एकमेकां साहाय्य करू...

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून, भारताची युरिया गरजही प्रचंड आहे. भारताच्या गरजेच्या तुलनेत युरियाचे देशांतर्गत होणारे उत्पादन अपुरेच आहे. परिणामी, आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते. भारताला एका कृषी वर्षात साधारणत: ३०० ते ४०० मेट्रिक टन युरियाची गरज भासते. मात्र, भारतातील युरियाचे उत्पादन हे वार्षिक ३०० मेट्रिक टनाच्या आसपास असल्याने, भारताला काही प्रमाणात युरियाच्या आयातीसाठी दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताची युरियाची गरज भागवण्यासाठी पश्चिम आशियातून जवळपास ७१ टक्के युरियाची आयात केली जाते. होणारी आयात ही भारताच्या खतपुरवठ्याचा कणा मानली जाते. मात्र, सध्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे युरियाचा पुरवठा लक्षणीयदृष्ट्या प्रभावित झाला आहे. खतांचे दर वाढले असून, पश्चिम आशियातील खतांचे उत्पादन प्रभावित झाल्याने पुरवठ्यावर परिणाम दिसत आहे.

 

अशा वेळी एकाच स्रोतावर सर्वाधिक अवलंबून राहण्याची मर्यादाही प्रकर्षाने समोर आली आहे. या वास्तवाची जाणीव ठेवूनच भारताने रशियासोबत संयुक्त प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला, हीच या धोरणाची जमेची बाजू ठरते. ‘गरज हीच शोधाची जननी असते’, हेच खरे. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘इंडियन पोटॅश लिमिटेड’, ‘राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड’ आणि ‘नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड’ या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असून, रशियाचा ‘उरलकेम’ समूह दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. यामध्ये रशियातील संसाधनांचा उपयोग करून, युरियाचे उत्पादन केले जाणार आहे. यामध्ये ज्या देशात नैसर्गिक वायू मुबलक आहे, तिथे उत्पादन करणे अधिक किफायतशीर ठरते. याच आर्थिक तर्काचा आधार घेण्यात आला असून, या निर्णयामुळे उत्पादन खर्च कमी राहण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. यातील जमेची बाब म्हणजे, या निर्णयामुळे देशाला होणारा युरियाचा दीर्घकालीन आणि तुलनेने स्वस्त पुरवठा सुनिश्चित होईल. सध्याच्या अस्थिर बाजारपेठेत हीच बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

 

भारताने यापूर्वी इंधन क्षेत्रात अशाप्रकारची भूमिका स्वीकारली होती; आता खत क्षेत्रातही त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. यामुळे केवळ पुरवठ्याची खात्री वाढणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय दरवाढीच्या दुष्परिणामांपासूनही अर्थव्यवस्थेचे रक्षण होणे शक्य आहे. तथापि, या कराराकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे अपुरे ठरेल. यामध्ये स्पष्टपणे परराष्ट्र धोरणाचाही भाग आहे. रशियावर पाश्चात्त्य निर्बंध असतानाही भारताने विविध क्षेत्रांत त्याच्याशी सहकार्य वाढवणे, हे भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेचे द्योतक आहे. भारत एका बाजूला अमेरिका आणि युरोपशी संबंध दृढ करत असतानाच, दुसर्‍या बाजूला रशियासारख्या पारंपरिक मित्रदेशाशी विविध क्षेत्रांतील करार करून आर्थिक नाते अधिक घट्ट करत आहे. जागतिक निर्बंधांच्या काळात याचा लाभ रशियाच्या अर्थव्यवस्थेलाही होत आहे. सध्याच्या रशिया आणि भारताच्या भूमिकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास, ‘एकमेकां साहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ याचाच प्रत्यय येतो. भविष्यात या प्रकल्पाचे फायदे अधिक स्पष्ट होतील. या प्रकल्पामुळे नजीकच्या भविष्यात भारत खतांचा निर्यातदार होणेही संभव होईल. रशियाबरोबरचा हा प्रकल्प भारताच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करताना जागतिक सहकार्याचा योग्य वापर कसा करायचा, याचे हे उत्तम उदाहरण. बदलत्या काळात उत्पादन वाढवण्याबरोबरच, ते सुरक्षित असणेही अधिक महत्त्वाचे आहे. त्याच दिशेने भारताने उचललेले हे पाऊल निश्चितच लक्षवेधी आहे.

 

- कौस्तुभ वीरकर