...अन्‌‍ मृत्यूही महागला

चीनमध्ये वाढती महागाई, शहरीकरण आणि बदलती लोकसंख्या-रचना यांचा एक अनपेक्षित परिणाम आता समोर येऊन उभा ठाकला आहे. तो म्हणजे, मृत्यूनंतरच्या एकंदरीत व्यवस्थेवर आलेला ताण. चीनमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, जिवंत असताना घर मिळणे एकवेळ सोपे; पण स्मशानभूमीत जागा मिळवणे परवडेनासे झाले आहे. याचाच परिणाम असा झाला की, अनेक चिनी नागरिक लहान-लहान फ्लॅट्स खरेदी करून त्यांना मृतदेह किंवा अस्थी ठेवण्याच्या जागेत रूपांतरित करत आहेत. या प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी चीनने दि. 30 मार्च रोजी नवा कायदा लागू केला असून, या कायद्यानुसार निवासी भागातील घरांमध्ये मृतदेह किंवा त्यांच्या अस्थी ठेवणे आता बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.

शांघायसारख्या महानगरात ‌‘रिअल इस्टेट‌’चे दर घसरले असताना, स्मशानभूमीतील जागेचे दर मात्र आकाशाला भिडले आहेत. एका सामान्य व्यक्तीच्या सहा महिन्यांच्या उत्पन्नाइतका खर्च अंत्यसंस्कारासाठी करावा लागतो, ही बाब चिंताजनकच. परिणामी, लोकांनी स्वस्त फ्लॅट्स खरेदी करून त्यांचा ‌‘अस्थी-संग्रह‌’ केंद्र म्हणून वापर करण्याचा पर्याय स्वीकारला. ही वस्तुस्थिती केवळ आर्थिक ताणच नव्हे, तर व्यवस्थेतील विसंगतीही अधोरेखित करणारी. चीनमधील अनेक निवासी भागांमध्ये असे फ्लॅट्स आढळून आल्यानंतर शेजारच्यांनी जेव्हा आत डोकावून पाहिले, तेव्हा त्यांना खोलीत पेटलेल्या मेणबत्त्या, काळ्या फोटोसमोर ठेवलेला ताबूत आणि त्यात असलेली हाडे, अशा काही गोष्टी दिसून आल्या.

दि. 30 मार्चपासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार, मानवी अवशेष केवळ अधिकृत सरकारी स्मशानभूमीतच ठेवता किंवा दफन करता येतील. म्हणूनच आता घरांमध्ये अस्थी ठेवणे किंवा ताबूत ठेवणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामागे सार्वजनिक आरोग्य, शहरी नियोजन आणि सामाजिक शिस्त यांचे कारण दिले जात असले, तरी हा हस्तक्षेप वैयक्तिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा ठरू शकतो.

तसेच चीनमध्ये घटता जन्मदर आणि वाढती वृद्धांची संख्या हा या संकटाचा मुख्य गाभा. वाढत्या मृत्युदरामुळे स्मशानभूमीवरील ताण वाढला आहे. ‌‘जमीन मर्यादित आणि मागणी प्रचंड‌’ या समीकरणामुळे किमती वाढणे अपरिहार्यच. या नियमांनुसार, अंत्यसंस्काराला एक सामाजिक कार्य म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. ‌‘बेसिक‌’ आणि ‌‘सप्लिमेंट्री‌’ सेवांसाठी ‌‘टू-टियर कॅटलॉग‌’ प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या कॅटलॉगमध्ये आवश्यक सेवांचे दर निश्चित केलेले असतील आणि अतिरिक्त शुल्क आकारण्यावर बंदी असेल. तसेच कोणत्याही व्यावसायिक स्मशानभूमींना परवानगी दिली जाणार नाही. या नियमांचा उद्देश जीवनाच्या शेवटच्या प्रवासाला सन्मानपूर्वक आणि योग्य स्वरूप देणे हा आहे. चिनी समाजात योग्य पद्धतीने दफन करणे, ही एक महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. हे पूर्वजांप्रती आदर व्यक्त करण्याचे प्रतीक आहे आणि सांस्कृतिक मूल्यांशी जोडलेले आहे. मात्र, वेगाने वाढत चाललेले शहरीकरण आणि वाढती वृद्ध लोकसंख्या यामुळे जमिनीवर ताण वाढत आहे. पर्यायी उपाय म्हणून सरकारने आता झाडांखाली किंवा समुद्रात अस्थी विसर्जनासारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन दिले आहे. सुमारे सहा टक्के लोक या पर्यायांकडे वळले आहेत. मात्र, पारंपरिक दृष्टिकोनातून योग्य दफनविधी हा पूर्वजांप्रती आदराचा भाग मानला जात असल्याने, या बदलांना सामाजाने सहजासहजी स्वीकारणे सोपे नाही.

ही परिस्थिती केवळ चीनपुरती मर्यादित नाही; तर ती आधुनिक शहरी समाजासमोरील एक सार्वत्रिक प्रश्न आहे. जमीन, संसाधने आणि लोकसंख्या यांचे संतुलन बिघडले की, त्याचे परिणाम जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर होतात; अगदी मृत्यूनंतरही. अंत्यसंस्कार ही केवळ प्रक्रिया नसून, ती सांस्कृतिक आणि भावनिक मूल्यांशी जोडलेली असते. त्यामुळे धोरणे आखताना केवळ नियंत्रण नव्हे; तर परवडणारे, सन्मानजनक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह पर्याय निर्माण करणे, ही सरकारची जबाबदारी. महागाई आणि शहरीकरणाच्या या काळात, ‌‘जगण्याची जागा‌’ आणि ‌‘मरणाची जागा‌’ या दोन्ही गोष्टी महाग होत चालल्या आहेत. चीनचा हा अनुभव इतर देशांसाठीही इशारा आहे की, विकासाच्या शर्यतीत मानवी आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यालाही विसरून चालणार नाही!