आखाती युद्ध आणि भारताची सर्वसमावेशक ऊर्जानीती

 

 

भारताची पेट्रोलियम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता पाहिली, तर ती अत्यंत सक्षम आणि विकसित आहे. देशात शुद्धीकरण, साठवणूक आणि वितरणाची उत्कृष्ट व्यवस्था आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेसाठी लागणारा मूलभूत कच्चा माल म्हणजेच ‘क्रूड ऑईल’ हे मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागत असल्याने पेट्रोल, डिझेल, हवाई इंधन, केरोसीन आणि ‘एलपीजी’ या सर्व उत्पादनांवर जागतिक अस्थिरतेचा थेट परिणाम होतो.

 

सध्याच्या जागतिक युद्धस्थितीकडे पाहताना, भारताची एकंदरीत स्थिती समजून घेण्यासाठी पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाबद्दल चर्चा करणे अत्यावश्यक ठरते. ऊर्जाक्षेत्रात, विशेषतः तेल आणि गॅससंदर्भात या व्यवस्थेचे तीन मुख्य स्तंभ आहेत. पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘क्रूड ऑईल’. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी साधारणतः 80 टक्के तेल आपण आयात करतो. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे नैसर्गिक गॅस, ज्यामध्ये भारत सुमारे 50 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. तिसरा घटक म्हणजे ‘एलपीजी’ जो आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषतः घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘एलपीजी’पैकी 60 ते 62 टक्के ‘एलपीजी’ भारतात आयात केला जातो आणि सुमारे 90 टक्के ‘एलपीजी’चा वापर घरगुती पातळीवर होतो.

 

 

जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम सर्व देशांवर झालेला आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा वापरकर्ता देश असल्यामुळे या बदलांचा प्रभाव भारतावर होणं साहजिकच आहे. तरीही, भारत सरकारने पेट्रोलियम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या प्रभावी समन्वयातून ही परिस्थिती उत्तमरित्या हाताळली आहे.

 

 

जागतिक ऊर्जापुरवठ्यामध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे भौगोलिक आणि रणनीतिक महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. आपण इतिहास पाहिला, तर बहुसंख्य युद्धे ही ऊर्जा किंवा तेल-वायू संसाधनांवरील वर्चस्वासाठी लढली गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या भागातील तणाव आणि जागतिक युद्धस्थिती ही ऊर्जा संसाधनांवरील नियंत्रणासाठी असल्याची शक्यतादेखील व्यक्त होते. अशा परिस्थितीत भारताने प्रभावी विदेशनीती आणि समन्वयातून ‘एलपीजी’पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. इराणसारख्या देशांनीही भारताला मदत केली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

भारताचा सुमारे 20 टक्के गॅसपुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गातून होतो आणि मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूकही याच मार्गाने होते. चीन, सिंगापूर, मलेशिया आणि रशिया यांसारख्या देशांसाठीही हा मार्ग तितकाच महत्त्वाचा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सुरुवातीला जागतिक ऊर्जापुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. मात्र, भारताने यशस्वीपणे या संकटावर मात करत आपल्या पुरवठादार देशांची संख्या वाढवली आणि योग्य दरात ऊर्जाआयात केली. याचा थेट फायदा देशातील नागरिकांना झाला.

 

जगातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचे दर पाच ते 30 टक्क्यांनी वाढले असताना, भारताने दर नियंत्रणात ठेवत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेषतः ‘एलपीजी’ सिलिंडरच्या किमती स्थिर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्येही स्थिरता राखण्यात आली असून, काही प्रमाणात घटही झाली आहे. हे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील प्रभावी समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल.

 

 

‘एलपीजी’ वाहून नेणारी जहाजे गुजरातमधील मुंद्रा बंदराकडे वळवण्यात आली, ज्यामागे स्पष्टपणे मजबूत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आहे. मुंद्रा बंदर हे ‘डीप वॉटर पोर्ट’ असल्यामुळे ‘व्हीएलजीसी’ म्हणजेच ‘व्हेरी लार्ज गॅस कॅरिअर’ जहाजे सहजतेने हाताळता येतात. जलद अनलोडिंग, स्टोरेज आणि पुनर्वितरणाची उत्कृष्ट सुविधा येथे उपलब्ध आहे. तसेच गुजरातचे भौगोलिक स्थानही अत्यंत अनुकूल आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा जलद गतीने देशात पोहोचतो. जामनगर ते लोणी आणि पुढे उत्तर भारतापर्यंत विकसित केलेल्या पाईपलाईन नेटवर्कमुळे ऊर्जावितरण अधिक कार्यक्षम झाले आहे. गुजरातमध्ये विकसित झालेल्या गॅस नेटवर्कमुळे इतर राज्यांनाही त्याचा मोठा फायदा झाला आहे.

