नक्षलवादावर प्रहार व खबरदारीचे उपाय

अखेरीस सहा दशकांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आले. हा भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाईल, असा ऐतिहासिक क्षण! पण, नक्षलवादाच्या जीवघेण्या, विकासाला मारक अशा विस्ताराला केवळ नक्षलवादी नेतेच नव्हे, तर तत्कालीन सरकारची बोटचेपी, नक्षलधार्जिणी भूमिकाही तितकीच जबाबदार होती, हे वास्तव. यानिमित्ताने नक्षलवादासंबंधी बदललेले सरकारी धोरण आणि भविष्यातील खबरदारीचे उपाय यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

दि. 30 मार्च रोजी लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन केले की, भारतातील व विशेषतः छत्तीसगढमधील नक्षलवाद जवळजवळ संपुष्टात आणण्यात स्थानिक वनवासींच्या मदतीने केंद्रीय पोलीस दले, राज्य पोलीस दले यशस्वी ठरली आहेत. त्यानिमित्ताने नक्षलवादावरील प्रहाराचा आढावा घेताना गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करणे आवश्यक आहे.

अनेक ठिकाणांची उदाहरणे देऊन गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अन्यायामुळे, गरिबीमुळे ‌‘दंडकारण्य‌’ भागातील 12 कोटी जनतेत ‌‘नक्षलवाद‌’ फोफावला हे खरे नाही; तर नक्षलवाद्यांनी प्रयत्नपूर्वक हा भाग प्रगती, विकासापासून वंचित ठेवला. या भागात नक्षलवाद सुरू राहावा, यासाठी एकीकडे तत्कालीन पंतप्रधान, “नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका आहे,” असे जाहीर करतात, त्याच वेळेस केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या 76 जवानांना ठार मारले जाते. तरीही, तत्कालीन गृहमंत्री सांगतात की, “मी नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत, असे त्यांना सांगणार नाही.” अंतर्गत सुरक्षेला उघडपणे आव्हान देणाऱ्यांना हे प्रोत्साहनच होते, असे म्हणणे भाग आहे. ‌‘पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती‌’ ही नक्षलवाद्यांसाठी काम करणाऱ्याला देण्यात यावी, असे त्यावेळेस सत्तेत असणाऱ्या वरिष्ठ खासदाराने राज्य सरकारला पत्र लिहिले. भारत सरकारचे धोरण ठरवण्यासाठी ‌‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद‌’ ही पूर्णपणे ‌’extra constitutional authority' स्थापन करण्यात आली. कोणतेही शासकीय पद नसताना सोनिया गांधी ‌‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे‌’च्या अध्यक्ष झाल्या; ज्यांना न्यायालयाने नक्षलवाद्यांना प्रोत्साहन दिले, या गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठोठावली. ते अन्य एका नक्षलवाद्याची पत्नी, प्रशासनात राहून डाव्या चळवळीला मदत करणारे व छत्तीसगढमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम पाहणारे, ‌‘केम्ब्रिज‌’मध्ये शिकलेले गृहस्थ हे सगळे त्या घटनाबाह्य संस्थेचे सदस्य नक्षलवादाविरुद्ध धोरण ठरवित होते. त्यामुळे साहजिकच केंद्रीय पोलीस दले आणि राज्य पोलीस दलेही त्यांचे हात बांधल्यासारखेच वागत होते.

2019 ते 2024 पर्यंत छत्तीसगढमध्ये सत्तेत असणाऱ्या सरकारने नक्षल्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या अबुजमाड येथे नगण्य कारवाई केली. 2024 नंतरही तेलंगणमध्ये असलेल्या सत्तेत असणाऱ्या सरकारने, “आम्ही आमच्या राज्यातील नक्षली उत्तरेकडे जाणार नाहीत एवढी काळजी घेऊ; पण केंद्रीय मोहिमेत भाग घेणार नाही,” असे जाहीर केले. मधल्या काळात, ‌‘बंदुकीच्या नळीतून मारलेल्या गोळीनेच आम्ही सत्ता काबीज करू,‌’ हे नक्षली वारंवार सांगत होते. त्यांच्या समर्थनार्थ दोन हजारांहून अधिक लेख प्रकाशित करण्यात आले. जिथे जमेल, तिथे 12हून अधिक राज्यात पोलीस स्टेशन्सवर हल्ले करून तिथली शस्त्रे, दारुगोळा लुटला जात होता. नक्षल्यांकडे असलेल्या शस्त्रांपैकी 92 टक्के शस्त्रे ही अशी लुटलेली होती. हिंसाचार करून पाड्यात राहणाऱ्या; पण नक्षल्यांना सहकार्य न करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना, खंडणी न देणाऱ्या कंत्राटदारांना, राजकीय व्यक्तींना, पोलीस अधिकाऱ्यांना ठार मारण्यात येत होते. अशाप्रकारे 20 हजार निष्पाप लोकांना नक्षल्यांनी चालवलेल्या

स्वतःच्या न्यायालयात दोषी ठरवून फाशी देण्यात आली व त्यांची प्रेते गावाच्या वेशीवर टांगून ठेवण्यात येत होती. नक्षल्यांनी अपंग केलेले हजारो लोक आजही याची साक्ष देत आहेत. सात-आठ वर्षांची लहान मुले, मुली यांना जबरदस्तीने पळवून नेऊन ‌‘नक्षली‌’ करण्यात येत होते व त्यांच्या हातात बंदूक देऊन गोळीबार करायला लावला जात होता. ‌‘लिट्टे‌’च्या मदतीने तेलंगण व ओडिशा यांच्या सीमेवर ‌‘आयईडी‌’ (Improvised explosive devices) याचा कारखाना सुरू केला होता. रस्त्याच्या खाली 20 फूट ही स्फोटके पेरायची, पोलीस वाहन आले की, ‌‘रिमोट कंट्रोल‌’ने हे वाहन उडवायचे, कोणी जिवंत असल्यास बेछूट गोळीबार करून त्यांना ठार मारायचे, हे नेहमीचेच झाले होते. रस्ते-पूल बांधायला आणलेली कोट्यवधींची मशिनरी, वाहने जाळायची व या भागातील लोकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क येऊ द्यायचा नाही व त्यांना सतत दहशतीमध्ये राहायला भाग पाडायचे.

2024 मध्ये छत्तीसगढमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नवीन व्यूहरचना आखली. दंडकारण्यातील नक्षलप्रभावित भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‌‘सेंट्रल कमांड‌’ची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना राज्य पोलीस दलांशी समन्वय वाढवण्यासाठी बस्तर, झारखंड भागातच राहण्यास सांगण्यात आले. “दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत शस्त्रे खाली ठेवा, आत्मसमर्पण करा, अन्यथा पोलीस कारवाईमध्ये तुम्हाला ठार मारले जाईल,” असा निर्वाणीचा; पण सुस्पष्ट संदेश देण्यात आला. गृहमंत्र्यांनी या संदेशाचा पुनरुच्चार करून शस्त्रधारींशी कोणतीही बोलणी होणार नाहीत, हे वारंवार सांगितले. तरीही, शस्त्रे खाली न ठेवणाऱ्या सुमारे 500 नक्षल्यांना यमसदनी पाठवण्यात आले, दोन हजार जणांना पकडून तुरुंगात ठेवण्यात आले, पाच हजार जणांनी आत्मसमर्पण केले. नक्षल्यांच्या केंद्रीय समितीतील 21 पैकी केवळ एक नेता सध्या बाहेर आहे; पण लवकरच तो आत्मसमर्पण करेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्व वरिष्ठ नेतृत्वच पोलीस कारवाईत समाप्त झाल्यामुळे, त्यांच्या हजारो पाठीराख्यांनीही शस्त्रांसकट आत्मसमर्पण केले व शांततचे कौटुंबिक आयुष्य जगण्यास प्राधान्य दिले.

जवळजवळ 60 वर्षे चाललेल्या या डाव्या देशविरोधी मोहिमेतून काही धडे घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर भाषणात सांगितल्याप्रमाणे, गुलामगिरीची मानसिकता झुगारून देणे आवश्यक आहे. 1935 मध्ये भारतीय घटना बनवताना इंग्रजांनी जाणूनबुजून कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित राहील, अशी तरतूद केली. 1950च्या घटनेनेही तीच तरतूद कायम ठेवली. ‌‘भारत तेरे तुकडे होंगे‌’ म्हणणाऱ्या देशविरोधी ताकदी नेहमीच अशा राज्यांच्या शोधात असतात, जिथे त्यांना अभय मिळेल व देशविघातक कारवायांना खतपाणी मिळेल. त्यामुळे देशविघातक कारवाया कोणत्याही राज्यात चालू असतील, तर तिथे केंद्रीय दलांना, देश एकसंध ठेवण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यास घटनात्मक अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या गुन्हे झाल्यानंतर ‌‘एनआयए‌’ तपास करते; पण गुन्हे होऊच नयेत म्हणून नवी तरतूद आवश्यक आहे.

भौगोलिक परिस्थिती व साधनांची कमतरता यामुळे दंडकारण्य भागात प्रगती होऊ शकली नाही, असे समजले जाते. ते अंशतः खरे आहे. मुळात भारतातील इंग्रजांची सत्ता कायम राहावी म्हणून ‌‘फोडा व राज्य करा‌’ हे इंग्रजांचे तत्त्व होते. त्याप्रमाणे वनवासी हे भारतातील मूलनिवासी आहेत, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे बाहेरील विकास न करता; त्यांना जसे आहेत, तसे राहू देणे गरजेचे आहे, असे धोरण जाणूनबुजून इंग्रजांनी राबविले होते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या व ‌‘केम्ब्रिज‌’मध्ये हेच धडे शिकून आलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून बस्तरमध्ये भारतातील अन्य लोकांना तिथे जाण्यापासून बंदी केली. त्याचवेळी ख्रिश्चन मिशनरींना मात्र तिथे धर्मप्रचार करायला, आदिवासी लोकांच्या समजुतींचा गैरफायदा घेऊन त्यांचे ‌‘धर्मांतरण‌’ करायला मोकळीक होती. हे तिथे राहून विकास होत नाही म्हणून लोकांना चिथावत राहायचे व चीनच्या प्रेरणेने स्वतःला ‌‘माओवादी‌’ म्हणवणारे, ‌‘भारतीय राज्यघटना आम्ही मानत नाही व शस्त्राच्या जोरावर सत्ता काबीज करायला पाहिजे,‌’ असा प्रचार करून त्यांना विरोध करणाऱ्यांना ठार मारत होते. भोळ्याभाबड्या वनवासींना तुमची जमीन, तुमची खनिजे, तुमचे पाणी बाहेरील लोक पळवतील, अशी वारंवार खोटी भीती दाखवून, त्यांच्या मदतीने देशविरोधी चळवळ चालवून, ‌‘जन्ता सरकार‌’ नावाखाली अत्याचार करत होते. या दुष्टचक्रामुळे प्रशासनातील कोणीही व्यक्ती या भागात काम करायला जात नसे व गेल्यास त्यांना पगारातून ठरावीक रक्कम दरमहिन्याला नक्षलवाद्यांना द्यावी लागत असे. पोलिसांनी कारवाई केल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे वकील न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करून, मानवाधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करत होते. कुठेही रस्ते होऊ द्यायचे नाहीत, पूल नाहीत, आरोग्यसेवा नाहीत, शाळा नाहीत. स्थानिक लोकांना धाकात ठेवून त्यांच्याकडून स्वतःच्या सगळ्या सोयी करून घ्यायच्या. कोणी तयार नसल्यास, त्यांची निर्घृणपणे हत्या करायची. या अत्याचारांना कंटाळून वनवासींनी नक्षल्यांना झुगारून नवीन भरती बंद केली व ते पोलिसांच्या बरोबरीने नक्षल्यांशी लढायले ते पुढे आले.

आगामी काळातही अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, म्हणून दि. 1 एप्रिलपासून केंद्र व राज्य सरकारांनी 137 विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सुरुवात केली आहे. तरुणांना कौशल्ये देऊन रोजगार, स्वयंरोजगारास सिद्ध करण्यात येत आहे. शेती, फलोत्पादन यात मदत करण्यात येत आहे. विमानतळ, रेल्वे, रस्ते, बँका यांचे जाळे निर्माण करून बाजारापर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यात येत आहे. सर्वत्र आंतरजालाची सोय करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर नक्षल्यांना मदत करणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. पुढील 18 महिने केंद्रीय सुरक्षा दले या भागात कायम राहणार आहेत.

विकासासाठी उद्योगांमध्ये वनवासींना मालकी हक्क देण्यात येत आहेत. तरुणांना सांस्कृतिक कार्यशाळा, खेळ यात प्राधान्य देण्यात येत आहे. शिवाय पोलिसांना विकासोन्मुख बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यात दंडकारण्यातील 12 कोटी वनवासी मोठे योगदान देतील, यात शंका नाही.

- प्रवीण दीक्षित
(लेखक महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)