गतिमान मुंबईची विकासगाथा...

मुंबईच्या बदलत्या आणि वेगवान विकासगाथेमध्ये काल आणखीन एक नवीन अध्याय लिहिला गेला. मेट्रो मार्गिका, भुयारी बोगदे, ‌‘पॉड टॅक्सी‌’ आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या स्थापनेचे निर्णय, हे भविष्यातील सक्षम, गतिमान आणि समन्वित महानगराच्या उभारणीची ठोस पायाभरणी करणारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरले आहेत.

मुंबई ही निव्वळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही, तर संपूर्ण भारताच्या विकासाचे इंजिन. या शहराची गती जितकी वेगवान राहील, तितकाच देशाचा आर्थिक प्रवाह मजबूत राहतो. त्यामुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि प्रशासनिक निर्णय यांचा परिणाम शहरापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे थेट प्रतिबिंब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर उमटते. अशा पार्श्वभूमीवर ‌‘मेट्रो-2 ब‌’ आणि ‌‘मेट्रो-9‌’ मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन, ठाणे-बोरिवली बोगद्याचे, वांद्रे-बीकेसी-कुर्ला ‌‘पॉड टॅक्सी‌’ प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि माहिती-तंत्रज्ञानासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या स्थापनेचा मंत्रिमंडळ निर्णय, हे सर्व निर्णय एकाच धाग्यात गुंफलेले दिसतात आणि ते म्हणजे समग्र, स्मार्ट आणि भविष्याभिमुख मुंबई!

‌‘मेट्रो-9‌’मुळे मिरा-भाईंदरसारख्या उपनगरांना थेट मुंबईच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून या भागातील नागरिकांना रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीच्या मर्यादांमुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. वाहतुकीतील गद, वेळेचा अपव्यय आणि त्यातील अनिश्चितता यामुळे या भागाचा विकासही काहीसा मर्यादित राहिला. तथापि, ‌‘मेट्रो-9‌’मुळे या भागाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. दुसरीकडे ‌‘मेट्रो-2 ब‌’च्या 5.53 किमीच्या पहिल्या टप्प्यामुळे पूर्व उपनगरांमध्ये मेट्रोची ही मार्गिका तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबईतील विकासाचा केंद्रबिंदू पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकण्याची प्रक्रिया यामुळे अधिक वेगाने घडणार आहे.

मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून रस्ते रुंदीकरण किंवा उड्डाणपूल बांधणे हा पर्याय पुरेसा राहिलेला नाही. त्यासाठी बहुपातळी वाहतूक व्यवस्था आवश्यक बनली आहे. मेट्रो, मोनोरेल, लोकल रेल्वे, बससेवा आणि भविष्यातील ‌‘पॉड टॅक्सी‌’ यांचा समन्वय साधून ‌‘सीमलेस ट्रॅव्हल‌’ हा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. वांद्रे-बीकेसी-कुर्ला या व्यावसायिक पट्ट्यात ‌‘पॉड टॅक्सी‌’ची संकल्पना ही आकर्षक नाही, तर अत्यंत उपयुक्त अशीच. कामकाजाच्या वेळेत या भागात होणारी प्रचंड गद लक्षात घेता, ही प्रणाली वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते. ठाणे-बोरिवली भुयारी बोगदा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दृष्टीने ‌‘गेमचेंजर‌’ ठरणार आहे. सध्या ठाणे ते बोरिवली प्रवासासाठी लागणारा वेळ 15-20 मिनिटांवर येणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळच वाचणार असे नाही, तर इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि आर्थिक उत्पादकतेत वाढही होणार आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प शहराच्या भौतिक रचनेत बदल घडवत नाहीत, तर ते नागरिकांच्या जीवनशैलीतही सकारात्मक परिवर्तन घडवतात.

एकूणच मुंबईच्या बदलत्या चेहऱ्यामध्ये ‌‘अटल सेतू‌’, कोस्टल रोड आणि नवी मुंबई विमानतळ यांचा उल्लेख अपरिहार्य असाच. ‌‘अटल सेतू‌’मुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांमधील अंतर भौगोलिकदृष्ट्या नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही कमी झाले. कोस्टल रोडमुळे शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुलभ झाली, तर नवी मुंबई विमानतळामुळे आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिक सक्षम होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांची सांगड ‌‘मेट्रो नेटवर्क‌’शी घातली गेली, तर मुंबई महानगर प्रदेशातील कोणत्याही कोपऱ्यात सहज, जलद आणि विश्वासार्ह प्रवास करणे शक्य होईल. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे ‌‘व्हिजन‌’. कोणत्याही शहराचा विकास हा प्रकल्पांच्या घोषणांवर अवलंबून नसतो, तर तो त्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील सातत्य, गती आणि समन्वय यावर अवलंबून असतो. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत दिसून आलेली गती ही या ‌‘व्हिजन‌’चीच फलश्रुती आहे. विशेषतः पालिका आणि राज्यातील महायुती सरकार यांच्यातील समन्वयामुळे अनेक अडथळे दूर झाले आहेत. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली. याउलट, भूतकाळात काही प्रकल्प राजकीय मतभेदांमुळे रखडले, हेही वास्तव. आरेतील ‌‘मेट्रो कारशेड‌’च्या वादामुळे मेट्रो-3 रखडलीच नाही तर त्याचा खर्चही दहा हजार कोटींनी वाढला. ठाकरेंच्या हट्टाचा थेट फटका मुंबईकरांना बसला. शहराच्या विकासाला राजकारणात बळी देण्याची ही प्रवृत्ती मुंबईसारख्या गतिमान शहरासाठी घातक ठरलेली दिसून आली. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णय क्षमता यांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.

आज घेण्यात आलेला आणखी एक महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय म्हणजे, राज्यात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाची करण्यात आलेली स्थापना. हा निर्णय प्रशासनिक पुनर्रचनेपुरता मर्यादित नाही, तर तो भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. ‌‘विकसित भारत 2047‌’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने ‌‘विकसित महाराष्ट्र‌’ घडवण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि धोरणात्मक बदल अत्यंत आवश्यक आहेत. ‌‘माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालया‌’चे रूपांतर ‌‘आयुक्तालया‌’त करण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र ‌‘आयटी कॅडर‌’ तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासनातील तांत्रिक कौशल्य वाढेल, निर्णय-प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि ‌‘डिजिटल गव्हर्नन्स‌’ला गती मिळेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये राज्याला आघाडीवर नेण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आजच्या काळात शहरांचा विकास हा भौतिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून नसून, डिजिटल पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून आहे. ‌‘स्मार्ट सिटी‌’ची संकल्पना ही याच दोन घटकांच्या संगमातून आकाराला येते. मुंबईमध्ये सुरू असलेले मेट्रो प्रकल्प आणि त्याचबरोबर ‌‘आयटी‌’ व ‌‘एआय‌’ विभागाची स्थापना ही या दोन प्रवाहांची सांगड घालणारी आहे. एकीकडे प्रवास सुलभ होत आहे, तर दुसरीकडे प्रशासन अधिक ‌‘स्मार्ट‌’ आणि कार्यक्षम होत आहे. या निर्णयांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रोजगारनिर्मिती. पायाभूत प्रकल्पांमुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात, तर ‌‘आयटी‌’ आणि ‌‘एआय‌’ क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे उच्च कौशल्याधारित रोजगारांच्या संधी वाढतात. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र या दोन्हींच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाचा विचार करताना ‌‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी‌’ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा. मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचणे आणि तेथून अंतिम गंतव्यापर्यंत सहज पोहोचणे, हे तितकेच आवश्यक आहे. यासाठी बससेवा, ‌‘शेअर्ड मोबिलिटी‌’, सायकल ट्रॅक आणि पादचारी सुविधा यांचा विकास करणे गरजेचे आहे. सध्या सुरू असलेले प्रयत्न या दिशेने टाकलेले सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल.

मुंबई सध्या एका संक्रमण काळातून जात असून, जुन्या समस्यांमधून बाहेर पडत, नवे पर्याय स्वीकारण्याची ही वेळ आहे. या प्रक्रियेत काही अडचणी येणारच; परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून घेतलेले निर्णय शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आजची मुंबई ही गगनचुंबी इमारती आणि आर्थिक व्यवहारांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती एक सजीव, गतिमान आणि सतत बदलणारी व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेला सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक असलेले पायाभूत, तांत्रिक आणि प्रशासनिक बदल सध्या दिसून येतात. हे बदल केवळ आकडेवारीत मर्यादित न राहता, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवतील, हीच अपेक्षा. मुंबईचा बदलता चेहरामोहरा हा दृश्यात्मक नाही, तर तो संरचनात्मक आहे. या बदलामागे असलेले मुख्यमंत्री आणि ‌‘मेट्रोमॅन‌’ देवेंद्र फडणवीस यांचे ‌‘व्हिजन‌’, त्याची अंमलबजावणी आणि त्यातून निर्माण होणारे परिणाम हेच खऱ्या अर्थाने या शहराचे भवितव्य निश्चित करणार आहेत. हीच गती आणि दिशा कायम ठेवली, तर येत्या काही वर्षांत मुंबई केवळ भारताची आर्थिक राजधानीच नव्हे, तर जगातील सर्वांत आधुनिक आणि सक्षम महानगरांपैकी एक म्हणून उभी राहील, यात तीळमात्र शंका नाही!