केजरीवालांचा ‘अग्रीम हट्टाग्रह!’
दिल्ली मद्यविक्री परवाना प्रकरणी आपण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्यापुढे आपली बाजू मांडणार नाही, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतली. या न्यायमूर्ती पूर्वग्रहदूषित असल्याने आपल्याला त्यांच्याकडून न्यायच मिळणार नाही, असा कांगावा केजरीवालांनी केला. आपण मुख्यमंत्री असताना राबविलेल्या मद्यविक्री परवाना प्रकरणाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्या विरोधात जाऊ शकतो, याची शक्यता लक्षात घेऊन अरविंद केजरीवालांनी त्याआधीच आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्यासाठी कथित सत्याग्रहाचा उपाय अवलंबिला. हा सत्याग्रह नसून केजरीवालांचा ‘राजकीय अग्रीम हट्टाग्रह’च आहे. एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात अटक होऊ नये, यासाठी आरोपीला अग्रीम जामीन घेण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. त्याप्रमाणे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास आपण आधीच (न्यामूर्तीवर अविश्वास दर्शवून) असा निकाल लागेल, याचे भाकित केले होते आणि म्हणूनच सत्याग्रह केला होता, असा दावा करण्यास केजरीवाल मोकळे राहतील. या कथित सत्याग्रहाचे नाटक हे त्यासाठीच सुरू आहे. पण, त्यांची सारी ढोंगबाजी एव्हाना जनतेने ओळखली असल्याने या पोरकट चाळ्यांचा जनतेच्या मनावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
केजरीवालांच्या राजवटीत त्यांनी दिल्लीत बेसुमार मद्यविक्री करण्याच्या दृष्टीने नवे मद्यविक्री परवाना धोरण जाहीर केले. मात्र, या धोरणामुळे सरकारचे उत्पन्न खूपच कमी होणार होते आणि मद्यविक्रेत्यांना बेसुमार लाभ होणार होता. तसेच दिल्लीत दारूचे पाट वाहिले असते. म्हणूनच या धोरणातील कळीच्या खाचांविरोधात भाजपच्या नेत्यांनी जोरदार आघाडी उघडली आणि हे धोरण मागे घेण्यास केजरीवालांना भाग पाडले. दरम्यानच्या काळात ज्यांना या धोरणामुळे मोठा आर्थिक लाभ होणार होता, अशा दलालांनी केजरीवालांच्या पक्षाला कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या दिल्याचे ‘ईडी’च्या तपासात उघडदेखील झाले. आपल्या पक्षाला (कदाचित काही नेत्यांनाही) आर्थिक लाभ व्हावा, यासाठीच हे मद्यविक्री परवाना धोरण आखले गेले होते. त्याचा तपास ‘ईडी’ने सुरू केला आणि केजरीवालांसह आम आदमी पक्षाच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना आरोपी केले. पुढे केजरावालांना काही काळ तुरुंगातही जावे लागले होते. तुरुंगात गेल्यावरही प्रारंभी केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. पण, या प्रकरणामुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाची सारी विश्वासार्हता लयाला गेली आणि लोकसभा, तसेच गतवष झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचा दारुण पराभव झाला. स्वत: केजरीवालांनाही विधानसभेत आपली जागा राखता आली नाही.
मात्र, गेल्या महिन्यात कनिष्ठ न्यायालयाने हा सारा खटलाच रद्द करून टाकला आणि केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्वच आरोपींना दोषमुक्त केले. केजरीवाल आणि कंपनी यांना जणू गंगास्नान करून आपली सारी पापे फिटल्याचा आनंद झाला. त्यामुळे हा निकाल इतका धक्कादायक कसा लागला, याचाही तपास होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, ‘ईडी’सारख्या संस्थेने अनेक महिने कष्टपूर्वक तपास करून हस्तगत केलेल्या लेखी पुराव्यांची आणि हजारो पानी आरोपपत्राची कसलीच दखल कनिष्ठ न्यायालयाने घेतली नव्हती. या धक्कादायक निकालाला स्वाभाविकच दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली डाळ शिजणार नाही आणि पुन्हा आपल्याला आरोपी म्हणून खटला लढावा लागेल, याची कल्पना आलेल्या केजरीवालांनी या भावी निकालाची विश्वासार्हता नष्ट करण्यासाठी हे कथित सत्याग्रहाचे नतद्रष्ट पाऊल उचलले दिसते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्या मुलांचे रा. स्व. संघाशी संबंधित एका संस्थेशी घनिष्ठ संबंध असून, न्या. स्वर्णकांता शर्मा यासुद्धा या संस्थेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या होत्या, असे सांगून त्यांच्या या विचारसरणीमुळे आपल्याला त्यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही, असा दावा केजरीवालांनी केला असून, या न्यायमूतपुढे आपण आपली बाजू मांडणार नाही वा वकीलही देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. यालाच ते ‘सत्याग्रह’ म्हणत आहेत. मुळात आपला खटला कोणत्या न्यायाधीशापुढे चालविला जावा, हे सांगण्याचा अधिकार कोणत्याच आरोपीला नसतो. हे म्हणजे, एखाद्या प्रकरणात आपल्याविरोधात कोणती गुन्हेगारी कलमे लावायची आणि किती शिक्षा द्यायची, हे आरोपीनेच ठरविण्यासारखेच! न्या. स्वर्णकांता शर्मा या पूर्वग्रहित विचारांच्या असून, त्या आपल्याला न्याय देणार नाहीत, या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ केजरीवालांनी कोणतेच ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. ही त्यांची भूमिका शुद्ध राजकीय अरेरावीची आणि लोकशाहीविरोधीच. ज्याप्रमाणे निवडणुकीत आपला पक्ष जिंकला की ‘ईव्हीएम’ चांगले काम करते, असे म्हणायचे आणि पराभव झाला की ‘ईव्हीएम’मध्ये घोटाळा असल्याचा आरोप करायचा, तशीच ही दुटप्पी भूमिका. आपण निरपराध आहोत, याची केजरीवाल आणि त्यांच्या साथीदारांना जर एवढीच खात्री असेल, तर न्यायमूत कोण असावा, याची चिंता ते का करतात?
काँग्रेसच्या राजवटीत सरकारी तपास संस्थांचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केला जात असे. त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह हे आहेत. इशरत जहाँ या महिला दहशतवाद्याच्या एन्काऊन्टरमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह या दोन नेत्यांना गुंतविण्याचा प्रयत्न केंद्रातील काँग्रेस सरकारने केला. त्यासाठी मोदी व शाह यांची ‘सीबीआय’ने नऊ-नऊ तास चौकशीही केली. तेव्हा मोदी-शाहंनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे ढोल पिटले नव्हते. हा काँग्रेसचा राजकीय डाव आहे, हे स्पष्ट दिसत असतानाही, हे दोन नेते ‘सीबीआय’च्या चौकशीला सामोरे गेले आणि न्यायालयानेच त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. पण, हे करण्यासाठी मुळात आपली नियत आणि चारित्र्य स्वच्छ असावे लागते. केजरीवालांचे खरे वांधे तिथेच आहेत. मुळातच हुकूमशाही मनोवृत्ती असलेल्या अराजकवादी केजरीवालांना विरोध सहन होत नाही. म्हणूनच त्यांना विरोध करणाऱ्या पक्षातील अनेक नेत्यांना त्यांनी पद्धतशीरपणे बाहेर काढले. नौटंकी करून आपल्याबद्दल सहानुभूती मिळविण्याची त्यांची म्हणा जुनीच सवय. आताही हा कथित सत्याग्रह नव्या नौटंकीचाच भाग!