राहुल गांधींचे नवे तुणतुणे
Total Views |
निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला की, भारतीय राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांचे तापमान वाढते आणि वास्तवापेक्षा संशय अधिक मोठा होतो. अशा वेळी जबाबदारीने बोलण्याऐवजी भीती पसरवली, तर लोकशाहीचाच तोटा होतो. अशी नवीन तुणतुणी वाजवण्यात राहुल गांधी पटाईत असून, सध्या ‘डेटा’ नावाचे नवे तुणतुणे त्यांना गवसले आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि डेटा सार्वभौमत्व’ या विषयावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलीकडे केलेले विधान याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. भारतीयांचा आरोग्य, आर्थिक आणि वैयक्तिक डेटा अमेरिकेला विकला जाणार का? असा प्रश्न विचारताना त्यांचा आविर्भाव असा आहे की, जणूकाही हा करार अंतिम झाला आहे आणि त्यातून भारताचा डेटा बाहेर जाणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र, भारत-अमेरिका यांच्यात असा कोणताही अंतिम व्यापार करार झालेला नाही. त्यामुळे ‘डेटा ट्रान्सफर’चा प्रश्न उपस्थित होणेच चुकीच्या गृहीतकावर आधारित ठरते. हा सरळसरळ अपप्रचार आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. राजकारणात प्रश्न विचारणे आवश्यक असते; पण प्रश्नांची पायाभरणी तथ्यांवर असावी लागते, अन्यथा ते भीती पसरवण्याचे साधन ठरतात. राहुल गांधींच्या विधानात हीच समस्या दिसते. व्यापार करार नसताना त्यातून ‘डेटा-विक्री’चा धोका दाखवणे म्हणजे, ‘नॅरेटिव्ह बिल्डिंग’चा भाग असून, यात संशयाला अधिक महत्त्व दिले जाते.
यातला विरोधाभास अधिक ठळक होतो, तो राहुल गांधींच्याच पूवच्या भूमिकेमुळे. लोकसभेत ‘डेटा’ विषयावर बोलताना त्यांनी ‘डेटा इज द न्यू ऑईल’ असे स्पष्टपणे म्हटले होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत डेटा ही मौल्यवान संपत्ती असण्यावरही त्यांनी भर दिला होता. मग आज तोच डेटा अचानक विकला जाणार असल्याचा दावा करणे, हे भूमिकेतील विसंगती दर्शवणारे ठरते. राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिदत अशा प्रकारच्या बेताल आणि बिनबुडाच्या आरोपांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ‘राफेल’ कराराच्या वेळी ‘चौकीदार चोर हैं’, असा नारा देत, त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयापासून नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकापर्यंत सर्व संस्थांनी ते फेटाळले. ‘पेगासस’ प्रकरणातही भारतात मोठ्या प्रमाणावर ‘फोन हॅकिंग’ झाल्याचा आरोप करण्यात आला; पण त्याचेही ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांवरही त्यांनी शंका उपस्थित केल्या, ज्यामुळे देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला.
या पार्श्वभूमीवर, ‘डेटा सार्वभौमत्वा’सारख्या विषयावर निर्माण केलेली भीती ही अधिक गंभीर ठरते. कारण, डेटा हा आता प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी निगडित विषय आहे. बँकिंग, आरोग्य, शिक्षण, सोशल मीडिया अशा सर्व क्षेत्रांत डेटा हा केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे मोदी सरकार तुमचा डेटा विकणार आहे, अशा केल्या गेलेल्या अपप्रचाराचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या मनावर होतो. हीच बाब लक्षात घेऊन हा मुद्दा निवडणुकांच्या तोंडावर पुढे आणला गेला, असे निश्चितपणे म्हणता येते. मात्र, ‘अपप्रचाराचा प्रभाव काहीकाळ टिकू शकतो; पण तो कायमस्वरूपी राहत नाही’, असे अब्राहम लिंकन यांनी म्हटले होते, त्याचे यानिमित्ताने स्मरण होते.
भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही डेटा आणि गोपनीयतेच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याचे ठामपणे सांगितले. अशा परिस्थितीत कोणतेही सरकार नागरिकांचा डेटा ‘विकेल’ असा आरोप करणे हे घटनात्मक वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, डेटा हा सशक्तीकरणासाठी वापरायचा आहे, शोषणासाठी नव्हे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून सरकारने डेटा-आधारित सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवल्या. ‘यूपीआय’, ‘आधार’-आधारित सेवा, ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ यांसारख्या उपक्रमांनी पारदर्शकता वाढवली. हे सर्व पाहता, डेटा-विक्रीचा आरोप वास्तवाशी विसंगत ठरतो.
जगभरात डेटा हा नव्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनत आहे. ‘नीती आयोगा’नेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरची होणार आहे. अशा परिस्थितीत ‘डेटा संरक्षण’ आणि त्याचा सुयोग्य वापर हे सरकारचे प्राधान्य असणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच ‘डेटा लोकलायझेशन’, ‘डेटा सेंटर’ची उभारणी आणि ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट’ यांसारखे निर्णय घेण्यात आले. यासंदर्भात एक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. काही वर्षांपूव एका मोठ्या सोशल मीडिया कंपनीने भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा परदेशात साठवण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने त्याला आक्षेप घेत, डेटा भारतातच साठवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे केवळ डेटाच सुरक्षित झाला नाही, तर भारतात ‘डेटा सेंटर’ उद्योगालाही चालना मिळाली.
युरोपमध्येही डेटा संरक्षणाला अत्यंत महत्त्व दिले जाते, भारताची वाटचालही याच दिशेने आहे. डेटा हा आता प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याशी थेट जोडलेला विषय आहे. बँकिंग, आरोग्य, शिक्षण सर्वत्र डेटा वापरला जातो. त्यामुळे सरकार तुमचा डेटा विकणार आहे, अशी भीती निर्माण करणे हा निव्वळ राजकीय खेळ. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुढे आणण्यामागे मतदारांच्या मनात संशय निर्माण करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. याउलट, काँग्रेसच्या कारभारात डेटा वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत. 2024च्या निवडणुकांदरम्यान महिलांना ‘गॅरंटी कार्ड’ देत, त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संकलन करण्यात आले. उत्तर प्रदेश आणि बंगळुरूतील घटनांमध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर गद केल्याचे चित्र दिसले. नंतर आश्वासने पूर्ण न झाल्याने नाराजी व्यक्त झाली. या घटनांमुळे डेटा संकलनाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी झाला का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही डेटा हा अत्यंत संवेदनशील विषय. कोणतेही जबाबदार सरकार डेटा-सुरक्षेला प्राधान्य देणारच. भारताने अमेरिकेसोबतच्या चर्चेतही आपले हित जपण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली आहे. काही अटी मान्य न केल्यामुळेच करार पुढे ढकलला गेला. यावरून स्पष्ट होते की, भारत कोणत्याही बाह्य दबावाखाली निर्णय घेत नाही. त्यामुळे मोदी हे ट्रम्प यांच्या प्रभावाखाली काम करतात हा आरोप देशाच्या परराष्ट्र धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु, ती भूमिका जबाबदारीची असावी लागते. तथ्यांवर आधारित टीका लोकशाहीला बळकटी देते, तर अपप्रचार तिचे नुकसान करतो. राहुल गांधींचे सध्याचे विधान हे दुसऱ्या प्रकारात मोडते. ‘डेटा सार्वभौमत्वा’सारख्या गंभीर विषयावर राजकारण करण्याऐवजी, सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन ठोस धोरणावर चर्चा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा नवे तुणतुणे वाजवण्याच्या नादात सत्याचा आवाज मात्र दाबला जाईल.