खऱ्याचं खोटं अन्‌‍ लबाडाचं तोंड मोठं!

मोदी सरकारतर्फे कोणताही नवीन कायदा, क्रांतिकारी निर्णय झाला की, विरोधासाठी विरोध करायचा, हा काँग्रेसचा जुनाच प्रघात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी महिला आरक्षणासाठीच्या संसदेच्या विशेष सत्राचे ‌‘टायमिंग‌’ आणि परिसीमनामुळे दक्षिणेच्या राज्यांमधील मतदारसंघ घटतील, असा दावा करून राजकीय लाभ लाटण्याचाच केविलवाणा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्यानिमित्ताने...

सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे देशातील राजकीय वातावरणही नेतेमंडळींच्या प्रचारसभा, रॅली आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमुळे चांगलेच तापलेले दिसते. त्यातच दि. 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. परंतु, यामुळे विरोधकांना पोटशूळ उठलेला दिसतो. कारण, 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाल्यास, आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत महिला मतदारांची मते भाजप-रालोआच्या पदरात पडतील, या भीतीनेच विरोधकांची गाळण उडाली आहे. तसे झाले, तर आपण जाहीरनाम्यांतून महिला मतदारांना दाखवलेल्या रेवड्यांच्या आश्वासनांचाही कदाचित राजकीय लाभ लाटता येणार नाही, अशी विरोधकांना भीती. त्यातच महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणे, हे सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला म्हणा परवडणारे नाहीच. त्यामुळे विरोधकांची पुरती कोंडी झाली आहे. म्हणूनच, आता दबक्या आवाजात का होईना, विरोधकांनी ‌‘महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक‌’ पारित करून घेण्याच्या सरकारच्या ‌‘टायमिंग‌’वरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली. तसेच विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या पाच राज्यांपैकी तीन राज्ये- केरळम्‌‍, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी ही दक्षिणेतील राज्ये असल्यामुळे विरोधकांनी मतदारसंघांचे ‌‘डिलिमिटेशन‌’ अर्थात ‌‘परिसीमन‌’ प्रक्रियेवरूनही ‌‘उत्तर वि. दक्षिण भारत‌’ असे काल्पनिक संघर्षचित्र रंगवायला प्रारंभ केला. या अपप्रचारात आघाडी घेतलेली दिसते, ती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी!

चिदंबरम यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे तेथील खासदार प्रचारात व्यस्त असतील. तर अशा वेळी संसदेच्या या विशेष अधिवेशनासाठी त्यांनी दिल्लीत उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी, असा चिदंबरम यांचा तर्क. मुळात, हे अधिवेशन दि. 16 ते 18 एप्रिल असे तीनच दिवस असून, केरळम्‌‍, आसाम आणि पुदुच्चेरीत मतदान दि. 9 एप्रिल रोजी, तर तामिळनाडूत एकाच टप्प्यात दि. 23 एप्रिल रोजी, तर प. बंगालमध्ये अनुक्रमे दि. 23 आणि 29 एप्रिल रोजी असे दोन टप्प्यांत मतदान होईल. याचाच अर्थ, पाचपैकी तीन राज्यांमधील मतदान या विशेष अधिवेशनापूवच होणार असून, तामिळनाडू आणि बंगालच्या निवडणुकांसाठी अधिवेशनानंतर मतदानापर्यंत मधे पाच ते दहा दिवसांचा पुरेसा अवधी आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांतील खासदार तीन दिवस अधिवेशनाला अगदी सहज उपस्थित राहू शकतात. खासदार महाशय राज्यात उपस्थित नाही, म्हणून निवडणुकीचा प्रचार अजिबात थांबत नसतो. कारण, प्रचाराची यंत्रणा, कार्यकर्ते हे आपापल्या पातळीवर कार्यरत राहतात. काही खासदारांच्या प्रचारातील अनुपस्थितीने कोणत्याही पक्षाचे घोडे मुळात अडत नाही. शेवटी, या निवडणुका विधानसभेच्या आहेत, लोकसभेच्या नाहीत, हे चिदंबरमही पुरते जाणून आहेत. त्यामुळे खासदारांना, त्यांच्या पक्षांना संसदेतील या विशेष ऐतिहासिक अधिवेशनात सहभागी होणे, आपल्या पक्षाची महिला आरक्षणाबाबत भूमिका मांडणे अधिक महत्त्वाचे वाटते की, निवडणुकीतील प्रचार, हा आता शेवटी ज्याचा-त्याचा प्राधान्यक्रमाचा विषय!

