दंडापासून ‘जन विश्वासा’कडे...
Total Views |
भारतीय प्रशासनात दीर्घकाळ नियमांचे उल्लंघन म्हणजे गुन्हा, अशीच भूमिका राहिली. त्यामुळे किरकोळ चुकादेखील न्यायालयापर्यंत पोहोचत. ‘जन विश्वास विधेयक, 2026’ हा या दंडात्मक विचारसरणीत बदल करण्याचा प्रयत्न आहे. शासन आणि नागरिक यांच्यातील नाते संशयाऐवजी विश्वासावर उभे राहू शकते का, हे दर्शविणारा हा कायदा...
भारतीय प्रशासन व्यवस्थेची रचना पाहिली, तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते आणि ती म्हणजे येथे नियम हे सुलभतेपेक्षा नियंत्रणासाठी अधिक तयार झाले. नागरिक आणि उद्योग यांच्याकडे संभाव्य नियमभंग करणारे म्हणून पाहण्याची मानसिकता दीर्घकाळ प्रशासनात रुजलेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर ‘जन विश्वास विधेयक, 2026’ हे केवळ कायद्यातील बदल नसून, प्रशासनाच्या तत्त्वज्ञानातील बदलाचा प्रयत्न म्हणून पाहिले पाहिजे. भारतातील अनेक कायद्यांमध्ये किरकोळ त्रुटींनाही फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आले होते. कागदपत्र उशिरा सादर करणे, नोंदणीतील तांत्रिक चूक, लेबलिंगमधील त्रुटी किंवा परवान्याचे नूतनीकरण उशिरा करणे अशा शुल्लक बाबींसाठीही गुन्हे दाखल होण्याची तरतूद होती. यामुळे प्रशासनाची भीती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा ताण या दोन्ही गोष्टी वाढल्या. कायद्याचा उद्देश शिस्त राखणे असतो; परंतु जेव्हा तो भीती निर्माण करतो, तेव्हा तो विकासासाठी अडथळा ठरू लागतो.
नुकतेच सादर झालेल्या ‘जन विश्वास विधेयका’चा मुख्य उद्देश हा याच ठिकाणी बदल घडवून आणण्याचा आहे. लहान आणि तांत्रिक उल्लंघनांमधून फौजदारी गुन्हे काढून टाकून, त्याऐवजी आर्थिक दंडाची व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय हा प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातील बदल दर्शवतो. प्रत्येक चूक ही गुन्हा नसते आणि प्रत्येक उल्लंघनासाठी तुरुंगवास आवश्यक नसतो, हा महत्त्वाचा विचार या बदलामागे आहे. अनेक केंद्रीय कायद्यांतील शेकडो तरतुदींमध्ये बदल करून गुन्हेगारीकरण कमी करण्याचा निर्णय ही निव्वळ तांत्रिक सुधारणा नसून, तो धोरणात्मक बदल ठरणार आहे. या बदलाचा सर्वांत मोठा परिणाम न्याय-व्यवस्थेवर होऊ शकतो. भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यातील अनेक खटले हे गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित नसून, किरकोळ प्रशासकीय उल्लंघनांशी संबंधित आहेत. अशा प्रकरणांना न्यायालयाऐवजी प्रशासकीय पातळीवर दंडाद्वारे निकाली काढण्याची व्यवस्था झाली, तर न्यायालयांचा ताण कमी होईल आणि न्याय-व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होऊ शकेल. गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणे न्याय-व्यवस्थेसाठी अधिक शक्य होईल.
उद्योग आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने पाहिले, तर या विधेयकाचे महत्त्व आणखी मोठे आहे. भारतात उद्योग सुरू करणे किंवा चालवणे म्हणजे नियम, परवाने, तपासण्या आणि कागदपत्रांचा मोठा बोजा, अशी एक सर्वसाधारण प्रतिमा निर्माण झाली होती. मोठ्या कंपन्यांकडे कायदेशीर सल्लागार आणि व्यवस्थापन असते; पण लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी आलेली प्रत्येक नोटीस ही समस्याच असते. किरकोळ चुकांसाठी गुन्हे दाखल होण्याची भीती उद्योगवाढीसाठी अनुकूल नव्हती. या पार्श्वभूमीवर दंडात्मक कारवाईऐवजी आर्थिक दंडाची व्यवस्था उद्योगांना दिलासा देणारी ठरू शकते.
या विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, शासन आणि नागरिक यांच्यातील नात्यात होणारा बदल. पारंपरिक प्रशासन पद्धतीत नागरिक हा संभाव्य नियमभंग करणारा आहे, या गृहीतकावर कायदे तयार झाले. त्यामुळे नागरिकाने स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विश्वासाऐवजी संशयावर आधारित ही व्यवस्था होती. ‘जन विश्वास विधेयक’ या मानसिकतेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करते. शासन नागरिकांवर विश्वास ठेवते आणि चुका सुधारण्याची संधी देते, हा मोलाचा संदेश यातून दिला जातो. मात्र, कायदा बदलणे आणि प्रशासन बदलणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या विधेयकाचे यश मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. फौजदारी शिक्षा काढून टाकली असली, तरी दंडाची रक्कम अवास्तव असल्यास तोही तितकाच त्रासदायक ठरू शकतो. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अवाजवी अधिकार दिल्यास त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेही आवश्यक असेच, अन्यथा पूवचे ‘इन्स्पेक्टर राज’ वेगळ्या स्वरूपात पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासोबतच किरकोळ उल्लंघन आणि गंभीर उल्लंघन यातील फरक स्पष्ट ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, कामगार सुरक्षा, अन्नसुरक्षा अशा क्षेत्रांमध्ये शिथिलता परवडणारी नाही. त्यामुळे ज्याठिकाणी फौजदारी तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत, त्या योग्य संतुलनातून ठेवण्यात आल्या आहेत का, हे पाहणे आवश्यक आहे.
या विधेयकाचा व्यापक संदर्भ पाहिला, तर तो प्रशासन सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. अनावश्यक नियम कमी करणे, डिजिटल प्रक्रियांना प्रोत्साहन देणे, परवान्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि उद्योगांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणे, या दिशेने गेल्या काही वर्षांत प्रयत्न झाले आहेत. हजारो अनुपालन नियम कमी करण्यात आले, अनेक प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आल्या. ‘जन विश्वास विधेयक’ हे त्या प्रक्रियेतील पुढचे पाऊल म्हणून पाहता येईल. गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही हा बदल महत्त्वाचा आहे. गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि स्पष्ट नियम हवे असतात. नियम गुंतागुंतीचे आणि दंडात्मक असतील, तर गुंतवणूक कमी होते. विश्वासावर आधारित प्रणाली उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करू शकते. आर्थिक विकासासाठी हे आवश्यक आहे.
सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले, तर या विधेयकामुळे प्रशासनाची भीती काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. लहान चुकांसाठी तुरुंगवासाची भीती कमी होईल, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होतील आणि शासनाशी संवाद अधिक सोपा होईल. मात्र, याच वेळी नागरिकांनीही जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. विश्वासाधारित व्यवस्था तेव्हाच यशस्वी होते, जेव्हा नागरिक नियमांचे पालन ही आपली जबाबदारी मानतात. या विधेयकाचा मूळ प्रश्न कायदे बदलण्याचा नाही; तर प्रशासनाच्या मानसिकतेचा आहे. शासन नागरिकांवर विश्वास ठेवते का आणि नागरिक त्या विश्वासाला पात्र ठरतात का, हा खरा प्रश्न आहे. दंडावर आधारित व्यवस्था टिकवणे सोपे असते; विश्वासावर आधारित व्यवस्था टिकवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी जबाबदारी आवश्यक असते. हा बदल प्रत्यक्षात यशस्वी झाला, तर भारतीय प्रशासन व्यवस्था दंडात्मक चौकटीतून विश्वासाधारित व्यवस्थेकडे वळू शकते. हा बदल केवळ कायद्यातील सुधारणा ठरणार नाही; तो राज्यकारभाराच्या विचारसरणीत झालेला बदल ठरेल, अन्यथा हा बदल कागदापुरताच राहील आणि प्रशासनाची जुनी मानसिकता तशीच कायम राहील.
- संजीव ओक