मशिदीच्या पायऱ्यांवर बालकांचे शोषण होत असेल, निरागसतेचा गळा घोटला जात असेल आणि धर्माच्या नावाखाली अत्याचारांवर पडदा टाकला जात असेल, तर हा प्रश्न केवळ गुन्ह्याचा राहात नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या नैतिक दिवाळखोरीचा पुरावा ठरतो. गाझामधून समोर आलेल्या अशाच काही धक्कादायक घटनांनी मानवतेलाच काळीमा फासला आहे. लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार, त्यानंतर ‘ब्लॅकमेलिंग’, त्यांच्या कुटुंबांना धमक्या, तसेच ‘इस्रायल समर्थक’ ठरवून संपवण्याची भीती, हे ‘हमास’च्या सत्तेचे कुरूप वास्तव. जेथे मुलांना संरक्षण मिळायला हवे, तेथेच त्यांचा वापर नियंत्रणासाठी केला जात असेल, तर ही केवळ विकृती नसून, संस्थात्मक अधःपतनाची निशाणी आहे.
त्याचे झाले असे की, ‘डेली मेल’ला गाझास्थित ‘जुसूर न्यूज’कडून काही व्हिडिओ पुरावे मिळाले. त्यामध्ये गाझामधील मुलांवर लैंगिक अत्याचार करून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच कसे लक्ष्य केले जाते, त्याची आपबीती समोर आली आहे. ‘डेली मेल’च्या हाती लागलेल्या व्हिडिओमध्ये नऊ वर्षांच्या आणि दहा वर्षांच्या दोन मुलांच्या कहाण्या आहेत, ज्या ‘हमास’कडून मुलांवर होणाऱ्या अमानुष अत्याचारांची कथा सांगतात.
नऊ वर्षांचा मुलगा सांगतो की, तो एके दिवशी मशिदीत नमाज पढण्यासाठी गेला होता. असरच्या नमाजपूर्वी तो कुराण वाचत असताना एक शेख तिथे आला. तो म्हणाला, “माझ्यासोबत ये, मी तुला काहीतरी गंमत दाखवतो” आणि तो मुलगा त्याच्यासोबत गेला. तो त्या लहान मुलाला शौचालयात घेऊन गेला आणि तिथेच त्याच्यासोबत गैरकृत्य केले. त्यानंतर त्या व्यक्तीने त्या मुलाला “कोणालाही काहीही सांगू नकोस,” म्हणून धमकी दिली.
सर्वांत भीषण बाब म्हणजे, अत्याचार करणारा एखादा गुन्हेगार रस्त्यावरचा नाही, तर धार्मिक अधिकाराच्या स्थानावर बसलेला इमामच आहे. पण, अशाप्रकारे धर्माचा वापर जर संरक्षणासाठी नसून दडपशाहीसाठी होत असेल, तर ती श्रद्धा राहात नाही, ती सत्ता बनते आणि सत्तेला जेव्हा नैतिकतेची भीती उरत नाही, तेव्हा सर्वांत आधी बळी पडतात, ती निष्पाप मुले. मानवाधिकार संघटना अशा वेळी गप्प का बसतात, कोणास ठावूक. बालहक्कांसाठी आवाज उठवणारेदेखील या प्रकरणी मूग गिळून गप्प आहेत. कोणत्याही धर्माला, कोणत्याही संघटनेला, कोणत्याही विचारसरणीला मुलांच्या अश्रूंवर उभे राहण्याचा अधिकार नाही. समाजाने पुढे येऊन प्रश्न हे विचारले पाहिजेत. पण, ‘बच्चेबाजी’ म्हणून इस्लामीजगतात यांसारख्या गोष्टींकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही, हेही तितकेच खरे!
‘हमास’-इस्रायल संघर्षाच्या काळात निष्पाप मुलांवर हल्ले झाल्याचा गाजावाजा करत त्यांच्या विद्रूप छायाचित्रांनी समाजमाध्यमे अक्षरश: भरून गेली होती. ‘ऑल आईज ऑन गाझा’सारख्या मोहिमांमधून जगभर सहानुभूतीचे प्रदर्शन झाले; भावनिक आवाहने झाली आणि मानवतेच्या नावाने अनेकांनी आवाज उठवला. पण, आज त्याच गाझामध्ये, त्याच निष्पाप मुलांवर जर कथितपणे मशिदींच्या सावलीत लैंगिक अत्याचार होत असतील, त्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करून गप्प बसवले जात असेल, त्यांच्या कुटुंबांना ‘इस्रायलचा समर्थक’ ठरवून संपवण्याच्या धमक्या दिल्या जात असतील, तर मग ‘ऑल आईज ऑन गाझा’ म्हणणारे नेमक्या कोणत्या बिळात लपून बसले आहेत? मुलांच्या अश्रूंनाही राजकीय सोयीची चौकट असते का? अन्याय फक्त शत्रूने केला, तरच तो अन्याय ठरतो आणि आपल्या विचारधारेच्या छायेत घडला, तर त्यावर मौन बाळगायचे? हीच का मानवतेची व्याख्या? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करावेसे वाटतात.
त्यामुळे निष्पाप मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कोणतीही विचारसरणी खरं तर मोठी असूच शकत नाही. गाझातील मुलांसाठी अश्रू ढाळणाऱ्यांनी गाझातीलच मुलांच्या या कथित वेदनेकडेही डोळे उघडून आज पाहिले पाहिजे, अन्यथा ‘मानवाधिकार’ हा शब्द केवळ घोषणांपुरताच उरेल आणि न्याय हा केवळ निवडक लोकांसाठी राखीव राहील. सत्याला धर्म नसतो, पीडिताला पक्ष नसतो आणि अन्यायाविरोधातील आवाज हा निवडक नसून, तो निभड असलाच पाहिजे. पण, मुळातच ज्यांचा पाया हा अन्याय, अत्याचार आणि जिहादी मानसिकतेवर आधारित आहे, ते स्वकीयांचा, त्यांच्याच पिढीच्या भविष्याचा विचार करतील, ही अपेक्षाच फोल ठरावी.