स्थायी समितीला ८०० कोटीचा विकास निधी- २०२६-२७ या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

 

मुंबई : (Standing Committee)मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्प अंदाजपत्राला सोमवारी स्थायी समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. यावेळी स्थायी समितीला (Standing Committee) ८०० कोटी रुपयाचा विकास निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे या निधीचे वाटप कोणत्या पक्षाला किती प्रमाणात करायचे हे सत्ताधारी भाजपासह स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी गुलदस्त्यात ठेवले आहे.

 

मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर गेल्या काही दिवसापासून स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू होती. अखेर या अर्थसंकल्पाला सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प आता अंतिम मंजुरीसाठी ९ एप्रिलला महापालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे.(Standing Committee)

 

मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार स्थायी समितीला दरवर्षी अर्थसंकल्प मंजूर करण्यापूर्वी प्रशासनामार्फत विकास निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आतापर्यंत ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र यावेळी प्रशासन नगरसेवकांना पावली असून स्थायी समितीसाठी तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या निधीचे वाटप कसे करायचे हे सर्वस्वी स्थायी समिती अध्यक्ष पर्यायाने सत्ताधारी भाजपा शिवसेना महायुती ठरवणार आहे.(Standing Committee)

 

याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना विचारले असता, त्यांनी मुंबईतील प्रत्येक नगरसेवकाला एक कोटी रुपयांचा विकास निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईतील २३७ नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये विकास निधी यावेळीही मिळणार आहे. तर उर्वरित ४६३ कोटी रुपये निधीपैकी महापौरांसाठी १०० ते १५० कोटी रुपयाचा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निधीचे वाटप कोणाला करायचे हा सर्वस्वी अधिकार महापौरांचा राहणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांकडे ३१३ कोटीचा निधी शिल्लक राहणार आहे. या ३१३ कोटी रुपयांमधून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळणार याबाबत बोलण्यास शिंदे यांनी नकार दिला. मात्र ज्या नगरसेवकांनी विकास निधीसाठी पत्र दिले आहे. त्या पत्राचा विचार करून त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.(Standing Committee)

 

 

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये २०१७ ते २०२२ दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाची एकहाती सत्ता होती. या काळात ठाकरे गटाने भाजपाला कमी निधी दिला होता. याचा वचपा यावेळी भाजपा काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा शिवसेना ठाकरे गटासह काँग्रेस यांना कमीत कमी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. ३१३ कोटी रुपयापैकी जेमतेम ७० ते ८० कोटी रुपयांचा निधी ठाकरे गटासह काँग्रेस एमआयएम, समाजवादी पार्टीला मिळण्याची शक्यता आहे. महापौराना मिळणाऱ्या विकास निधीतूनही विरोधकांना कमी निधी देण्याचा भाजपा-शिवसेना महायुतीचा विचार असल्याचे समजते.