‘तिनके’ का सहारा
Total Views |
काँग्रेस पक्षाने राज्यात 45 जिल्हाध्यक्ष बदलण्याचा मोठा निर्णय घेत, संघटनेत नवा उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे पक्षात आणखी गोंधळ वाढेल की, खोल समुद्रात अडकलेली पक्षाची नौका तग धरेल का? हाच खरा प्रश्न आहे. एकेकाळी देशाला बिनविरोध संरक्षणमंत्री देणाऱ्या नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यात, पक्षाला सक्षम आणि सक्रिय पदाधिकारी मिळतील का? याबाबतही पक्षीय पातळीवर मोठीच शंका आहे. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची राज्यातील संघटनात्मक पकड चांगलीच कमकुवत झाली आहे. वारंवार होणारे बदल, अंतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वाच्या अभावामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरणही निर्माण झाले आहे. जिल्हाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय हा वरकरणी सुधारणा वाटत असला, तरी तो तात्पुरता उपाय असल्याची भावना अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
नाशिकमध्ये तर परिस्थिती मोठीच गुंतागुंतीची आहे. येथे पक्षात आधीच गटबाजी तीव्र असून, नवीन जिल्हाध्यक्ष नेमल्यास त्यांना सर्व गटांना एकत्र आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. पण, खरा प्रश्न असा आहे की, काँग्रेस पक्षाकडे खरोखरच सक्षम, जनाधार असलेले आणि सर्वांना मान्य असणारे नेतृत्व आहे का? जर तसे नेतृत्वच उपलब्ध नसेल, तर अध्यक्ष बदल करूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाहीच. याशिवाय, स्थानिक स्तरावरही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची संख्या सातत्याने घटत असून, अनेक जुने कार्यकर्ते नाराज असल्याने पक्ष रिकामा होण्याच्या मार्गावर आला आहे. तसेच नाशिकमधील नवीन पिढी भाजपच्या विकासाच्या मॉडेलकडे आकर्षित झाल्याने, काँग्रेसमध्ये येण्यास तयार नाही. अशावेळी केवळ पदाधिकाऱ्यांची अदलाबदल करून संघटना मजबूत होईल अशी बाळगलेली अपेक्षा, प्रत्यक्ष मैदानावर तरी सत्य होणे शक्य नाही. त्यामुळे काँग्रेसला जर खरोखरच नाशिकसह राज्यात आपली ताकद वाढवायची असेल, तर धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका, कार्यकर्त्यांशी संवाद व विश्वास निर्माणावर भर द्यावा लागेल. जिल्हाध्यक्ष बदलण्याचे निर्णय हे फक्त कागदावरच राहतील आणि प्रत्यक्षात पक्षाची अवस्था सुधारण्याऐवजी, आणखीच कमजोर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयावर ‘डूबते को तिनके का सहारा’ हीच म्हण, खरी होईल.
झारीतील शुक्राचार्यांची परेड
एकीकडे देशातील सर्वांत जुना पक्ष म्हणून देश-विदेशात मिरवणारा काँग्रेस पक्ष, सध्या राज्यांसह देशभरात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडत आहे. तर दुसरीकडे लोककल्याणकारी निर्णयांचा धडाका लावत, भाजप तळागाळात पोहोचला आहे. त्यादृष्टीनेच कार्य करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांची घरे बळकावणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला असून, ‘म्हाडा’ प्रकरणातील गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. गोरगरिबांसाठी राखीव असलेली जमीन बळकावून, स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापरणाऱ्या विकासकांवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’साठी असलेल्या राखीव जमिनीचे तुकडे पाडून, नकाशा मंजूर करून हडपण्याचा शेकडो कोटी रुपयांचा प्रकार समोर आला आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणाची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, या गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने प्रकरण ‘ईडी’कडे देण्याचाही सरकार विचार करत आहे.
तसेच कारवाई करणार असल्याचे जाहीर करतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन ‘आयएएस’ व दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची स्थानिक पातळीवर विशेष चौकशी पथकाचीही नेमणूक केली आहे. या पथकाकडून 15 दिवसांत चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंकडे सादर केला जाणार असून, त्यानंतर हे प्रकरण ‘ईडी’कडे सोपवण्याचा विचार केला जाणार आहे. तसेच, हा निर्णय घेण्यात सरकार मागे-पुढे पाहणार नसल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ‘म्हाडा’संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये बिल्डर आणि प्रशासनातील काही भ्रष्ट घटकांनी संगनमताने काम केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. महसूल, भूमिअभिलेख आणि महापालिका विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी, नियमांकडे दुर्लक्ष करून किंवा जाणूनबुजून गैरव्यवहारांना मदत केल्याचे आरोप आहेत. अशा प्रकारांमुळे सामान्य नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला असून, त्यामुळेच अशा झारीतील शुक्राचार्यांची ओळखपरेड केल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसू शकतो.
- विराम गांगुर्डे