५९ मिनिटांचे स्वप्न

 

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्नांचे शहर आणि सतत घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या जीवनशैलीचे प्रतीक! या शहरात वेळ ही केवळ घड्याळातील काट्यांची हालचाल नसून, ती प्रत्येकाच्या आयुष्याची गती ठरवणारी शक्ती आहे. लाखो मुंबईकर दररोज तासन्‌‍तास प्रवासात घालवतात. गद, वाहतुककोंडी आणि अनिश्चिततेशी झुंज देतात. अशा शहरात ५९ मिनिटांत कुठेही पोहोचता येईल, ही संकल्पनाच काही वर्षांपूर्वी अवास्तव वाट होती. पण, आज हे स्वप्न केवळ कल्पना नाही, तर ते वास्तवाच्या दिशेने ठामपणे पुढे सरकताना दिसते.

 

या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आहे. ‌‘मुंबई इन ५९ मिनिट्स‌’ ही कल्पना केवळ प्रवासाची वेळ कमी करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती एका आधुनिक, सुसंगत आणि स्पर्धात्मक महानगराची संकल्पना आहे, जिथे शहराचा प्रत्येक कोपरा दुसऱ्याशी अगदी सहजपणे जोडलेला आहे.

 

आज ‌‘५९ मिनिटांत मुंबई‌’ हे स्वप्न कागदावर राहिलेले नाही. ते प्रत्यक्षात आकार घेत आहे. शहराचा वेग वाढत आहे, अंतर कमी होत आहे आणि जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडत आहेत. मुंबई आता केवळ विस्तारत नाही, तर अधिक वेगवान, अधिक जोडलेली आणि अधिक भविष्याभिमुख कूस बदलते आहे. २०२९ पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सरकारतर्फे निर्धारित करण्यात आले आहे आणि ते साध्य झाल्यास मुंबईचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदललेला असेल.

 

‌‘नीती आयोगा‌’च्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या ‌‘जीडीपी‌’वाढीस मोठी चालना मिळेल. अखेरीस, ‘मुंबई इन ५९ मिनिट्स‌’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यात हा ‌‘मास्टरप्लॅन‌’ निर्णायक ठरणार आहे.

 

 

मुंबईच्या बदलत्या चेहऱ्यामागे मोठ्या प्रमाणावर उभारले जात असलेले पायाभूत प्रकल्प हे केंद्रस्थानी आहेत. मेट्रोचे वेगाने विस्तारणारे जाळे, कोस्टल रोडसारखे महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प, सागरी दुवे आणि भूमिगत बोगद्यांचे नियोजन हे सर्व मिळून शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवत आहेत.

 

मुंबई मेट्रो लाईन-3 हा या परिवर्तनाचा कणा ठरला. कारण, पश्चिम उपनगरातील आरे-जेव्हीएलआरपासून दक्षिणेला शहराच्या टोकावरील कफ परेडपर्यंतचा हा प्रवास अवघ्या ५४ मिनिटांत पूर्ण होतो. पूव याच प्रवासाला तासन्‌‍तास लागायचे. ही केवळ मुंबईकरांच्या वेळेचीच बचत नाही, तर प्रवासाच्या गुणवत्तेत झालेला मोठा बदल आहे. वातानुकूलित, सुरक्षित आणि जलद प्रवासामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन आयुष्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

 

त्याचप्रमाणे मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पामुळे नरिमन पॉईंट ते बीकेसी हा प्रवास अवघ्या २५ ते ३० मिनिटांत पूर्ण होऊ लागला आहे. मुंबईतील प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना जोडणारा हा मार्ग शहराच्या आर्थिक हालचालींना अधिक वेग देणारा ठरत आहे. पूव जिथे गद, सिग्नल्स आणि विलंब हा प्रवासाचा अविभाज्य भाग होता, तिथे आता वेग आणि सुलभता अनुभवायला मिळते.

 

 

शिवडी ते न्हावा-शेवा या ‌‘अटल सेतू‌’च्या सागरी दुव्यामुळे दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यातील अंतरही केवळ २५-३० मिनिटांवर आले आहे. हा बदल केवळ प्रवास सुलभ करणारा नाही, तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आहे.

 

हा प्रकल्प ‌‘मुंबई 3.0‌’ या संकल्पनेचा पाया मानला जातो. याच प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जोड मिळते आहे. आज शहराचा विस्तार केवळ भौगोलिक मर्यादांमध्ये न अडकता, नव्या आर्थिक आणि निवासी केंद्रांकडे होतो. नवी मुंबई, पनवेल, उरण यांसारख्या भागांचा विकास आता अधिक वेगाने होईल.

 

 

यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी 50 हजार कोटींहून अधिक निधीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या गुंतवणुकीमुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचा कायापालट होणार आहे. मुंबई मेट्रोसाठी 1 हजार, 702 कोटी रुपयांची तरतूद, उपनगरीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठा निधी आणि ‌‘एमयुटीपी-3‌’ अंतर्गत 400 किमी रेल्वे प्रकल्पांची प्रगती हे सर्व शहराच्या भविष्याला आकार देणारे घटक आहेत. नवीन सहावी रेल्वे मार्गिका, आधुनिक रेल्वे स्थानकांची उभारणी आणि 100 नवीन लोकल गाड्यांचे नियोजन यामुळे मुंबई लोकलची गद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. 15 डब्यांच्या गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवणे आणि एसी लोकल्सची भर यांमुळे प्रवास अधिक आरामदायी होईल.

 

 

मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा या संपूर्ण परिवर्तनातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. अवघ्या 48 मिनिटांत दोन मोठ्या शहरांना जोडणारा हा प्रकल्प केवळ प्रवास सुलभ करणार नाही, तर आर्थिक आणि औद्योगिक सहकार्याला नवी चालना देणार आहे. मुंबई आणि पुणे ही दोन्ही शहरे देशाच्या विकासातील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यांना वेगवान आणि कार्यक्षम जोडणी मिळाल्यास उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

 

 

मुंबई महानगराच्या वाढत्या गरज लक्षात घेता, वेगवान वाहतूक पर्यायांसोबतच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधाही उभारल्या जाव्या, यादृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. याच दिशेने पहिले पाऊल टाकत मुंबई महानगरात ११ जलमार्गांचे जाळे आणि बीकेसी कुर्ला येथे पॉड टॅक्सी प्रकल्प उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

 

 

‌‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा‌’ने तयार केलेला ‌‘मुंबई रिंग रोड मास्टरप्लॅन‌’ हा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवे रूप देणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. सुमारे ९० किमी लांबीचे आणि ५८ हजार, ५१७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे हे रस्ते जाळे शहरातील अंतर्गत आणि बाह्य भागांना जोडून सिग्नल-फ्री, अखंड प्रवास शक्य करणार आहे.

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि ‌‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ‌’ यांच्या सहकार्याने उभारल्या जाणाऱ्या या रिंग रोड्समुळे उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ होईल. यामुळे वाहतुककोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ घटेल, आर्थिक हालचालींना गती मिळेल.

 

पहिला रिंग रोड हा दक्षिण मुंबईभोवती केंद्रित आहे. नरिमन पॉईंटपासून सुरू होऊन तो मुंबई कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, शिवडी-वरळी कनेक्टर आणि ‌‘अटल सेतू‌’च्या माध्यमातून पुन्हा नरिमन पॉईंटशी जोडला जातो. दुसरा रिंग रोड हा पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग. ‌‘कोस्टल रोड‌’पासून सुरू होऊन तो ‌‘सी-लिंक‌’, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड आणि पूर्व मुक्त मार्ग असा पुन्हा दक्षिण मुंबईशी जोडला जातो. तिसरा रिंग रोड हा अधिक विस्तारित असून, तो जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, पवई-कांजूरमार्ग आणि ईस्टर्न फ्रीवे एक्स्टेंशनसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांना जोडतो. चौथा रिंग रोड हा मुंबईच्या उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील भागांना जोडतो. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, वर्सोवा-दहिसर लिंक रोड आणि ईस्टर्न फ्रीवे एक्स्टेंशन हे या मार्गाचे मुख्य घटक आहेत. पाचवा रिंग रोड हा मुंबई आणि ठाणे यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. घोडबंदर रोड, गायमुख टनेल आणि ठाणे कोस्टल रोड यांच्या माध्यमातून हा मार्ग तयार होत आहे. सहावा आणि सातवा रिंग रोड हे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या बाह्य भागांना जोडणारे प्रकल्प आहेत. अलिबाग-विरार मल्टिमॉडेल कॉरिडोर आणि वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे यांसारख्या प्रकल्पांशी हे मार्ग जोडले जाणार आहेत.

 

 

मुंबईला बहुआयामी वाहतूक व्यवस्थेकडे नेण्याच्या अनुषंगाने पुढील काही वर्षांत चार आधुनिक हेलिपॅड उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामध्ये दोन हेलिपॅड मुंबई महानगरपालिकेकडून ‌‘कोस्टल रोड‌’लगत वरळी आणि चारकोप येथे, तर दोन हेलिपॅड ‌‘एमएमआरडीए‌’च्या माध्यमातून बीकेसी येथे उभारण्यात येतील. हे हेलिपॅड्स केवळ उच्चभ्रू प्रवासासाठी नसून, शहराच्या आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ‌‘गोल्डन अवर‌’ वाचवण्याच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‌‘कोस्टल रोड‌’ आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडशी जोडल्याने ‌‘एअर-टू-रोड कनेक्टिव्हिटी‌’ सुलभ होईल. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत उभारले जाणारे हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्‌‍या शाश्वत असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देतील. समुद्रालगतची ठिकाणे निवडल्याने उड्डाणातील अडथळे कमी होऊन ऑपरेशन्स अधिक सुरक्षित व सुरळीत होतील.

 

 

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना प्रारंभीपासूनच टीकेला सामोरे जावे लागले. वाढते खर्च, प्रकल्पांतील विलंब आणि अंमलबजावणीतील अडचणी यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. काहींनी या संकल्पनेला केवळ राजकीय घोषणा म्हणूनही पाहिले. मात्र, आज परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहेत किंवा कार्यान्वित झाले आहेत. नागरिक स्वतः या बदलांचा अनुभव घेत आहेत. जरी सर्व भागांमध्ये अजूनही ५९ मिनिटांचा उद्देश पूर्णपणे साध्य झाला नसला, तरी त्या दिशेने होत असलेली प्रगती स्पष्टपणे दिसते आहे.

 

भविष्यातील आव्हाने अर्थात, मुंबईसारख्या शहरात आव्हाने कायम राहणारच. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि शहराचा विस्तार यांमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढणार आहे. म्हणूनच, केवळ प्रकल्प उभारणे पुरेसे नाही, तर त्यांचे सुयोग्य नियोजन, देखभाल आणि व्यवस्थापनदेखील तितकेट अत्यावश्यक आहे. विविध प्रकल्पांमध्ये समन्वय साधणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवणे, ही पुढील टप्प्यातील महत्त्वाची पावले ठरणार आहेत.