‘देवभूमी’ तसेच ‘दक्षिणेचा काश्मीर’ म्हणून ओळख असलेल्या केरळचे राजकीय आणि सामाजिक अंतरंग कट्टर इस्लामीकरणाकडे कसे झुकले असेल? केरळच्या समुद्रकिनाऱ्यावर आज खऱ्या अर्थाने अर्थसत्ता केवळ आणि केवळ कट्टरतावाद्यांचीच का आहे? या प्रश्नांचे उत्तर म्हणजे, केरळमध्ये प्रतिगामी कट्टरता पंथाला खतपाणी घालणाऱ्या संघटना फोफावल्या. नुसत्या फोफावल्याच नाही, तर त्यांना तिथल्या कट्टरपंथीयांनी राजाश्रय आणि लोकाश्रयही दिला. आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धर्मांधांचे तिथे नेमके काय सुरू आहे, याचा मागोवा घेणारा हा लेख...
हिंदू-धमयांच्या राष्ट्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ संवर्धनासाठी आणि बलशाली एकतेसाठी 1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. त्यानंतर एकाच वर्षाने 1926 साली केरळमध्ये ‘अहलुस्सुन्नती वल जमात’ या विचारधारेच्या प्रसारासाठी ‘समस्त केरळ जामियातूल उलेमा’ या संघटनेची स्थापना झाली. अर्थात, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची आणि या ‘जामियातूल उलेमा’ संघटनेची दुरान्वयानेही तुलना कोणत्याच बाबतीत करणे योग्य नाहीच म्हणा! पण, दोन्ही संघटनांचा शतकोत्तर प्रवास सुरू असताना रा. स्व. संघ स्त्री-पुरुष हे शिवशक्ती असून, दोघांनाही मानवी प्रेरणेनुसार विकास आणि न्याय अभिप्रेत असल्याचे मानतो; तर दुसरीकडे ‘जामियातूल उलेमा’ने केरळमध्ये मुस्लीम महिलांसाठी काढलेला एक सूचनेच्या आडचा पुढील फतवा पाहा. ही सूचना आहे - “मूलभूत जबाबदाऱ्यांपासून विचलित करणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमापासून महिलांना दूर ठेवावे. महिलांनी सार्वजनिक कार्यक्रमापासून दूर राहावे. सभ्यता, शालीनतेने राहावे,” अशी सल्लावजा ताकीद या संघटनेने केरळच्या मुस्लीम आयाबायांना दिली. आता या संघटनेचे सामाजिक काम काय, तर संघटनेने महिलांनी मशिदीमध्ये येऊ नये, घरीच नमाज पढावा, यासाठी केलेली जनजागृती(?). महिलांनी इस्लामिक कायद्याप्रमाणे जगावे, यासाठी ही संघटना केरळमध्ये जोरदार काम करते. त्यामुळेच काही संघटनांनी ‘समस्त केरळ जामियातूल उलेमा’ला कट्टरपंथी आणि महिलाविरोधी आहे, असे विधान केले. आपण महिलाविरोधी नाही, हे सांगण्यासाठी या संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद मुहम्मद जिफिरी मुथुकोया थंगल म्हणाले, “छे, छे! आम्ही काही महिलाविरोधक नाही आणि महिला शिक्षणाच्या विरोधातही नाही. महिलांनी जरूर शिक्षण घ्यायलाच हवे; पण ते शिक्षण इस्लामिक मार्ग्ादर्शक चौकटीतले असावे.” थोडक्यात, महिलांनी आधुनिक शिक्षण घेण्याची गरज नाही, तर पारंपरिक ‘अलिप बे’ शिकले की झाले. तसेही संघटनेच्या मतानुसार, महिलांना कुठे सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा घराबाहेर पडून सार्वजनिक ठिकाणी काम करायचे आहे? 2026 साली केरळमधल्या ‘इस्लामिक तज्ज्ञां’ची संघटना म्हणून ओळख असलेल्या संघटनेचे आणि नेत्यांचे हे मत! दुसरीकडे, केरळमधील एक प्रमुख पक्ष असलेल्या ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’चे (आययूएमएल) अनेक नेते या संघटनेचेे पदाधिकारी आहेत, हे विशेष!
या संघटनेने महिलांनी पारंपरिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अजिबात सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे म्हणणे याला महत्त्व आहे. कारण, केरळमध्ये 100 वर्षे इस्लामसाठी काम करणाऱ्या या संघटनेला लोक एक प्रमुख सुन्नी-शाफी इस्लामी विद्वत्तापूर्ण संस्था मानतात. ही संस्था केरळ आणि तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यांत इस्लामी शिक्षण आणि सामाजिक कार्यांवर देखरेख करणारी एक अधिकृत संघटना आहे. इतकेच नाही, तर या संघटनेने 1951 मध्ये ‘समस्त केरळ इस्लाम माता विद्याभ्यास मंडळ’ स्थापन केले होते. आज या मंडळाच्या अधिपत्याखाली दहा हजारांहून अधिक मदरशांचे व्यवस्थापन केले जाते. तिथे प्राथमिक धार्मिक शिक्षण दिले जाते. या मदरशांमध्ये शिक्षण घेतलेल्यांचे महिलांबद्दल विचार काय असतील? “महिलांनी कोणतीही वैयक्तिक आवड, महत्त्वाकांक्षा, इच्छा न ठेवता केवळ पारंपरिक जबाबदाऱ्याच सांभाळाव्यात. त्यातच इस्लामची सभ्यता आहे.” हे विचार? अर्थात, महिला मुस्लीम असो की, हिंदू की, ख्रिश्चन; महिला म्हणून तिच्यावर कौटुंबिक आणि त्याअनुषंगाने अनेक सामाजिक जबाबदाऱ्या आहेत. पण, म्हणून तिचे माणूसपण, तिच्या इच्छा नाकारायच्या? (हिंदू समाजात असे चित्र नाही. कारण, महिला सक्षमीकरण आणि प्रगतीचे मार्ग समाजाने स्वीकारले आणि स्वतःत रुजवलेही!) दुर्दैव असे की, केरळमध्ये आजही ‘जामियातूल उलेमा’सारख्या संघटना आहेत, ज्या मुस्लीम महिलांच्या जीवनावर, प्रगतीवर निर्बंध आणतात. याबद्दल स्वतःला ‘मुस्लीम स्कॉलर’ समजणाऱ्या एका व्यक्तीशी चर्चा केली; तर त्याचे म्हणणे होते, “बरोबरच आहे ना? महिला कितीही शिकली, तरी तिला घरची जबाबदारी सांभाळायचीच आहे. या कामासाठी भाषेचे व्याकरण किंवा गणिताचे समीकरण उपयोगी पडते का? मग मेकॉलेने लादलेले शिक्षण शिकून वेळ वाया घालवायचा? ‘दिन’ची तालीम देणारे पारंपरिक शिक्षण मिळाले की, बस! तसेच महिला नाजूक असतात, त्या किती काम करणार? घरात शोहरची मज, बच्चों की तालीम आणि सगळे घरचे काम, यात तिची दमछाक होते. शेवटी जगायला लागते काय? घर, दोन वेळचे जेवण, नवरा, मूल आणि कुटुंब; बाकी अल्लाला काळजी असते. त्यामुळे तिला स्वतःसाठी जो वेळ मिळतो, तो काय तिने बाहेरच्या कार्यक्रमांसाठी घालवायचा? त्याने काय होणार? पराये मर्द बघणार, ‘दिन’ची तालीम विसरायला लावणारे प्रसंग घडणार. या पापात तिला का टाकायचे? बरोबरच आहे, तिच्या संरक्षणासाठी तिने हे सगळे टाळले पाहिजे.” ही चर्चा करणारा इसम हा उच्चशिक्षित आणि त्याला अनेक हिंदू मैत्रिणी असणारा होता. त्याच्या दोन वर्षांच्या मुलीसाठी त्याने हौसेने ‘हिजाब’ शिवून घेतला होता. हिंदू-संस्कृती रुजवणाऱ्या, तसेच पाश्चात्त्यीकरणाला कुरवाळणाऱ्या मालिका आपल्या घरातल्यांनी पाहू नये म्हणून त्याने घरात टीव्हीही घेतला नाही. मोबाईलही फक्त त्याच्याचकडे. आता यावर काय बोलावे? असो. तर मुस्लीम महिलांनी सार्वजनिक व्यासपीठ किंवा कार्यक्रमांपासून दूर राहावे, असे म्हणणारे आणि मानणारे आपल्या महाराष्ट्रातही कमी नाहीत बरं का!
तर हेच, असल्या विचारांना उघड करणारी एक घटना केरळमध्ये नुकतीच घडली. केरळच्या कायमकुलम विधानसभा मतदारसंघाची आमदार यू. प्रतिभा हिच्याविरोधात ‘यूडीएफ’चा नेता इरशाद चक्कालसेरी याने म्हटले की, “नुसते भाषण, गप्पा आणि सौंदर्य विकूनच यू. प्रतिभा निवडणूक जिंकली!” याचाच अर्थ, इरशादच्या मते, यू. प्रतिभा महिला आहे. त्यामुळे तिच्या गप्पांना आणि सौंदर्याला भुलून लोकांनी तिला जिंकवले. तिने काहीच काम केले नाही किंवा तिच्याकडे जनतेच्या विकासासाठीचे काहीच वैचारिक अधिष्ठान नाही. त्याच्या बोलण्याने अपप्रचार झाला की, “प्रतिभा गैरमुस्लीम आहेत. त्यामुळे सौंदर्य विकून त्या राजकारणात जिंकल्या.” या अपप्रचारामुळे राजकारणात अस्तित्व निर्माण करावे, अशी स्वप्ने असणाऱ्या कितीतरी मुस्लीम मुली, महिलांना त्यांचे स्वप्न ‘हिजाब’मध्येच कैद करावे लागले असेल. काही लोक म्हणतात, तुम्ही यांच्यावर का बोलता, त्यांचे ते पाहतील. तुमच्या हिंदूंमध्ये काय कमी समस्या आहेत. अर्थात, महिलांच्या समस्या इथून-तिथून थोड्याफार सारख्याच! त्यामुळेच महिला म्हणून मुस्लीम महिलांचे प्रश्न आणि भावना समजू शकते. माणूस म्हणून त्यांनाही मन आहे, इच्छा आहे. मात्र, काही कट्टरपंथीयांच्या मते, मुस्लीम महिलांच्या मनाला आणि इच्छेला काही स्थान असते का? असा प्रश्न विचारल्यावरही मला इस्लामचे बंदे असलेले एक-दोन जण म्हणाले, “कसल्या इच्छा? नाशिकमध्ये खरातबाबाकडे जाणाऱ्या महिलांच्या इच्छा, स्वातंत्र्य आमच्यात नकोच!” महिलांचे स्वातंत्र्य, समता याबद्दल बोलले की, लगेच हिंदूंमधील असल्या दुमळातील दुमळ घटनांबद्दल बोलले जाते आणि याचे उत्तर काय देणार? त्यामुळेच हिंदू म्हणून समाजाने, धर्माने, संस्कृतीने दिलेले स्वातंत्र्य-समता याचा उपयोग हिंदू महिला आणि पुरुषांनी तारतम्य आणि विवेकाने करायला हवा, असे वाटते. विषयांतर झाले; पण हे लिहिणे गरजेचे होते.
असो. तर विषय केरळचा आहे आणि ‘समस्त केरळ जामियातूल उलेमा’ संघटनेच्या विचारांनुसार, केरळच्या राजकारणामध्ये इस्लामचा अंतर्भाव कसा झाला, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, मुस्लीम पुरुषाने हिंदू मुलीसोबत विवाह केला, तर त्याला समर्थन-सहकार्य केरळमध्येच मिळेल, याची खात्री फरमान खानला होती. त्यामुळे त्याने मोनालिसासोबत केरळमध्ये विवाह केला आणि त्याप्रसंगी केरळमध्ये सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे मंत्रीही उपस्थित होते. याच परिप्रेक्ष्यात केरळ सरकार इस्लाम रूढी-परंपरा किती काटेकोरपणे पाळते, याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे इस्लाममधील हजरत इब्राहिम यांनी शैतानाला दगड मारले होते. त्यानुसार, हाजीही ‘हज’ करताना तीन ठिकाणी दगड मारतात. ‘हज’ला जाणाऱ्या मुस्लिमांची बडदास्त ठेवत, केरळ सरकारने शैतानाला मारण्यासाठी दगडही सोबत दिले आहेत. इतकी काळजी हजवासीयांची केरळ सरकारने घेतली. अर्थात, सत्तेत असलेले सरकार सर्वांचे असते. पण, ‘हज’ करणाऱ्या मुस्लिमाच्या छोट्यातल्या छोट्या इच्छेची पूत करणारे केरळ सरकार तिथल्या हिंदूंसाठी काय करते? हिंदूंचे सोडा, मुस्लीम महिलांसाठी तरी काय करते? महिलांनी सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहावे, असे म्हणणाऱ्या संघटनेबाबत काय करते? तर काहीच नाही! इस्लामिक मतपेट्यांसाठी धर्मांध संघटनांना इथले कम्युनिस्ट सरकार पाठबळ देते, असेच दिसते. काहीही असो, केरळच्याच नव्हे; तर जगभरच्या मुस्लीम महिलांसाठी ‘मुस्लीम सिस्टरहूड’ निर्माण होईल का?
- योगिता साळवी
9594969638