Sharia Court : आरोपीच्याच बाजूने शरिया न्यायालयाचा निकाल! महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

 

 

मुंबई : (Sharia Court) पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कट्टरपंथी विचारसरणीने ग्रासलेल्या या देशातील घटनेने केवळ मानवतेलाच हादरवून सोडले नाही, तर तेथील न्यायव्यवस्थेलाही कटघऱ्यात उभे केले आहे. पाकिस्तानातील शरिया न्यायालयाने मुलीची कस्टडी त्याच व्यक्तीकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला, ज्याच्यावर अपहरण आणि शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.(Sharia Court)

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मारियाचे एका कट्टरपंथीयाने अपहरण केले होते. तिला अनेक महिन्यांपर्यंत बंदिवान ठेवण्यात आले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. त्यानंतर तिचे जबरदस्तीने धर्मांतर करून अखेरीस ३४ वर्षांच्या व्यक्तीसोबत निकाह लावण्यात आला. या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, पाकिस्तानच्या शरीयत न्यायालयाने मुलीची कस्टडी त्याच व्यक्तीकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला, ज्याच्यावर अपहरण आणि शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या ठिकाणी पीडितेला संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते, तेथे आरोपीच्या बाजूने दिलेला निर्णय हा कट्टरपंथी मानसिकतेचे वास्तव अधोरेखित करणारा असल्याची टीका होत आहे.(Sharia Court)

 

या निर्णयाविरोधात लाहोर येथील चर्च 'आर्चडायोसीस ऑफ लाहोर' यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. चर्चच्या अधिकृत निवेदनात या निर्णयाला 'न्यायव्यवस्थेचे अपयश' असे संबोधण्यात आले असून, हा निर्णय अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेविरोधात आणि त्यांच्या हक्कांवर घाला घालणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये अपहरण आणि जबरदस्ती धर्मांतराच्या घटना दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय ठरत आहेत. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, दरवर्षी शेकडो अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जाते. मात्र, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांना न्याय मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.(Sharia Court)

 

पाकिस्तानमध्ये लागू असलेल्या शरीया कायद्यांमध्ये महिलांच्या हक्कांबाबत अनेकदा वाद निर्माण होत आले आहेत. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि साक्ष यांसारख्या बाबींमध्ये महिलांना समान न्याय मिळत नसल्याची टीका मानवाधिकार संघटनांकडून सातत्याने केली जाते. विशेषतः अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, जबरदस्ती धर्मांतर आणि विवाह यांसारख्या प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रियेवर धार्मिक दबावाचा प्रभाव दिसून येतो, असेही निरीक्षण नोंदवले जाते. परिणामी, अनेक महिलांना कायद्याच्या चौकटीत पुरेसे संरक्षण मिळत नसल्याची भावना बळावते आणि न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत राहते.(Sharia Court)