दुसरा मुद्दा परिसीमन प्रक्रियेच्या विरोधाचा. मुळात परिसीमनाची प्रक्रिया ही जनगणनेनंतर पार पडणार आहे. जनगणनेची प्रक्रिया देशभरात सुरू झाली असली, तरी त्याचा अंतिम अहवाल हा पुढील वष, 2027 मध्येच जाहीर होणे अपेक्षित. त्यानंतरच परिसीमनाची प्रकिया देशभरात रीतसर राबविली जाईल. पण, मुळात जेव्हापासून परिसीमनाचा विषय आणि त्यामुळे वाढणारी मतदारसंघांची संभाव्य आकडेवारी समोर आली, तेव्हापासूनच हा ‌‘दक्षिणेकडच्या राज्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे,‌’ म्हणून द्रमुक, काँग्रेससह विरोधकांनी अपप्रचाराची राळ उडवून दिली. नुकतेच केरळम्‌‍मधील सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही दक्षिणेतील राज्यांच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयासांचे कौतुक करीत, कोणत्याही दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा कमी होणार नसल्याची ग्वाही देत, विरोधकांच्या अपप्रचाराचाही खरपूस समाचार घेतला. पण, त्यानंतरही द्रमुकसह काँग्रेसने परिसीमन प्रक्रिया म्हणजे दक्षिणेच्या राज्यांवरील दमनशाही, असेच असत्य जनतेच्या मनात बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यामध्ये काडीचेही तथ्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सध्या एकूण 543 जागांच्या लोकसभेत उत्तरेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व हे 200 पेक्षा जास्त जागांसह 40 टक्के; तर दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व हे 130 जागांसह 24 टक्क्यांवर आहे. परिसीमनानंतर लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 इतक्या वाढण्याचा अंदाज आहे. तसे झाले, तरी दक्षिण भारतातील लोकसभेच्या जागाही 163-165 पर्यंत वाढतील, असा कयास आहे. त्यामुळे ही वाढ जवळपास 24 टक्के इतकीच राहणार असून, विशेष म्हणजे दक्षिणेतील लोकसभेची एकही जागा कमी होणार नसून, उलट त्यातही भरच पडणार आहे. यापूवही परिसीमनाची प्रकिया 1952, 1963, 1973 साली पार पडली. 2002 साली काही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली; पण सगळ्याच राज्यातील लोकसभेच्या एकूण जागा स्थिर राहिल्या. म्हणजेच, आज तब्बल 55 वर्षांनंतरही सध्याच्या 543 लोकसभा जागा 1971च्या जनगणनेवरच आधारित आहेत. 2001च्या 84व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, 2026 पर्यंत लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती. या तरतुदीचा मुख्य उद्देश लोकसंख्या नियंत्रणास प्रोत्साहन देणे आणि देशाची संघीय स्थिरता टिकवून ठेवणे हाच होता. त्यामुळे आता 50 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर परिसीमनाशिवाय निश्चितच पर्याय नाही, याकडे विरोधक सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसतात.

एवढेच नाही, तर लोकसभेतील खासदारांची संख्या 800पेक्षा जास्त झाल्यास, सदस्यसंख्या अनाठायी वाढल्यामुळे सभागृहात बोलण्याची संधीच मिळणार नाही, असाही तर्कट चिदंबरम यांनी पुढे केला. पण, ‌‘यूपीआय‌’ तंत्रज्ञानाला कमी लेखून त्याला संसदेत विरोध करणाऱ्या, ‌‘26/11‌’च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानप्रती बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या चिदंबरम आणि काँग्रेसकडून कोणतेही क्रांतिकारी बदल स्वीकारण्याची अपेक्षा नाहीच म्हणा! त्यामुळे ‌‘उत्तर वि. दक्षिण भारत‌’ अशी निवडणुकांच्या तोंडावर देशात मुद्दाम उभी फूट पाडून द्वंद्व भडकावणाऱ्या काँग्रेस आणि चिदंबरम यांची अवस्था म्हणजे, ‌‘खऱ्याचं खोटं अन्‌‍ लबाडाचं तोंड मोठं‌’ अशीच!