चला, आपण सगळे एकत्रितपणे स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!

 

 

येत्या काही दिवसांत भारत सण-उत्सवांच्या वातावरणात न्हाऊन निघालेला असेल. यानिमित्ताने देशाच्या कानाकोपर्‍यात विविध सोहळे साजरे केले जातील. आसामचे लोक ‘रोंगाली बिहु’ साजरा करतील, तर ओडिशामध्ये ‘महा बिशुबा पान संक्रांती’ साजरी होईल. पश्चिम बंगालमध्ये ‘पोईला बैशाख’पासून बंगाली नववर्षाची सुरुवात होईल, तर केरळम्मध्ये अत्यंत उत्साहात ‘विशु’ साजरा केला जाईल. तामिळनाडूमध्ये ‘पुथांदू’ची लगबग, तर पंजाब आणि एकूणच उत्तर भारतात ‘बैसाखी’चा उत्साह असेल. हे सगळे सण-उत्सव देशभरात आशा आणि सकारात्मकतेचे नवचैतन्य निर्माण करणारे ठरतील. हे सणवार साजरे करणार्‍या देशभरातील आणि देशाबाहेरच्याही भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. हे पवित्र उत्सव सगळ्यांच्याच आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरोत.

 

त्याशिवाय, दि. ११ एप्रिलला, आपण महात्मा फुले यांची २००वी जयंती साजरी करणार आहोत, तर दि. १४ एप्रिलला आंबेडकर जयंतीनिमित्त, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहणार आहोत. या अशा विशेष प्रसंगांसह, जेव्हा पुनरुज्जीवनाची भावना आपल्या मनामनांत भरून वाहत असेल, अशाच वेळी आपण आणखी एका ऐतिहासिक घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असणार आहोत. हा प्रसंग म्हणजे, आपल्या लोकशाहीचा पाया अधिक सखोल करण्याची आणि समता, तसेच सर्वसमावेशकतेविषयीच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाला अधिक मजबूत करण्याची आपली संधी असेल.

 

येत्या दि. १६ एप्रिलला, संसदेचे एक विशेष सत्र बोलावले जाणार असून, त्यात महिला आरक्षणाला गती देणार्‍या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन, ते संमत केले जाणार आहे. ही केवळ एक वैधानिक प्रक्रिया असेल, असे म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. या विधेयकात देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. भारताचे सांस्कृतिक मर्म ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारलेले आणि चाललेले आहे, ते तत्त्व- ‘जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो,’ त्याचाच दृढनिश्चय यातून व्यक्त होतो.

 

भारताच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा महिलांचा आहे. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत व्यापक आणि मौल्यवान आहे. आज आपण प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी साध्य केलेल्या अद्वितीय कर्तृत्वाचा अनुभव घेत आहोत. विज्ञान असो की, तंत्रज्ञान किंवा मग उद्यमशीलता, खेळ असो किंवा मग लष्करी दले, संगीतापासून कलेपर्यंत, सगळ्या क्षेत्रांत, भारताच्या प्रगतीत, महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण देशात निर्माण होईल, यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. शिक्षणाची वाढलेली उपलब्धता, आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा, वित्तीय समावेशनात वाढ, महिलांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात महिलांचा सहभाग वाढला आहे.

 

मात्र, तरीही राजकीय क्षेत्रात विशेषतः विधिमंडळ संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व हे महिलांची समाजातील संख्या आणि भूमिकेला अनुसरून कधीही राहिलेले नाही. त्यांचा सहभाग नसणे, ही आपल्यासाठी दुर्दैवाची गोष्ट यासाठी आहे की, जेव्हा महिला प्रशासन आणि निर्णय-प्रक्रियेत सहभागी होतात, त्यावेळी त्या त्यांचे स्वतःचे अनुभव त्यात जोडतात आणि धोरण/निर्णयाला एक वेगळा दृष्टिकोन देतात, जो सार्वजनिक आयुष्याला समृद्ध करतो आणि प्रशासनाची गुणवत्ताही वाढवतो.

