Chandrashekhar Bawankule : उत्खनन रॉयल्टी, बिनशेती प्रक्रिया होणार डिजिटल, राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी क्रेडाईचे सर्व प्रश्न लावले मार्गी
08-Apr-2026
Total Views |
मुंबई : (Chandrashekhar Bawankule) बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून ही प्रक्रिया दहा दिवसात ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.(Chandrashekhar Bawankule)
राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने मांडलेले प्रश्न महसूलमंत्र्यांनी (Chandrashekhar Bawankule) मार्गी लावले आहेत.
बिनशेतीची डिजिटल प्रक्रिया आता १० दिवसांत
बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.(Chandrashekhar Bawankule)
पुणे पॅटर्नचा राज्यभर विचार; डिजिटल ट्रेकिंगवर भर
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली 'डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली' यशस्वी ठरली आहे. हीच पारदर्शक प्रणाली आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, कोणत्याही कागदपत्राचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर झालीच पाहिजे, ही क्रेडाईची मागणीही मंत्र्यांनी तत्वतः मान्य केली आहे.(Chandrashekhar Bawankule)
या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. याचाच भाग म्हणून मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तांत्रिक बाबी लवकरात लवकर सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास क्रेडाईकडून व्यक्त करण्यात आला.(Chandrashekhar Bawankule)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.