कराचीची राख अन् कोलकात्याची स्वप्ने
Total Views |
‘कोलकात्यापर्यंत घुसू,’ अशी धमकी देणारा पाकिस्तान प्रत्यक्षात महागाई, कर्ज आणि असंतोषाच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. अंतर्गत अपयश झाकण्यासाठी भारतविरोधी आक्रमकतेचा मुखवटा चढवण्याचा हा प्रयत्न असून, ही भाषा ताकदीची नव्हे; तर प्रचंड निराशेतून आलेली आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला उद्देशून केलेली ‘आम्ही कोलकात्यापर्यंत घुसू,’ ही दर्पोक्ती पाकिस्तानच्या ढासळत्या वास्तवाचीच कबुली आहे. भारताने कोणतीही आक्रमक कारवाई केलेली नसताना, अशाप्रकारची भाषा वापरणे म्हणजे अंतर्गत संकटांपासून लक्ष हटवण्याचा जुनाच डाव आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात ही पद्धत नवी नाही. जेव्हा-जेव्हा हा देश आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय संकटात सापडतो, तेव्हा भारतविरोधी भावना पेटवण्याचा प्रयत्न तेथील राजकारणी आणि सैन्याकडून केला जातो. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी भारतविरोध, हा पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांसाठीचा सिद्धहस्त आणि अंतिम असा एकमात्र उपाय आहे.
आज पाकिस्तानची परिस्थिती पाहिली, तर ती चिंताजनकच आहे असे नव्हे; तर अतिशय धोकादायकही आहे. महागाईने सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अन्नधान्य, वीज, गॅस, औषधे अशी प्रत्येक गरजेची वस्तू सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. त्यातच इंधनदरांमध्ये तब्बल 20-25 टक्क्यांची वाढ झाल्याने, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च प्रचंड वाढले आहेत. अर्थव्यवस्था तर इतकी खिळखिळी झाली आहे की, सरकारकडे दिलासा देण्याव्यतिरिक्त कोणताही दीर्घकालीन उपाय नाही. चलनवाढ, विदेशी चलनसाठ्यात झालेली नीचांकी घट आणि वाढते कर्ज या त्रिसूत्रीने पाकिस्तानला अक्षरशः जेरीस आणले आहे. परिणामी, ही परिस्थितीच पाकिस्तानातील सामाजिक असंतोषाची ठिणगी ठरते आहे.
पाकिस्तानने गेल्या काही दशकांत, त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्याने दुहेरी खेळ केला. एकीकडे अमेरिकेसारख्या देशांकडून आर्थिक मदत घेतली, तर दुसरीकडे दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिला. दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्याचे आश्वासन देताना, प्रत्यक्षात त्याच दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाकवरील विश्वास हळूहळू कमी होत गेला आणि आज तो जवळपास संपुष्टात आला आहे. पाकिस्तानची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे, त्याची दहशतवादाशी असलेली नाळ. ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’, ‘हक्कानी नेटवर्क’ अशा अनेक दहशतवादी संघटनांचे मूळ पाकिस्तानमध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकवेळा पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले. एखादा देश स्वतःच्या भूमीवरून चालणाऱ्या दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही किंवा ठेवू इच्छित नाही, तेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवणे अशक्यच होते.
पाकिस्तानचा आर्थिक कणा आज विदेशी कर्जांवर उभा आहे. पाकिस्तानने सुरक्षा क्षेत्रातच नव्हे, तर आर्थिक बाबतीतही विश्वासघात केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि आखाती देश या सर्वांकडून पाकने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले; पण त्याचा वापर विकासासाठी करण्याऐवजी तो अनेकदा चुकीच्या मार्गाने गेला. परिणामी, कर्जफेडीबाबत अनिश्चितता, आर्थिक धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव या कारणांमुळे गुंतवणूकदारांचा अविश्वास वाढीस लागला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, कर्ज देणारे मुस्लीम देशही पाकिस्तानकडे संशयानेच पाहतात. विशेषतः आखाती देशांकडून घेतलेले कर्ज आणि तेलावरचे प्रचंड अवलंबित्व, ही पाकिस्तानची मोठीच अडचण आहे. जागतिक पातळीवर तेलपुरवठ्यातील अनिश्चितता वाढत असताना पाकिस्तानसारख्या देशासाठी ही परिस्थिती अधिकच गंभीर ठरते. जागतिक संघर्षाच्या काळात आखाती देशांच्या विरोधात भुमिका घेतल्याने, आखाती देशांनीही कर्जफेडीसाठीचा पाकिस्तानवरचा दबाव वाढवला आहे. कर्जावर चालणारी अर्थव्यवस्था विश्वासार्हता गमावते, तेव्हा ती कोसळण्यास फारसा वेळ लागत नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि असुरक्षितता या तिन्हींचा एकत्रित परिणाम म्हणून, पाकिस्तानमध्ये जनतेचा संताप वाढतो आहे. बलुचिस्तानपासून इस्लामाबादपर्यंत अस्थिरतेचे चित्र दिसते. दहशतवादी हल्ले, अंतर्गत संघर्ष आणि राजकीय गोंधळ या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे राज्यकर्त्यांवरील विश्वास ढासळतो आहे.