 

२०२९च्या लोकसभा आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह होणार आहेत, हे तर निश्चितच आहे. गेल्या काही दशकांत आधीच्या सरकारांकडूनही, लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांना त्यांचे यथोचित स्थान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने करण्यात आले. समित्या स्थापन केल्या गेल्या, विधेयकांचे मसुदे मांडले गेले; पण त्यांनी कधी दिवसाचा उजेड पाहिलाच नाही. मात्र, कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, यावर एक व्यापक सहमती कायम राहिली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने याच सहमतीच्या भावनेतून ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ संमत केला. या घटनेला मी माझ्या आयुष्यातील सर्वात विशेष घटनांपैकी एक मानतो.

 

महिला आरक्षणाची सुनिश्चिती करणारी ही संधी आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेशीदेखील अत्यंत दृढतेने जोडलेली आहे. जिथे समानता केवळ राज्यघटनेतच अंतर्भूत नसेल, तर ती प्रत्यक्ष समाजाच्या आचरणातदेखील अनुभवता येईल, अशा प्रकारच्या समाजाची कल्पना आपल्या राज्यघटनाकारांनी मांडली होती. कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला बळकटी देणे, हे त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊलच आहे. प्रत्येक नागरिकाचा देशाचे भवितव्य घडवण्याच्या प्रक्रियेत समान वाटा असेल, असा समाज घडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे. हा एक असा क्षण आहे, ज्या बाबतीत आता अधिक काळ चालढकल करता येणार नाही.

 

महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या बाबतीत होत असलेला प्रत्येक विलंब हा, खरेतर आपल्या लोकशाहीचा दर्जा आणि सर्वसमावेशकतेला बळकटी देण्याला होत असलेला विलंब आहे. दशकानुदशके कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग असायला हवा, या गरजेची दखल घेतली गेली, त्यावर चर्चाही केल्या गेल्या, त्याबाबत वारंवार मांडणीही केली गेली. अशा वेळी आता कृती करण्याला उशीर करणे म्हणजे आपल्याला ठाऊक असलेला आपल्यातला असमतोल आणखी अधिक काळ लांबवण्यासारखे असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या असमतोलात सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता आपल्यात आहे. आज भारत आत्मविश्वास आणि ध्येयाने पुढे वाटचाल करतो आहे, अशा वेळी आपल्या संस्थांमध्ये सर्व नागरिकांच्या, विशेषतः आपल्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या संख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. वेळेवर केलेल्या कृतीमुळे केवळ जुन्या वचनबद्धतेचा सन्मान राखला जाणार नाही, तर त्यासोबतच प्रगतीचा वेगदेखील कायम राखला जाईल, याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे.

 

आपली लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक, प्रतिसाद देणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवण्याच्या दिशेने ही खरोखरच एक ऐतिहासिक संधी आहे. हा क्षण सामूहिक कृतीची अपेक्षा व्यक्त करणारा आहे. ही बाब कोणत्याही एका सरकारबद्दल, पक्षाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल नाही. ही आपण एक देश म्हणून, या पावलाचे महत्त्व ओळखून, ते प्रत्यक्षात टाकण्यासाठी एकत्र येण्याची बाब आहे. हे आपण आपल्या महिलाशक्तीला देऊ लागत असलेले देणे आहे. म्हणूनच, महिला आरक्षणाचे विधेयक हे जास्तीत-जास्त व्यापक सहमतीने मंजूर झाले पाहिजे आणि मोठ्या राष्ट्रीयहिताने प्रेरित असले पाहिजे. अशा संधी आपल्याकडून स्वतःसाठी नाही, तर भावी पिढ्यांसाठी कृती करण्याची अपेक्षा करीत असतात. लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य हे काळाप्रमाणे बदलत जाण्याच्या आणि अधिक सर्वसमावेशक होण्याच्या क्षमतेमध्ये दडलेले असते, याचे स्मरणच त्या आपल्याला करून देत असतात.