Jan Vishwas Bill 2026 : ‘जन विश्वास’ विधेयकाला संसदेची मान्यता!

2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली रालोआ सरकारने कायद्याच्या पातळीवर अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. मोदी सरकारने 2014 पासून आजतागयत जवळपास 1400 ते 1500 ब्रिटीशकालीन कायदे रद्द केले असून, गुलामीच्या मानसिकेचे प्रतिक असलेल्या जवळपास 40 हजारच्या वर अटी आणि शर्ती रद्द केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कर आणि महसुल, विधी आणि सरंक्षण अशा क्षेत्रातील कायद्यांमध्येही मोदी सरकारने वेळोवेळी बदल केले आहेत. संसदेने मंजुरी दिलेले जन विश्वास विधेयक 2026 याच प्रयत्नांचा भाग असून, या विधेयकामुळे सामान्य जनतेवरील लहान सहान चुकांसाठीची फौजदारीची कारवाईची टांगती तलवार काढून टाकण्यात आली आहे.(Jan Vishwas Bill 2026)

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजुरी दिलेल्या या विधेयकाद्वारे कोळसा, वाणिज्य, जहाजबांधणी, नागरी विकास आणि वाहतुक अशा विविध 23 मंत्रालयांचा समावेश असून, या मंत्रालयांच्या अंतर्गत येणार्‍या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यानुसार 42 केंद्रीय कायद्यांमधील 183 तरतुदींमधून फौजदारी शिक्षा काढून टाकली असून, नवीन विधेयकाने 80 केंद्रीय कायद्यांमधील 784 तरतुदींमध्ये नवीन बदल प्रस्तावित केले आहेत. यापैकी 717 तरतूदी या गुन्हेगारीमुक्त केल्या असून, उर्वरित 67 तरतुदी नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आहेत.(Jan Vishwas Bill 2026)

या विधेयकाच्या माध्यमातून फौजदारी कारवाईअंतर्गत असणारी तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करताना, आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, ही दंडाची आकारणीही सरसकट पहिल्या चुकीपासून न करता, पहिल्या चुकीला समज, नंतर ताकीद आणि त्यानंतर दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे जनतेला कायद्याची भीती वाटण्याऐवजी, कायद्यावरचा विश्वास वाढण्यात मदत होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी न्यायनिर्णय अधिकारी नियुक्त केले जाणार असून, यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी एका विशेष प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे.(Jan Vishwas Bill 2026)

‘जन विश्वास’ विधेयकातील काही तरतुदी

- औषधनिर्माण क्षेत्रात विवरणपत्रे सादर न करण्यासाठीची फौजदारी शिक्षा रद्द

- नवी दिल्ली महानगरपालिका कायद्यातील किरकोळ नागरी उल्लंघनांसाठीचा तुरुंगवास रद्द

- ‘राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956’ मधील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील दंड तर्कसंगत होणार

- नवीन स्टार्टअपवरील अनुपालनाचा भार कमी, दीर्घकालीन खटल्यांतून स्टार्टअपची सुटका

- रस्त्यावरील किरकोळ गुन्ह्यांबाबत स्पष्टता येऊन, त्यासाठीची फौजदारी शिक्षेची तरतूद रद्द