केरळींचे ‘कडक पुरथ’ कुणाला?

    09-Apr-2026
Total Views |

Kerala Assembly Elections
 
आज दि. ९ एप्रिल रोजी केरळम् विधानसभेच्या एकूण १४० जागांसाठी मतदान-प्रक्रिया पार पडणार आहे. सत्ताधारी ‘एलडीएफ’ आणि काँग्रेसप्रणीत ‘यूडीएफ’ आघाडीत अटीतटीची लढाई रंगणार असली, तरी भाजपनेही यंदा प्रचारात मोठी मुसंडी मारलेली दिसते. त्यानिमित्ताने थेट केरळम्मधून तेथील जनमानसाचा कानोसा घेणारा हा लेख...

‘कडक पुरथ’ म्हणजे मल्याळी भाषेत ‘चालते व्हा!’ दि. ३१ जुलै २०१७ रोजी केरळम्च्या तिरुवनंतपुरममधील मॅस्कॉट हॉटेल येथे ‘सीपीएम’ आणि भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत केरळम्मधील राजकीय हिंसाचार थांबवण्यासंबंधी समझोता झाला. त्यानंतर रामकृष्णन वाडीकल, सदानंद मास्तर यांच्यासारख्या अनेक ‘अभाविप’, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर होणारे जीवघेणे हल्ले व हत्यासत्र थांबले. याच बैठकीनिमित्त हॉलमध्ये प्रवेश करताना मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना मात्र ‘कडक पुरथ’ म्हणजेच ‘चालते व्हा!’ असे म्हणत, बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. आज होणार्‍या केरळम् विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदानानिमित्ताने हा प्रसंग पुन्हा चर्चेत आला. सध्या तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, पश्चिम बंगाल, आसामसह केरळम्मध्ये निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे.
 
‘स्विंग’ अर्थात अनिर्णित मतदारांची संख्या मोठी असल्याने केरळम्मध्ये दीर्घकाळ सत्ता टिकवणे कठीण ठरते. त्यामुळे काँग्रेसप्रणित ‘यूडीएफ’ आणि डाव्यांची ‘एलडीएफ’ या आघाड्या आलटून-पालटून केरळम्मध्ये सत्तेत येत राहिल्या आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांत केरळम्मध्ये ‘एनडीए’नेही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केलेली दिसते. २०२५च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनुसार, ‘यूडीएफ’ने राज्यात जबरदस्त झेप घेतली. त्यामुळे यंदा ‘यूडीएफ’ सरकार स्थापन करेल, असाही एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ‘एलडीएफ’ने आपले ‘केडर’ पुन्हा सक्रिय केले. वायनाड भूस्खलनात घरे गमावलेल्या ४०० पैकी १७८ कुटुंबांना घरांचा ताबा दिला, तसेच उत्तम ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट’ राबवले, असे सांगत ’थश ऊशश्रर्ळींशीशव’ हे कॅम्पेन ‘एलडीएफ’ राबवत आहे, तर ‘यूडीएफ’ केवळ १७८ कुटुंबांनाच घरे मिळाली, बाकीच्यांचे काय, हा मुद्दा उपस्थित करत, विजयन सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे.

जातीय समीकरणे आणि राजकारण

केरळम्मध्ये ५४.७३ टक्के हिंदू, २६.५६ टक्के मुस्लीम आणि १८.३८ टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या आहे. हिंदूंमध्ये इळवा समाज सर्वाधिक असून, हा समाज मुख्यत्वे सीपीएमकडे झुकलेला मानला जातो. २०१६ मध्ये भाजपने तुषार वेलापल्ली यांच्या ‘भारथ धर्म जन सेना’ला ‘एनडीए’मध्ये सामील करून घेतले. तुषार वेल्लापल्ली यांचे वडील वेलपल्ली नटेसन हे इळवा समाजातील प्रभावशाली नेते मानले जातात. इळवा समाजानंतर नायर समाजाचे प्रमाण मोठे असून, हा समाज काँग्रेसची व्होटबँक मानला जातो. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हे स्वतः नायर समाजाचे आहेत. त्यामुळे हिंदू मतांचे केंद्रीकरण करण्याकडे ‘एनडीए’ विशेष लक्ष देत आहे. शिवाय, ख्रिस्ती चर्चशी संवाद आणि ‘minority imbalance’ या मुद्द्यावर भाजपचा भर आहे. ‘लॅण्ड रिफॉर्म’मुळे केरळम्मधील जमीनदार असलेला नायर समाज व ख्रिस्ती मिशनरी डाव्यांवर विशेष नाराज आहेत. त्यामुळे ख्रिस्ती व नायर दोघेही ‘यूडीएफ’चे पारंपरिक मतदार झाले. मात्र, मागील काही काळापासून ‘एनडीए’ या दोन्ही समूहांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर केरळम् काँग्रेसमधील काही गटांशी युती करून ‘एलडीएफ’ ख्रिस्ती मतांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.
‘यूडीएफ’ने आपले लक्ष पूर्णपणे डाव्यांच्या ‘अ‍ॅन्टिइन्कमबन्सी’वर केंद्रित केले आहे. शिवाय, युवा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘यूडीएफ’ने ८५ नवीन चेहर्‍यांना संधी दिली आहे, तर ‘एलडीएफ’ आमचे सरकार स्थिर, विश्वासार्ह आणि सातत्यपूर्ण असल्याचा प्रचार करीत आहे. पिनाराई विजयन यांचे कणखर नेतृत्व, कल्याणकारी योजना (पेन्शन, आरोग्य, शिक्षण), आपत्ती व्यवस्थापन आणि मजबूत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही ‘एलडीएफ’च्या प्रचाराची दिशा आहे. पण, त्याचा मतदारांवर कितपत परिणाम होतो, ते पाहायचे.
केरळम्च्या मतदारांचा मूड काय?
 