 

 

सध्या भारतात सुमारे 33 कोटी ‘एलपीजी’ जोडणी आहेत, ज्यामध्ये ‘उज्ज्वला योजने’तून साडेदहा कोटी नवीन कनेक्शन जोडले गेले आहेत. यामुळे ‘एलपीजी’चा घरगुती वापर 24 दशलक्ष मेट्रिक टनवरून 32 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच दरवष सहा-सात टक्के वाढ, जी जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे. तथापि, भविष्यात ‘एलपीजी’वरील भार कमी करण्यासाठी पाईप नॅचरल गॅस (पीएनजी) हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. सध्या देशात सुमारे 1.35 कोटी ‘पीएनजी’ जोडण्या आहेत आणि राज्यातील 740 जिल्ह्यांमध्ये त्याची योजना मंजूर झाली आहे. मात्र, अंमलबजावणी गतीने होणे आवश्यक आहे. ‘एलपीजी’ आणि ‘पीएनजी’मध्ये मूलभूत फरक आहे.

 

 

‘एलपीजी’मध्ये ‘प्रोपेन’ आणि ‘बुटेन’ हे वायू असतात, तर ‘पीएनजी’मध्ये ‘मिथेन’ (सुमारे 85 टक्के) असतो. ‘पीएनजी’ अधिक सुरक्षित, स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक असल्यामुळे भविष्यात त्याचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. ‘नाफ्ता’ हा परिष्करण (रिफायिंग) प्रक्रियेतून तयार होणारा घटक असून, त्याचा वापर खते, उद्योगधंदे, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सएस आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे काही अंशी परिणाम झाला असला, तरी लवकरच परिस्थिती सामान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

हरितऊर्जा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या ‘एनज मिक्स’मध्ये गॅसचा वाटा 6.8 टक्के आहे, जो 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. ‘वेस्ट-टू-एनज’, ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’, सौरऊर्जा आणि इथेनॉल मिश्रण यांसारख्या उपक्रमांमुळे भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताने 20 टक्के इंधन बचत साध्य केली असून, 1.05 लाख कोटींची बचत झाली आहे. यातील मोठा हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लाभदायक ठरला आहे. भारतामध्ये दरवर्षी 700 दशलक्ष मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो, ज्यापासून 65 दशलक्ष मेट्रिक टन गॅस तयार होऊ शकतो. यातील अर्धा जरी वापरात आणला, तरी ऊर्जाक्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो. तेल आणि गॅसच्या शोधासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणावर नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. अंदमान-निकोबार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि इतर भागांमध्ये शोधकार्य सुरू आहे. यामुळे भविष्यात तेल-गॅसवरील आयात अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक संघर्षांमध्ये तेल आणि गॅसच्या प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे ऊर्जाक्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सुविधांची पुनर्बांधणी वेळखाऊ असल्यामुळे जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.

  

 

भारताच्या ‘जीडीपी’मधील वृद्धी ही सातत्याने मजबूत राहिली आहे. ‘कोविड’सारख्या संकटातून भारत ज्याप्रकारे बाहेर पडला, त्याचप्रमाणे ऊर्जासंकटावरही मात करण्याची क्षमता भारताकडे आहे. भविष्यात सौर, हायड्रोजन, बायोगॅस आणि बायोडिझेल या क्षेत्रांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. ‘कॉम्प्रेसज्ड बायोगॅस’चे पाच हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येवर ‘वेस्ट-टू-एनज’ प्रकल्प प्रभावी उपाय ठरू शकतात. यामुळे पर्यावरण आणि ऊर्जा दोन्ही समस्यांवर तोडगा निघू शकतो.

 

 

शेवटी, नागरिकांची जबाबदारीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनावश्यक साठेबाजी टाळून जबाबदारीने इंधन वापरणे आवश्यक आहे. सामूहिक प्रयत्नांमधूनच आपण या आव्हानावर मात करू शकतो. भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकार आपल्याकरिता खूप चांगल्या योजना राबवित आहेत. ही परिस्थिती तात्पुरती आहे. योग्य धोरण, मजबूत समन्वय आणि नागरिकांचा सहभाग यांमुळे भारत ऊर्जाक्षेत्रात अधिक सक्षम, स्थिर आणि आत्मनिर्भर बनू शकतो.