अशा वेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? तर जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे! आणि यासाठी भारतासारखा पारंपारिक ‘शत्रू’ अधिक सोयीचा ठरतो. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही ही नावालाच आहे, प्रत्यक्षात सत्ता सैन्याच्या प्रभावाखालीच फिरते. या समीकरणात भारतविरोधी भूमिका ही फक्त राजकीयच नव्हे, तर रणनीतिक गरजही बनलेली आहे. युद्धजन्य वातावरण निर्माण केले की, सैन्याचे महत्त्व वाढते, तेथील सरकारचे अपयश झाकले जाते, जनतेला भावनिकदृष्ट्या एकत्र ठेवता येते. ख्वाजा आसिफ यांचे विधान हे याच व्यापक खेळाचा एक भाग आहे.
आजच्या जागतिक परिस्थितीत पाकिस्तान अधिकच एकाकी पडताना दिसतो. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे ऊर्जासंकट वाढले आहे. अफगाणिस्तानसोबतचे संबंध ताणलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता कमी झाली आहे. याउलट, भारताने जागतिक पटलावर आपली आर्थिक आणि सामरिक ताकद वाढवली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या असुरक्षिततेची भावना अधिक तीव्र होते आणि त्यातूनच अशा दर्पोक्ती जन्माला येते. भारताने नेहमीच संयम आणि जबाबदारीची भूमिका घेतली आहे; पण याचा अर्थ भारताची पाकला उत्तर देण्याची क्षमता नाही, असा कधीही होत नाही. उरी आणि बालाकोटसारख्या कारवायांनी भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती दोन्ही भारताकडे आहेत. पहलगामनंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून भारताने जगाला अचंबित केले. म्हणूनच, पाकिस्तानच्या धमक्या म्हणजे निव्वळ शब्दांचे बुडबुडे हे जगालाही ठाऊक आहे.
‘कोलकात्यापर्यंत घुसू,’ ही भाषा ऐकायला आक्रमक वाटत असली, तरी तिच्या मुळाशी भीती, अस्थिरता आणि अपयश दडलेले आहे. हा आवाज ताकदीचा नाही, तर तो ढासळणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. पाकिस्तानने खरोखरच स्वतःचा विचार करायचा असेल, तर त्याने दर्पोक्ती सोडून आत्मपरीक्षणाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. जेव्हा एखादा देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडतो तेव्हा तो दोन मार्ग निवडतो, सुधारणा किंवा आक्रमकता. पाकिस्तानने दुसरा मार्ग निवडला आहे. भारताविरोधी दर्पोक्ती ही त्याच मानसिकतेचा भाग आहे. पाकिस्तानवर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नसला, तरी तो पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. कारण, अस्थिर आणि अडचणीत सापडलेला देश अधिक अनिश्चित आणि धोकादायक ठरू शकतो. एकूणच सध्याच्या स्थितीला पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली आहे. महागाई आणि देशांतर्गत अशांततेच्या वणव्यामुळे कराचीसारखी कित्येक शहरे बेचिराख होण्याची शक्यता असताना, पाकिस्तान मात्र कोलकत्याचे स्वप्नरंजन करण्यात धन्यता मानतो आहे, हे चौफेर हतबलता आणि त्यातून उद्भवलेल्या नैराश्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल!