ओ ‘शेख’ तुम्ही नादच केलाय थेट!

 

 

गेल्या सहा दशकांपासून संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) जागतिक तेल उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’ या शक्तिशाली संघटनेचा एक महत्त्वाचा आणि अत्यंत प्रभावशाली सदस्य होता. १९६७ मध्ये ‘ओपेक’मध्ये प्रवेश केल्यापासून ‘यूएई’ने जागतिक तेल बाजाराची दिशा ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. मात्र, आता दि. १ मे पासून ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’मधून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा करून यूएईने जागतिक ऊर्जा बाजारात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. यूएईने उचललेले हे पाऊल म्हणजे अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक रणनीती आहे, हे समजून घ्यायला हवे. यूएईचे या गटातून बाहेर पडण्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे ‘ओपेक’च्या जाचक उत्पादन-कपातीच्या अटी. ‘ओपेक’चे मुख्य उद्दिष्ट हे बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा मर्यादित ठेवून किमती चढ्या ठेवणे हेच राहिले. मात्र, या धोरणाचा फटका यूएईसारख्या महत्त्वाकांक्षी देशाला बसत होता. यूएईने आपल्या तेल उत्पादन क्षमतेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

 

२०२७ सालापर्यंत प्रतिदिन पाच दशलक्ष बॅरल्स एवढे प्रचंड तेल उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ‘यूएई’ने निर्धारित केले आहे. सध्या इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा व्यापार विस्कळीत झाला आहे आणि बाजारात तेलाचे भाव ११० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या वर उसळले. अशा अनुकूल परिस्थितीत यूएईला जास्तीत-जास्त तेल बाजारात आणून नफा कमवायचा आहे. मात्र, ‘ओपेक’च्या कोट्यामुळे त्यांचे हात बांधलेले होते. म्हणूनच आता स्वतःच्या उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर करून जागतिक तेलाच्या बाजारातील आपला वाटा वाढवण्याची यूएईची प्रबळ इच्छा आहे. म्हणूनच, ‘ओपेक’च्या बंधनांतून मुक्त होऊन स्वयंपूर्ण आणि लवचीक ऊर्जा धोरण राबवण्यासाठी त्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

 

या घडामोडीमागील राजकीय आणि भू-राजकीय पदर समजून घेणेही अत्यंत आवश्यक. गेल्या काही वर्षांपासून आखाती देशांच्या राजकारणात सौदी अरब विरुद्ध ‘यूएई’ हा सुप्त संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर आकार घेत आहे. एकेकाळी हे दोन्ही देश घनिष्ठ मित्र आणि आखाती राजकारणातील दोन भक्कम स्तंभ मानले जात होते. मात्र, अलीकडच्या काळात सौदी अरब आणि यूएई यांच्यात भू-राजकीय वर्चस्वावरून तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. सौदी अरब स्वतःला ‘ओपेक’चा आणि संपूर्ण आखाती प्रदेशाचा अघोषित नेता मानतो. सौदीने नेहमीच ‘ओपेक’च्या धोरणांवर स्वतःचे वर्चस्व गाजवले. मात्र, यूएईला आता आखातातील दुय्यम भूमिका मान्य नाही. येमेनच्या युद्धात इराण-समर्थित ‘हुती’ बंडखोरांविरुद्धच्या लढ्यात या दोन देशांमधील दरी जगासमोर आली होती. या सुप्त संघर्षात पाकिस्तानच्या एका विशिष्ट घटनेने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले.

 

काही काळापूर्वी ‘यूएई’ने पाकिस्तानला दिलेल्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या कर्जाची मुदत संपल्यावर परतफेडीची कठोर मागणी केली. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत डबघाईला आलेली असल्याने त्यांच्याकडे यूएईचे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नव्हते. अशा वेळी पाकिस्तानने थेट सौदी अरबचे दार ठोठावले. सौदी अरबने तत्काळ पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली आणि या सौदीच्या पैशातून पाकिस्तानने यूएईचे कर्ज चुकते केले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ही घटना यूएईच्या अत्यंत जिव्हारी लागणारी होती. पाकिस्तानने सौदीचे घेतलेले साहाय्य आणि सौदी अरबने यूएईच्या परस्पर पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी केलेली ही मध्यस्थी यूएईसाठी अपमानास्पद ठरली. सौदीचे हे मोठे भाऊ असल्यासारखे वागणे यूएईला आता खुपू लागले आहे. त्यामुळे ‘ओपेक’मधून बाहेर पडून सौदीच्या आर्थिक वर्चस्वाला थेट शह देण्याचे अत्यंत आक्रमक पाऊल यूएईने उचलले दिसते.

 

पण, ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा यूएईला सर्वाधिक फायदा होईल, तो त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा. ‘ओपेक’ची बंधने झुगारून दिल्याने यूएई आता आपल्या क्षमतेनुसार कितीही तेल काढू शकतो आणि कोणालाही विकू शकतो. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव, तसेच इराण युद्धामुळे ऊर्जेची जागतिक भूक वाढली आहे. अशा वेळी अतिरिक्त उत्पादनातून यूएई कोट्यवधींचा महसूल उभा करू शकेल. तसेच यूएई आता स्वतःच्या अटींवर द्विपक्षीय ऊर्जा करारही करू शकेल. विशेषतः आशिया खंडातील भारत आणि चीनसारख्या प्रचंड ऊर्जेची मागणी असणार्‍या देशांसोबत यूएई थेट करार करून आपला व्यापार वाढवू शकतो. भौगोलिकदृष्ट्या यूएई या देशांच्या जवळ असल्याने वाहतूक खर्चही वाचेल. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे यूएईच्या अर्थव्यवस्थेवर पडलेला ताण दूर करण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. हा निधी वाढीव तेलनिर्यातीतून सहज उभा राहू शकेल. अशाप्रकारे, जागतिक अर्थकारणातील आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आपला दबदबा कैकपटीने वाढवण्यासाठी यूएईला ही ‘एक्झिट’ मोठी लाभदायक ठरणार आहे.

 

दुसरीकडे यूएईच्या या बंडामुळे ‘ओपेक’च्या अस्तित्वावरदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याआधी २०१९ मध्ये कतार आणि २०२३ मध्ये अंगोलासारखे देश ‘ओपेक’मधून बाहेर पडले. मात्र, यूएई हा ‘ओपेक’मधील दुसरा सर्वांत मोठा आणि प्रभावशाली उत्पादक देश होता. ‘ओपेक’चे सदस्य आता केवळ ११ वर आले असून, संघटनेची सुमारे १५ टक्के उत्पादन क्षमता घटली आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम आखाती एकतेवरही होणार आहे. संपूर्ण इस्लामिक जगतात ज्या ‘उम्मा’च्या एकतेचा मोठा दावा केला जातो, त्यालाही हा मोठा हादरा म्हटला पाहिजे. मुस्लीम राष्ट्रांमधील वाढती ईर्षा, पैशाची लालसा, सत्तेची भूक आणि भू-राजकीय वर्चस्वाची लढाई, यामुळे धर्मावर आधारित एकतेचे तत्त्व कसे कुचकामी आणि दुय्यम ठरते, हेच या घडामोडीवरून स्पष्ट होते.

 

यूएईच्या या क्रांतिकारक निर्णयाचा जगातील अनेक देशांना फटका बसत असला, तरी भारतासाठी मात्र ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आणि आपल्या देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे ९० टक्के कच्चे तेल तो आयात करतो. ‘ओपेक’च्या उत्पादन-कपातीच्या धोरणामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर कृत्रिमरित्या वाढवले जायचे, ज्याचा थेट फटका भारतालाही बसायचा. भारताने नेहमीच ‘ओपेक’च्या या मक्तेदारी प्रवृत्तीवर जाहीरपणे टीका केली आहे. आता यूएई ‘ओपेक’च्या जोखडातून मुक्त झाल्यामुळे ते आपले तेल उत्पादन वेगाने वाढवतील. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढल्यास स्वाभाविकच तेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. भारताचे यूएईसोबत अत्यंत घनिष्ठ आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आहेत. भौगोलिक जवळीक असल्यामुळे यूएई भारताला मोठ्या प्रमाणावर आणि सवलतीच्या दरात कच्चे तेल पुरवू शकेल. याचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन बाजारावर होईल. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात राहतील. भारताचे इंधन आयात बिल अब्जावधी डॉलर्सने कमी होईल, ज्यामुळे भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी अधिक मजबूत होईल. इंधन स्वस्त झाल्यामुळे देशांतर्गत वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा महागाई नियंत्रणात येण्यात होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि ऊर्जा क्षेत्राची लवचीकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ‘ओपेक’चे जागतिक वर्चस्व आता कायमस्वरूपी उतरणीला लागले आहे. जगभरात इलेक्ट्रिक वाहने आणि अपारंपरिक ऊर्जेकडे वेगाने स्थित्यंतर होत असताना, तेल उत्पादक देशांमधील ही फूट ‘ओपेक’च्या अस्ताकडे टाकलेले पहिले मोठे पाऊल आहे. आखाती देशांचे भविष्य आता निव्वळ तेलाच्या विहिरींवर अवलंबून राहिलेले नाही, हे यूएईने अत्यंत अचूकपणे ओळखले आहे. म्हणूनच, त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक व्यापाराचे मोठे जाळे विणून आपल्या अर्थव्यवस्थेचे यशस्वी विविधीकरण केले आहे. येणार्‍या काळात आखाती प्रदेशात अत्यंत गुंतागुंतीची राजकीय समीकरणे पाहायला मिळतील. आखाती देशांमधली ही स्पर्धा भविष्यात आणखी टोकदार होईल. यात जुन्या आघाड्या तुटतील आणि निव्वळ राष्ट्रीय-हितावर आधारित नवीन मैत्रीचे पर्व सुरू होईल. जगाच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू बदलत असताना, यूएईचा हा निर्णय आखाताच्या आणि जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासातील ऐतिहासिक मैलाचा दगड म्हणून नोंदवला जाईल, हे निश्चित!