असत्याची फॅक्टरी

सध्या देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, केरळम्‌‍मध्येही राजकीय वातावरण तापले आहे. केरळम्‌‍मधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना ‌‘असत्याची फॅक्टरी‌’ संबोधत टीका केली. देशातील डावे पक्ष आणि काँग्रेसने सातत्याने वास्तववादी चित्रपट असलेल्या ‌‘केरळ स्टोरी‌’, ‌‘काश्मीर फाईल्स‌’ आणि सध्या जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलेल्या ‌‘धुरंदर‌’ चित्रपटालाही प्रपोगंडा अर्थात, ‌‘असत्य पसरवणारे चित्रपट‌’ संबोधले होते. याचाच आधार घेत, पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना ‌‘असत्याची फॅक्टरी‌’ संबोधत टीका केली. देशातील विरोधकांचे गेल्या दशकभरातील राजकारण पाहिले असता, ते संशय, अर्धसत्य आणि जाणीवपूर्वक पेरलेल्या गोंधळावर उभे असल्याचे स्पष्ट दिसते. आज विरोधकांची अवस्था अशी झाली आहे की, जे पटत नाही, ते सारेच खोटे आणि जे सोयीचे आहे, तेच एकमेव सत्य! ‌‘केरळ स्टोरी‌’, ‌‘काश्मीर फाईल्स‌’, ‌‘धुरंधर‌’ यांसारख्या चित्रपटांबाबत या पक्षांनी घेतलेली भूमिका ही त्याचे ठळक उदाहरण ठरावे. ‌‘धुरंधर‌’ चित्रपटाला पाकिस्तानने एकवेळ प्रपोगंडा म्हणणे समजण्यासारखेही आहे, देशातील विरोधकही जेव्हा अशा चित्रपटांना प्रपोगंडा म्हणतात, तेव्हा ते नेमकी कोणाची भाषा बोलतात, हा प्रश्न नैसर्गिकपणे उभा राहतो. मतभेद असणे वेगळे; पण वास्तव नाकारणे वेगळे. विरोधकांनी मात्र ही रेषा जाणीवपूर्वक पुसून टाकली आहे.

या सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे विरोधकांचा संस्थांविषयीचा दृष्टिकोन! देशातील माध्यमे विकलेली, न्यायालये दबावाखाली, निवडणूक आयोग निष्पक्ष नाही, लष्कराच्या सामर्थ्यावरही प्रश्नचिन्ह, देशातील उद्योजक शेतकऱ्यांना फसवणारे, देशातील सरकार गरिबांवर अन्याय करणारे, असेच आरोप विरोधकांनी गेल्या दशकभरात केले आहेत. अविश्वासाचे आरोप करताना विरोधकांनी देशाच्या संस्थात्मक विश्वासार्हतेलाच धक्का दिला आहे. या देशातील विरोधकांचा जनतेवरही अविश्वास, तिच्या निर्णयांवरही अविश्वास आणि अखेरीस संपूर्ण व्यवस्थेवरच अविश्वास! मग उरते काय? फक्त ‌‘आम्हीच सत्य‌’ हा अहंकार. पण, ‌‘गांधी‌’ या आडनावाबरोबर जोडल्या गेलेल्या ‌‘सत्य‌’ या शब्दाएवढाच, काँग्रेसचा सत्याशी संबंध उरला आहे. विरोधकांनी मतभेद मांडावे; पण ते तथ्यांच्या आधारावर असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‌‘असत्याची फॅक्टरी‌’ हे विरोधकांच्या राजकीय संस्कृतीचे वर्णन ठरेल.

सामर्थ्याचा नवा अध्याय

सध्या जागतिक राजकारण झपाट्याने बदलत असताना, भारत स्वत:ला एक सशक्त जागतिक पुरवठादार म्हणून उभा राहताना दिसत आहे. जागतिक व्यापाराच्या बदलत्या नकाशावर भारताने अलीकडे घेतलेली झेप हा योगायोग नसून; ती एक सुसंगत, विचारपूर्वक आखलेली आर्थिक रणनीती आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी अलीकडेच ब्रिटन, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबतचे मुक्त व्यापार करार लवकरच मूर्तरूप घेणार असून, त्याचे लाभ भारताला पुढील काही महिन्यांत मिळण्यास सुरुवात होणार असल्याचे म्हटले आहे. भारताचा ब्रिटनबरोबरचा करार हा देशाच्या सेवा क्षेत्राला एक नवी बाजारपेठ खुली करणारा ठरणार असून, ‌‘आयटी‌’, ‌‘फिनटेक‌’, कायदेशीर सेवा या क्षेत्रांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. ओमानबरोबरचा करार वेगळ्याच कारणासाठी महत्त्वाचा आहे. यातून ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स आणि सागरी लॉजिस्टिक्स या त्रिसूत्रीवर आधारित ही भागीदारी, भारताच्या औद्योगिक वाढीला आवश्यक असलेले बळ पुरवू शकते. न्यूझीलंडबरोबरचा करारही विविध क्षेत्रांना किफायतशीर ठरणार आहे. या सगळ्या करारांमुळे देशामध्ये स्पर्धा वाढेल; पण त्याच वेळी दर्जात्मक उन्नतीची संधीही निर्माण होणार आहे.

या तिन्ही करारांचा एकत्रित विचार केला, तर एक स्पष्ट धागा दिसतो. तो म्हणजे, भारत आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये विश्वसनीय पुरवठादार म्हणून स्थान निर्माण करता झाला आहे. पुढील दशकात याचा परिणाम केवळ निर्यातवाढीतच दिसणार नाही, तर भारताच्या औद्योगिकरचनेतही मूलभूत बदल घडणणारा ठरेल. देशाच्या या यशामध्ये सरकारच्या धोरणांचाही थेट संबंध आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयाची धोरणे ही परस्परांना पूरक असल्याने एकाच दिशेने देशाची प्रगती होणे सुलभ होण्याबरोबरच, गतिमानही झाली आहेत. यामुळेच सध्या भारताबरोबर मुक्त व्यापार करारासाठी अनेक देश आग्रही असून, देशातील कुशल तरुणाईमुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी आग्रही आहेत. मात्र, भारताचा हा व्यापार दृष्टिकोन केवळ करारांपुरताच मर्यादित नाही. भारत स्वत:ला चीनचा पर्याय म्हणून नाही, तर तो पुढील दशकातील जागतिक अर्थकारणात स्वत:ला निर्णायक शक्ती म्हणून उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच, सध्या होणारे मुक्त व्यापार करार हे देशाच्या मोठ्या आर्थिक-परिवर्तनाचे प्रारंभबिंदू ठरावेत.

- कौस्तुभ वीरकर