेत्या. खरेतर, यावेळी प्रवक्तेपदावरून आमदारपदावर त्यांचे ‘प्रमोशन’ होईल, असे गृहितक राजकीय वर्तुळात मांडले गेले. विधान परिषदेसाठी उबाठा गटाच्या इच्छुकांच्या यादीत सुषमाताईंचे नाव अग्रस्थानी

होते खरे. परंतु, उद्धव ठाकरेंनीच त्यांच्या नावावर अक्षरश: फुली मारली. त्यामुळे सुषमाताईंची निष्ठा कमी पडली का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

 

अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर, सुषमा अंधारे यांच्या ‘पोस्ट’ने सर्वांचेच लक्ष वेधले. उद्धव ठाकरे यांना ओवाळतानाचा व्हिडिओ शेअर करत, त्यावर ‘आमदारकी-खासदारकी आपल्यावरून १०० वेळा कुर्बान’ असे लिहिले. त्यामुळेच त्यांच्या नाराजीच्या चर्चा रंगल्या. या चर्चांमागे तसे कारणही आहे. मूळ शाहू-फुले-आंबेडकरवादी चळवळीतील असलेल्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘स्टार-प्रचारक’ होत्या. त्याकाळात त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. पुढे त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि उपनेत्या, तसेच प्रवक्तेपद त्यांच्या पदरात पडले. त्यांनी आक्रमक भाषणशैलीतून, वेळोवेळी पक्षाची भूमिकाही मांडली. त्यामुळे भविष्यात त्यांना विधिमंडळात पाठवले जाईल, अशी आशा कार्यकर्त्यांना वाटू लागली. मात्र, यावेळी त्यांना डच्चूच मिळाला. स्वतः विधान परिषदेवर जाण्याऐवजी, अंबादास दानवे यांना उमेदवारी देण्याचा उद्धव ठाकरेंचा निर्णय वरकरणी संघटनात्मक संतुलन साधणारा असला, तरी त्याचे पडसाद पक्षाच्या आत उमटू लागले आहेत. आता भविष्यात सुषमाताई आपली निष्ठा कशी सिद्ध करतात आणि उद्धव ठाकरे त्यांचे कुठे पुनर्वसन करतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.