मुंबई : (West Bengal politics) पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक वातावरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील लोकशाही आणि प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेत. निवडणुकीच्या काळात पोलीस यंत्रणेला निष्पक्ष राहण्याचे आवाहन करण्याऐवजी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पोलीस कर्मचाऱ्यांना धमकी दिल्याचे चित्र समोर आले आहे.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ४ मे नंतर निवडणुकांसाठी तैनात करण्यात आलेले केंद्रीय सुरक्षा दल परत जाईल, मात्र राज्यातील पोलिसांना बंगालमध्येच राहावे लागेल. आम्हाला सर्व अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबांची माहिती आहे. निवडणुकांनंतर त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे वक्तव्य करून त्यांनी प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका होत आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, “मी असे म्हणत नाही की तुम्ही तृणमूल काँग्रेसची मदत करा, पण बंगालच्या लोकांचा विचार करून काम करा. आम्ही तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेऊ.” या विधानातून सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा अप्रत्यक्ष संदेश दिला गेला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. (West Bengal politics)
आधीच बंगालमध्ये निवडणुकांदरम्यान हिंसा, संघर्ष आणि राजकीय दडपशाहीच्या घटना वारंवार समोर येत असताना मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य अधिकच चिंताजनक मानले जात आहे. स्वतःच्या राज्यात प्रशासनाला दबावाखाली ठेवून ममता सरकारच हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आलाय. (West Bengal politics)
पहिल्या टप्प्यातच १०० जागा पार केल्याचा दावा करत ममता बॅनर्जी यांनी विजयाचा आत्मविश्वास व्यक्त केला असला, तरी त्यांच्या वक्तव्यामुळे बंगालमध्ये लोकशाहीपेक्षा सत्तेचा दबाव अधिक प्रभावीपणे चालत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. प्रशासनाला धमकावणे, विरोधकांवर हल्ले आणि निवडणुकीत दबावाचे राजकारण यातून पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारची हुकूमशाहीच अधिक ठळकपणे समोर येत असल्याचे, आरोप होत आहेत. (West Bengal politics)
सर्वप्रथम ही निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेली निवडणूक आहे. यात जेवढे स्थानिक पोलीस तैनात आहेत, तितकेच केंद्रीय पोलीस सुद्धा आहेत. तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर केला असून निवडणूक आयोगाने सगळीकडे वेबकास्टिंग केल्याचे दिसतेय. प्रत्येक ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने स्वतः स्पष्ट केलेय की, त्यांना कुठलाही गैरप्रकार आढळला तर पुन्हा निवडणुक घ्यायला ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. निवडणूक आयोगच मुळाच प्रत्येक वाक्यावरती, ठिकाणावरती लक्ष ठेऊन आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन, पोलीस यांच्याबाबत कुठलाही गैरप्रकार होणार नाही याची खात्री आहे. (West Bengal politics)
- प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य
'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक