विजयाचा आव, माघारीची तयारी?

महिन्याभराच्या आक्रमणानंतरही अमेरिकेसमोर इराणने शरणागती पत्करली नसून, इस्रायलसह आखाती देशांवरील हल्ले उलट अधिक तीव्र केले आहेत. त्यात कालच इराणने अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांना लक्ष्य केल्यामुळे, ट्रम्प अधिकच पेटून उठले. दुसरीकडे ‌‘हे युद्ध युरोपचे नाही‌’ म्हणत युरोपीय देशांनीही या युद्धापासून फारकत घेतलेली दिसते. त्यामुळे आता इराणला गुडघ्यावर आणण्यासाठी अमेरिकेकडून जमिनी कारवाईची चाचपणी आणि त्यादृष्टीने जमवाजमवही सुरु आहे. परंतु, इराणमध्ये प्रवेश करुन लष्करी चढाई करणे हे अमेरिकेसाठीही तितकेच आव्हानात्मक. कारण, इराक, अफगाणिस्तान आणि व्हिएतनाम युद्धाचा धडा अमेरिकेच्या गाठीशी आहेच. त्यानिमित्ताने विजयाचा आव आणणारी अमेरिका आता वाटाघाटींतून माघारीच्या तयारीकडे झुकलेली दिसते. त्यासंबंधीचे सखोल विश्लेषण करणारा हा लेख...

इराणवर हल्ल्याचे आदेश देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा असा कयास असावा की, अवघ्या काही दिवसांतच इराणचा खुर्दा होईल आणि तेथील राजवट ‌‘दाती तृण धरून‌’ शरणागती पत्करेल. मात्र, महिना उलटला तरी इराण नमते घेण्यास तयार नाही. उलट, या संघर्षाच्या ज्वाळांचे चटके आता अमेरिकेलाच बसू लागले आहेत. परिणामी, ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकेत जनक्षोभ उसळला असून, लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले. जनमताच्या चाचण्यांमध्ये ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमालीची घसरल्याचे स्पष्ट झाले आणि आगामी मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.

इराणविरुद्धचे हे युद्ध असेच रेंगाळत राहिले, तर मतपेटीतून त्याचे गंभीर पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे युद्ध लादून ट्रम्प यांनी नेमके कोणते उद्दिष्ट साध्य केले, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. मात्र, या संघर्षाने जागतिक तेल आणि वायूची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने महागाईचा भडका मात्र उडाला आहे. ट्रम्प यांनी हे उद्दिष्टहीन युद्ध असेच हट्टाने सुरू ठेवले, तर या महागाईचे रूपांतर जागतिक आर्थिक मंदीत व्हायला वेळ लागणार नाही. या भीषण वास्तवाची जाणीव ट्रम्प यांना नसेल असे नाही; पण ‌‘अगतिक होऊन युद्ध थांबवले‌’ अशी प्रतिमा तयार होणे कोणत्याही युद्धखोर नेत्याच्या अहंकाराला पटणारे नसते; ट्रम्प त्याला अपवाद नाहीत. तेव्हा आता या चक्रव्यूहातून सुरक्षित बाहेर कसे पडायचे, याचेच मनसुबे ट्रम्प आखत असतील. बाहेर पडताना ते ‌‘विजयाचा‌’ आव नक्कीच आणतील; पण जागतिक समुदायाला ट्रम्प यांच्या दाव्यांपेक्षा हे युद्ध थांबण्यात आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यात अधिक स्वारस्य आहे. तरीही, परिस्थितीचे भान न राखता ट्रम्प यांनी हा रणधुमाळीचा अट्टहास सुरूच ठेवला, तर व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेच्या वाट्याला आलेली मानहानी आणि हतबलता पुन्हा वाट्याला आल्याशिवाय राहणार नाही. ती नामुष्की ओढावून घ्यायची की वेळेतच समंजसपणा दाखवायचा; हा निर्णय आता सर्वस्वी ट्रम्प यांनाच घ्यायचा आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती

ट्रम्प यांचा लहरीपणा तसा अगदी जगजाहीर. ते कधी काय बोलतील आणि कधी स्वतःच्याच विधानांच्या विसंगत भूमिका घेतील, याचा कोणताही नेम नसतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद दुसऱ्यांदा स्वीकारताना ट्रम्प यांनी जागतिक शांततेच्या आणाभाका घेतल्या होत्या आणि त्यांना ‌‘नोबेल‌’ शांतता पुरस्काराची तीव्र ओढ होती. मात्र, जागतिक शांतता प्रस्थापित होईल, असे कोणतेही ठोस पाऊल त्यांनी उचलले नाही. उलट, कॅनडापासून ग्रीनलॅण्ड आणि पनामा कालव्यापर्यंतचे प्रदेश हस्तगत करण्याचे इशारे देऊन त्यांनी आपल्या विस्तारवादी मानसिकतेचेच दर्शन घडवले. व्हेनेझुएलामध्ये हवाई हल्ल्यांचे आदेश देऊन त्या देशाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना बंदीवान करून अमेरिकेत आणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. क्युबाची तेलकोंडी करून त्या देशाला अंधारात ढकलण्याचे आणि तेथील डावी राजवट उलथवून लावण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. ‌‘क्युबा ताब्यात घेण्याचा मान आपल्यालाच मिळेल‌’ असे त्यांचे विधान एका महासत्तेच्या अध्यक्षाला न शोभणारे होते. इराणच्या बाबतीतही ट्रम्प यांनी याच रणनीतीचा अवलंब केला. इराणमधील कथित अण्वस्त्रनिर्मिती, ‌‘हिजबुल्ला‌’ आणि ‌‘हुती‌’ बंडखोरांना मिळणारे इराणचे समर्थन, अशा मुद्द्यांवरून इराण हा दहशतवादाचे पोषण करणारा देश असून, त्यावर हल्ला करणे अपरिहार्य आहे, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी रेटली. इस्रायलने इराणवर हल्ले चढवले आणि अमेरिकेने त्यांना सक्रिय पाठबळ दिले. तथापि, महिनाभर चौफेर हवाई हल्ले करूनही इराण शरण येण्यास तयार नाही. ट्रम्प यांनी इराणशी वाटाघाटी सुरू असल्याचा दावा केला. मात्र, इराणने असा कोणताही संवाद सुरू नसल्याचे स्पष्ट करत, ट्रम्प यांना पुरते तोंडघशी पाडले. मग इराणवर पाच दिवस हल्ले न करण्याची घोषणा करून ट्रम्प यांनी एकप्रकारे सध्या इराणपेक्षा अमेरिकेलाच युद्धसमाप्तीची अधिक निकड आहे, याचीच अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे.

मुळात, अमेरिका आणि इराणमध्ये अणू-कराराची चौकट अस्तित्वात होतीच; परंतु 2018 मध्ये आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी अत्यंत तडकाफडकी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, आज तेच ट्रम्प पुन्हा नव्या कराराची भाषा करीत आहेत. ही ‌‘धरसोड वृत्ती‌’ हा ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीचा स्थायीभावच बनला आहे. राष्ट्राला उद्देशून केलेले त्यांचे अलीकडचे भाषण म्हणजे, याच अस्थिर धोरणांचे उत्तम उदाहरण होते. एकीकडे इराणवर पाच दिवस हल्ले न करण्याचे संकेत देणाऱ्या ट्रम्प यांनी या भाषणात मात्र युद्धाची कोणतीही ठोस कारणमीमांसा केली नाही. उलट, “येत्या दोन-तीन आठवड्यांत इराणवर अशा तीव्रतेचे हल्ले करू की, हा देश पुन्हा अमयुगात फेकला जाईल,” अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा त्यांनी केली. तथापि, हे हल्ले केवळ हवाई असतील की, अमेरिका आपले पायदळ इराणच्या भूमीत उतरवून ताबा मिळवणार, हे त्यांनी अद्याप गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. युद्धाची सर्व लष्करी उद्दिष्टे लवकरच साध्य होतील, अशी हमी देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला खरा; पण काही दिवसांपूव ज्या ‌‘नाटो‌’ संघटनेला त्यांनी लाखोली वाहिली होती, त्याबद्दल मात्र ते या भाषणात सोयीस्करपणे मौन बाळगून होते. ‌‘नाटो‌’ सदस्य राष्ट्रांनी या युद्धात साथ न दिल्याने ट्रम्प आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडले आहेत आणि त्याच वैफल्यातून ते आता जगावर आगपाखड करत आहेत. मात्र, केवळ शाब्दिक तोफेने अमेरिकेला दिलासा मिळणार नाही; तो केवळ युद्धविरामानेच मिळू शकतो. ट्रम्प युद्ध थांबवण्यास कधी राजी होतील, हा कळीचा मुद्दा असला; तरी इराणच्या तेलसाठ्यांवर डोळा असणारे ट्रम्प आणखी काही भीषण हल्ल्यांचे आदेश देऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ हवाई हल्ल्यांनी त्यांची घोषित उद्दिष्टे साध्य होणे मात्र कठीण असल्याने, इराणमध्ये पायदळ घुसविण्याचा धोकादायक पर्यायही त्यांच्या विचाराधीन असण्याची दाट शक्यता आहे.

पायदळ हल्ल्याची जोखीम

ट्रम्प यांच्या दृष्टीने इराणविरुद्धच्या या युद्धाची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत : पहिले म्हणजे, इराणकडील संपृक्त युरेनियमचा साठा हस्तगत करून त्यांची अण्वस्त्रनिर्मितीची क्षमता कायमची मोडीत काढणे. दुसरे इराणच्या दबावाखाली असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी त्या मोक्याच्या प्रदेशावर ताबा मिळवणे आणि तिसरे म्हणजे, ज्या खार्ग बेटावरून इराण आपली 90 टक्के तेल व वायूची निर्यात करतो, ते महत्त्वाचे केंद्र अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणणे. अमेरिकेने गेल्यावष जूनमध्ये आणि आताही नतान्झ, फोर्डो व इस्फहान या इराणमधील प्रमुख अणुप्रकल्पांवर भीषण हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले चढवले. या हल्ल्यांमुळे इराणची मोठी हानी झाली असली, तरी संपृक्त युरेनियमचा साठा नष्ट करण्यात किंवा तो ताब्यात घेण्यात अमेरिकेला अद्याप यश आलेले नाही. ‌‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे‌’च्या अहवालानुसार, इराणकडे सध्या 60 टक्के शुद्धीकरण केलेल्या युरेनियमचा सुमारे 440 किलो साठा आहे. शुद्धीकरणाचे हे प्रमाण तांत्रिकदृष्ट्या अणुबॉम्बनिर्मितीच्या उंबरठ्यावरील मानले जाते. हा साठा ताब्यात घेण्यासाठी केवळ हवाई हल्ले पुरेसे नाहीत, तर तेथे प्रत्यक्ष पायदळ उतरवणे अनिवार्य ठरते. होर्मुझ किंवा खार्ग बेटावर पूर्ण ताबा मिळवण्यासाठीही हीच स्थिती आहे. मात्र, इराणमध्ये पायदळ पाठवणे म्हणजे अमेरिकेने स्वतःहून स्वतःची सामरिक हानी ओढावून घेण्यासारखे आहे. यापूव, 2001 मध्ये अफगाणिस्तान आणि 2003 मध्ये इराकच्या युद्धात अमेरिकेने हे धाडस केले होते. अफगाणिस्तानात सव्वालाख, तर इराकमध्ये सुमारे दोन लाख सैनिकांचा ताफा उतरवूनही अमेरिकेला काय मिळाले, हा प्रश्न अस्थानी नाही. इराकचे युद्ध आठ वर्षे चालले आणि 2011 मध्ये सैन्य माघारी घेऊनही तेथे आजही इराकी सैन्याच्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली हजारो सैनिक अडकून पडले आहेत. अफगाणिस्तानचा संघर्ष तर तब्बल 20 वर्षे रेंगाळला. एकदा पायदळ उतरवले की, संघर्ष मर्यादित न राहता अधिक चिघळतो, हे पथ्य जॉर्ज बुश यांच्या नंतरच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने पाळले होते. परंतु, आपणच या देशाचे एकमेव तारणहार आहोत, असा आव आणणाऱ्या ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींनी पाळलेली ही मर्यादा ओलांडण्याचा अगोचरपणा केला, तर नवल नाही. आखाती देशांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आधीच सक्रिय असून, तिथे सुमारे 50 हजार सैनिक तैनात आहेत. मात्र, आता त्यात भर म्हणून अमेरिकेने ‌‘मरिन्स‌’ तुकड्या त्या दिशेने हलवल्या आहेत. ‌‘अब्राहम लिंकन‌’ आणि ‌‘ट्रिपोली‌’ यांसारख्या युद्धनौका इराणच्या दिशेने कूच करत आहेत, तसेच आणखी दहा हजार सैनिक तैनात करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या बातम्यांमुळे अमेरिका आता इराणमध्ये पायदळ उतरवणार, या चर्चेला उधाण आले आहे. ट्रम्प यांचा लहरी स्वभाव आणि धक्कातंत्राची खोड पाहता, ते कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊ शकतात हे नाकारता येत नाही. मात्र, अमेरिकेने पायदळ उतरवण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतल्यास, हा संघर्ष ट्रम्प यांना वाटतो तितका सोपा नक्कीच नसेल.

इराणशी थेट युद्ध पुकारणे अमेरिकेसाठी सोपे नाही. कारण, इराणचा भूभाग अफगाणिस्तान आणि इराकच्या तुलनेत तिप्पट मोठा आहे. इराणची भौगोलिक रचना हीच त्याच्या संरक्षणाची सर्वात भक्कम तटबंदी आहे. ‌‘झाग्रोस‌’ आणि ‌‘एल्बुर्झ‌’ या पर्वतरांगांच्या अभेद्य तटबंदीमुळे इराणचे भौगोलिक स्वरूप अमेरिकन लष्करासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरेल. इराक आणि अफगाणिस्तानच्या एकत्रित क्षेत्रापेक्षाही विशाल विस्तार असलेल्या या देशात कठीण भूप्रदेशामुळे अमेरिकन पायदळाच्या हालचालींवर प्रचंड मर्यादा येतील. तांत्रिकदृष्ट्या उत्तरेकडून इराणमध्ये प्रवेश करणे शक्य असले, तरी अझरबैजान आपली भूमी लष्करी वापरासाठी देण्यास नकार देईल आणि आर्मेनियादेखील या युद्धात ओढले जाण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे अमेरिकेसाठी उत्तर सीमेवरील पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत. इराणच्या अवाढव्य आकारमानामुळे त्यावर पूर्ण ताबा मिळवण्यासाठी किमान तीन ते चार लाख सैनिकांची आवश्यकता भासेल. इराक आणि अफगाणिस्तानमधील तैनातीपेक्षा ही संख्या कितीतरी जास्त असल्याने हे लष्करी नियोजन व्यवहार्य ठरेलच, असे नाही. अशा मोहिमेसाठी अमेरिकेला आपल्या 82व्या ‌‘एअरबोर्न डिव्हिजन‌’सारख्या उच्चभ्रू ‌‘पॅराट्रूपर्स‌’ आणि 101व्या ‌‘एअरबोर्न‌’सारख्या वेगवान हवाई हल्ला करणाऱ्या तुकड्यांना पाचारण करावे लागेल. तथापि, होर्मुझची सामुद्रधुनी किंवा खार्ग बेट लष्करीदृष्ट्या ताब्यात घेण्यासाठी विशेष दलांची मोठी फौज मैदानात उतरावी लागेल. कदाचित, अमेरिकेने पायदळ उतरवलेच; तर हा संघर्ष इराणसाठी एकप्रकारे ‌‘वरदान‌’ ठरेल. कारण, स्वतःच्या मैदानावर ते अमेरिकन सैन्याला सहज लक्ष्य करू शकतील. अमेरिकन सैन्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती इराणला थेट संघर्षाची संधी देईल, ज्यामध्ये इराण स्वतःच्या बनावटीची अचूक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या साहाय्याने अमेरिकन सैन्याची मोठी हानी घडवू शकेल. अशा प्रदीर्घ युद्धामुळे अमेरिकेला सोसावा लागणारा प्रचंड आर्थिक फटका आणि सैनिकांचे बलिदान ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत तीव्र राजकीय दबाव निर्माण करेल, यात शंका नाही. तेव्हा इराणच्या विस्तीर्ण आणि दुर्गम भूभागात अमेरिकन सैन्य एकदा का अडकून पडले की, इराणला अमेरिकेचा लष्करी आणि आर्थिक कणा मोडणे अधिक सोपे जाईल. ही मोहीम अमेरिकेसाठी केवळ संकटच नव्हे, तर एक चक्रव्यूह ठरू शकतो.

व्हिएतनामचा कटू धडा

इराणवर अमेरिकेने केलेले भू-आक्रमण हे केवळ लष्करीदृष्ट्या नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही आत्मघातकी पाऊल ठरू शकते, असा इशारा अनेक जागतिक संरक्षणतज्ज्ञांनी दिला आहे. इराणमधील भू-आक्रमण ही अमेरिकेसाठी एक मोठी सामरिक आपत्ती ठरेल, असे ‌‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर‌’चे माजी संचालक जॉन केंट यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानातील संयुक्त दलांचे माजी कमांडर राहिलेले स्टॅन्ले मॅकक्रिस्टल यांनी, “एकदा का तुम्ही जमिनीवर सैन्य तैनात केले की, तुम्ही स्वतःला राजकीय शत्रूच्या बरोबरीच्या स्तरावर आणून ठेवता,” असा इशारा दिला. याचा अर्थ असा की, अमेरिकन सैन्य इराणच्या दुर्गम भागात उतरल्यास ते इराणी गनिमी हल्ल्यांना सहज बळी पडू शकते आणि कदाचित, इराण नेमक्या याच संधीची वाट पाहत आहे. हे युद्ध जसजसे लांबेल, तसतसा ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत राजकीय दबाव वाढत जाईल. अमेरिकन कायद्यानुसार, अमेरिकन काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी केवळ 60 दिवसांची कालमर्यादा असते. ट्रम्प यांना या निर्धारित वेळेत काँग्रेसची अधिकृत संमती मिळाली नाही, तर त्यांना आपले सैन्य अपमानास्पद रीतीने मागे घेणे भाग पडू शकते. अमेरिकन काँग्रेसची अशी मंजुरी सध्याच्या प्रक्षोभक वातावरणात मिळणे दुरापास्त वाटते. त्यामुळेच बाहेरून कणखरपणाचा आणि विजयाचा आव आणत असले, तरी ट्रम्प आता या संघर्षातून एखादी ‌‘सन्मानजनक‌’ पळवाट शोधत असतील, तर नवल नाही.

व्हिएतनाम युद्धाचा अनुभव ट्रम्प यांच्यासाठी धडा ठरू शकतो. अर्थात, त्यांनी बोध घेतला तरच! त्यावेळी एका मर्यादित लष्करी मदतीपासून सुरू झालेल्या संघर्षाचे रूपांतर 20 वर्षे चाललेल्या भीषण पूर्णवेळ युद्धात झाले होते. 1964 मध्ये अमेरिकी सिनेटच्या ‌‘परराष्ट्र व्यवहार समिती‌’चे अध्यक्ष जे. विल्यम फुलब्राईट यांनी अधिकृत युद्ध घोषणा न करता, लष्करी कारवाईला परवानगी देणाऱ्या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. मात्र, युद्धाचा विस्तार आणि अमेरिकन सैनिकांची वाढती जीवितहानी पाहून फुलब्राईट यांचा लवकरच भ्रमनिरास झाला. त्यांनी 1966 ते 1971 दरम्यान युद्धावर दूरचित्रवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या जाहीर सुनावण्या घेतल्या. परिणामतः व्हिएतनाम युद्धाचे भीषण वास्तव अमेरिकन जनतेसमोर उघड झाले. त्याकाळात राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन यांची लोकप्रियता सध्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रमाणेच वेगाने घसरली होती. त्या विरोधाने संतापलेल्या जॉन्सन यांनी थेट ‌‘एफबीआय‌’ तत्कालीन प्रमुख एडगर हूवर यांच्या फुलब्राईट यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले; फुलब्राईट हे कम्युनिस्टांचे हस्तक आहेत का, याची चौकशी करण्याचे ते आदेश होते; परंतु फुलब्राईट डगमगले नाहीत. अखेरीस, या जनक्षोभामुळे जॉन्सन यांना सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर अध्यक्षपदी आलेले निक्सन यांनीही सुरुवातीला आक्रमकता दाखवली; पण परिस्थितीचे भान ठेवून शेवटी सन्मानजनक शांतता कराराद्वारे माघार घेणेच पसंत केले. आज इराणच्या संदर्भात अमेरिकेसमोर पुन्हा एकदा अशाच दलदलीत अडकण्याचा धोका उभा ठाकला आहे. युद्धाची औपचारिक घोषणा न करता, लष्करी बळाचा अतिरेकी वापर करणे किती महाग पडू शकते, हे व्हिएतनाममध्ये जगाने पाहिले आहे. अंतर्गत राजकीय विरोध, संविधानात्मक पेच आणि घसरती लोकप्रियता हे घटक आजही ट्रम्प प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय आहेत. व्हिएतनामच्या याच रक्तरंजित इतिहासामुळे अमेरिकन धोरणकर्ते आज इराणसारख्या अवाढव्य देशात पायदळ उतरवण्यापूव दहावेळा विचार करतील, अशी अपेक्षा अवाजवी नाही.

निर्णायक वळण व पेच

इराणशी चालू असणारा हा संघर्ष आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर केवळ लष्करीच नव्हे; तर मोठे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेतील ताज्या जनमताचा कौल ट्रम्प यांच्या युद्धखोर धोरणांच्या विरोधात जाताना दिसतो. केवळ 34 टक्के नागरिक लष्करी कारवाईच्या बाजूने असले, तरी तब्बल 68 टक्के जनतेने इराणमधील भू-आक्रमणाला ठाम विरोध दर्शवला आहे. घसरणारी लोकप्रियता आणि आगामी मध्यावधी निवडणुकांमधील संभाव्य पराभव टाळायचा असेल, तर ट्रम्प यांना आता या संघर्षातून एखादा सन्मानजनक मार्ग शोधावाच लागेल. ट्रम्प यांच्या धोरणातील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे इराणच्या राजकीय संरचनेचे त्यांनी केलेले चुकीचे आकलन. सीरिया किंवा इराकप्रमाणे इराणची सत्ता केवळ एका व्यक्तीभोवती केंद्रित नाही. इराणमध्ये एक ‌‘बहुकेंद्री‌’ राजकीय व्यवस्था आहे व तेथे सत्तेची अनेक केंद्रे एकमेकांत घट्ट विणलेली आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खामेनी यांना अमेरिकेने ठार केले, तरी इराण शरणागती पत्करण्याऐवजी अधिक तीव्रतेने प्रतिकार करतो आहे. लष्करीदृष्ट्या होर्मुझची सामुद्रधुनी किंवा खार्ग बेट ताब्यात घेणे जितके कठीण आहे, त्याहून कठीण आहे ते क्षेत्र दीर्घकाळ आपल्या नियंत्रणात ठेवणे. त्यासाठी केवळ लाखो सैनिकांचीच गरज भासणार नाही; तर त्यांना सतत ‌‘एअर कव्हर‌’ पुरवणे निकडीचे ठरेल. हे अमेरिकेला आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

परिणामी, ट्रम्प प्रत्यक्ष भू-आक्रमण करण्याचे धाडस करतील, अशी शक्यता धूसर आहे. हे संपूर्ण शक्तिप्रदर्शन कदाचित इराणला वाटाघाटींसाठी प्रवृत्त करण्याकरिता किंवा केवळ एक धाक निर्माण करण्यासाठी रचलेला सापळा असू शकतो. व्हिएतनाम युद्धाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ट्रम्प आता ‌‘सन्मानजनक शांतता‌’ या सूत्राचा आधार घेऊन या संघर्षावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

- राहूल गोखले
9822828819