मतदारांमध्ये सत्ताधारी ‘एलडीएफ’बद्दल काही प्रमाणात नाराजी नक्कीच आहे. बेरोजगारी आणि स्थलांतर हे नाराजीचे प्रमुख मुद्दे. ‘यूडीएफ’ आणि ‘एलडीएफ’ समर्थक उघडपणे आपण कोणाला मतदान करणार आहोत, याबद्दल बोलतात. मात्र, ‘एनडीए’चा मतदार त्याबद्दल चटकन बोलत नाही. म्हणूनच इथे ’silent voting’ हा घटक लक्षवेधी ठरताना दिसतो. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींबद्दल प्रश्न विचारला असता, "राहुल गांधींना आम्ही डोळे झाकून निवडून देतो. पण, ते या निवडणुकीत इकडे फिरकले नाहीत,” अशी खंत ‘यूडीएफ’च्या काही मतदारांनी व्यक्त केली. केरळम्मधील वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधींच्या इंग्रजी भाषणावरूनही काहींनी नाराजी व्यक्त केली. "आम्ही त्यांना निवडून देतो, त्यांना मल्याळम् यायला हवे,” अशी प्रतिक्रिया काहींनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल विचारले असता, "केंद्रात मोदी; पण राज्यात एलडीएफ,” असेही मत काहींनी व्यक्त केले. ‘शबरीमाला’ प्रकरण आणि ‘सुवर्ण घोटाळ्या’बद्दल ‘एलडीएफ’वर काही मतदार नाराज आहेत.
निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी तिरुवनंतपुरमच्या पेरुकड्डा जंशन येथे अनोख्या प्रकारचा प्रचार पाहायला मिळाला. ‘वट्टूर कावू’ विधानसभा क्षेत्राचे ‘एनडीए’, ‘एलडीएफ’चे आणि ‘यूडीएफ’चे तिन्ही उमेदवार एकत्र आपल्या कार्यकर्त्यांसह पेरुकड्डा जंशन या चौकात प्रचार करत होते. संध्याकाळी ४ ते ६ यावेळेत डीजे आणि पारंपरिक वाद्यांच्या जयघोषात शक्तिप्रदर्शन सुरू होते. विशेष म्हणजे, चे. गव्हेरा आणि सावरकरांचे चित्र असलेले झेंडे एकमेकांना अगदी चिटकून फडकत होते. देशातील कुठल्याही ठिकाणी असा प्रचार सहसा पाहायला मिळत नाही. वादावादी नाही की हाणामारी नाही. सगळे एकमेकांच्या पक्षाचा आणि नेत्यांचा प्रचार करत, डीजेच्या तालावर थिरकत शक्तिप्रदर्शन करतात आणि आपापल्या वाटेला निघून जातात. शेवटी मतदार हाच राजा!
यंदाच्या निवडणुकीत केरळम्मध्ये ‘एनडीए’ची सत्ता येण्याची शयता कमी असली, तरी भविष्यात भाजप तिसरा मजबूत पर्याय ठरू शकतो. वातावरण ‘यूडीएफ’च्या बाजूने दिसत असले, तरी ‘एलडीएफ’नेही कमालीचा जोर लावला आहे. इळवा, नायर आणि ख्रिस्ती हे ‘एलडीएफ’ आणि ‘यूडीएफ’ मतदार ‘एनडीए’कडे वळल्यास केरळम्चे सत्ता समीकरण बदलण्यास फारसा वेळ लागणार नाही, हे देखील तितकेच खरे! त्यामुळे जनता मतपेटीतून कुणाला ‘कडक पुरथ’ म्हणजेच, ‘चालते व्हा!’ असे म्हणते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
 
- प्रसाद थोरवे

(लेखक ‘एमआयटी स्कूलऑफ गव्हर्नमेंट’मध्ये ‘मास्टर्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप अ‍ॅण्ड गव्हर्नमेंट’चा विद्यार्थी आहे.)