नामांतराला राजकीय विरोध
मुळात, आताही या रुग्णालयाला ‘केईएम’ म्हणून ओळखले जाते आणि त्याच्या नवीन नामांतरानंतरही ते ‘केईएम’ म्हणूनच ओळखले जाणार आहे. यासाठीच ‘कौशल्यश्रेष्ठ एकलव्य’ या नावाची निवड करण्यात आल्याचे दिसते, जेणेकरून रुग्णालयाचे वर्षानुवर्षे रुळलेले नावच यापुढेही वापरात राहील. त्यामुळे
अर्थोअर्थी या नामांतराला विरोध करण्याचे कारण असे नाहीच. उलट विरोधकांनी ‘केईएम’च्या नामांतराचा असा ‘नामी तोडगा’ शोधल्याबद्दल राज्याचे कौशल्यविकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण, एवढे मोठे मन दाखवतील ते विरोधक कसले! आपल्याला जे जमले नाही, ते भाजपने करून दाखवले, हीच विरोधकांची खरी अडचण!
त्यात दुर्दैव असे की, या विरोधकांमध्ये उबाठा गट अगदी आघाडीवर. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ब्रिटिशांची देण असलेल्या ‘बॉम्बे’चे मुंबादेवीच्या नावावरून ‘मुंबई’ व्हावे, म्हणून आग्रही भूमिका घेतली आणि त्यानुसार १९९५ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारच्या काळातच ‘बॉम्बे’ची ’मुंबई’ झाली. त्यामुळे ब्रिटिशांचे ’बॉम्बे’ जर त्यावेळी शिवसेनेला कदापि मंजूर नव्हते, तर मग आता त्याच ब्रिटिशांचा वारसा सांगणाऱ्या ‘किंग एडवर्ड’शी उबाठा गटाची इतकी आपुलकी का? की उद्धव ठाकरेंनी मविआची कास धरल्यापासून सोनिया गांधींबरोबरच ‘जे जे विदेशी, ते ते आपलेच’ म्हणून सगळेच गोड वाटू लागले आहे? असो. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशभरात ब्रिटिशांचा, मुघलांचा वारसा सांगणारी नावे हटवून, हिंदू संस्कृतीचा सन्मान करणाऱ्या नामांतरांमुळे एकप्रकारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान झाले. पण, मुळातच संस्कृतीशी सोयीस्कर संबंध सांगणाऱ्यांकडून सांस्कृतिक सन्मानाची अपेक्षा करणेच गैर ठरावे!
फरक स्पष्ट आहे...
मुंबई महापालिकेत जवळपास चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर २०२६च्या आरंभी निवडणुका पार पडल्या आणि मुंबईकरांनी भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमतांनी पालिकेचे नवे कारभारी म्हणून निवडले. जानेवारी ते आता एप्रिल महिना. म्हणजे नव्या कारभाऱ्यांना सत्तेत येऊन जेमतेम तीन महिने झाले. तीन महिन्यांचा अवधी हा खरं तर कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी म्हणा कमीच. पण, तरीही गेल्या तीन महिन्यांत मुंबईचे चित्र वेगाने बदलताना दिसते. त्यात सर्वाधिक सुखावणारा आणि दृश्य बदल म्हणजे, मुंबईचे बहुसंख्य पदपथ हे आता फेरीवालामुक्त झाले आहेत आणि ते कायमस्वरूपी तसेच राहावे, म्हणून पालिकेची सजगताही तितकीच कौतुकास्पद. तसेच ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळे त्याच आकाराचे रस्तेही आता अधिकाधिक विस्तीर्ण आणि चकाचक दिसू लागले. या सगळ्याचा ऑनलाईन ‘डॅशबोर्ड’ही आता सामान्य मुंबईकरांसाठी उपलब्ध आहे, हे विशेष. हे सगळे झाले मुंबईतील मूर्त बदल. पण, त्याहीपलीकडे जात शहरातील कित्येक अमूर्त बदल, विकासाभिमुख आणि लोकाभिमुख निर्णय हे मुंबईकरांनी त्यांचे भविष्य आता सुरक्षित हातात दिल्याची ग्वाही देणारेच म्हणावे लागतील.
ठाकरेंच्या सत्ताकाळात मुंबई महापालिकेच्या जेव्हा जेव्हा चर्चा रंगल्या, बातम्या झाल्या, त्या बव्हंशी नकारात्मकच. पालिकेतील भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांशी साटेलोटे, नालेसफाईतील गौडबंगाल, रस्त्यातील खड्डे, कचराभूमीचा प्रश्न आणि असाच सगळा सावळा गोंधळ. पण, आता हे चित्र काहीसे पालटलेले दिसते. जसे की, अतिरिक्त खर्चांवर कात्री, गारगाई धरणाला मंजुरी, रुग्णालयातील नवनवीन सुविधा आणि बरेच काही. त्यातच आणखीन एक सुखावणारी बाब म्हणजे, संसद आणि विधिमंडळाप्रमाणे प्रथमच मुंबई पालिकेच्या कारभाराचे ‘लाईव्ह स्ट्रिमिंग.’ त्यामुळे पालिकेत नेमकी कोणत्या विषयांवर चर्चा सुरू आहे, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले जनहिताचे मुद्दे, याचे चित्रही मुंबईकरांसमोर पारदर्शकपणे सादर होते. एकूणच, पालिकेचा कारभार आता अधिक वेगवान, पारदश आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेकडे झुकलेला दिसतो. मुंबईकरांचे वर्षानुवर्षांचे असेच अनुत्तरित प्रश्न आता मार्गी लागतील, अशी आशा!
