दहशतवादाच्या छायेत राजसत्ता
माली देशाचे संरक्षणमंत्री सादिओ कॅमारा यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही मृत्यू झाला. ही घटना अनेक अर्थांनी धक्कादायक अशीच. कारण, हा हल्ला थेट राज्याच्या सत्ताकेंद्रावरच केलेला प्रहार ठरतो. त्याचवेळी मालीची राजधानी असलेल्या बामाकोसह, अन्य ठिकाणीही हल्ले झाल्याने, या हल्ल्यामागील नियोजनाची कल्पना येते. ‘आझावाद लिब्रेशन फ्रंट’ गटाचे तुआरेग बंडखोर आणि ‘ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम ॲण्ड मुस्लीम’ या दोन समूहांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यांमागे मालीतील या बंडखोर संघटनांचा सहभाग असल्याने, भविष्यात मालीतील संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मालीतील अस्थिरतेचा इतिहास हा उत्तर मालीतील तुआरेग समुदायामध्ये असलेली दीर्घकाळची उपेक्षा, आर्थिक विकासाचा अभाव आणि राजकीय प्रतिनिधित्वातील तफावतीची भावना यामुळे निर्माण झाला आहे. मालीच्या सरकारकडून डावलले जात असल्याच्या भावनेतून १९६० पासून ‘आझावाद’ नावाच्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी आजवर अनेक हिंसक आंदोलने यांनी केली असून, २०१२च्या आंदोलनात तर काही काळासाठी या तुआरेग जमातीच्या लोकांनी मालीच्या उत्तर भागावर वर्चस्वदेखील प्रस्थापित केले होते. यासाठी तुआरेग नेत्यांनी ‘अल कायद्या’सारख्या जिहादी मानसिकतेच्या संघटनांचेही सहकार्य मिळवले. तुआरेग जमातीतील या असंतोषाचा फायदा घेत, जिहादी संघटनांनी स्थानिक प्रश्नांना धार्मिक रंग देत आपले जाळे अधिक मजबूत केले.
या संघर्षातील दोन्ही बाजूंची भूमिका समजून घेणे आवश्यक ठरते. माली सरकारसाठी हा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सार्वभौमत्व टिकवण्याचा आहे. देशाची अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर लष्करी कारवाया अपरिहार्य ठरतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, बंडखोर गट आपल्या लढ्याला हक्कासाठीचा संघर्ष म्हणून मांडतात. या दोन परस्परविरोधी भूमिकांमुळे संवादाची शक्यता कमी होत जाते आणि हिंसाचाराला खतपाणी मिळते.२०२४ या एकाच वर्षात मालीतील संघर्षात जवळपास जवळपास दोन हजारजणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यंतरी माली सरकार आणि या बंडखोर गटांमध्ये शांततेचे करार करण्यात आले होते; मात्र ते संपुष्टात आले असून संघर्षाने पुन्हा डोके वर काढले आहे.
मालीमध्ये शांतता निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन २०२१ मध्ये सत्ता सांभाळणाऱ्या आलेल्या जुंटा शासनासमोरची अडचण या हल्ल्याने अधिकच वाढली आहे. जुंटाने सत्तेत येताच सुरक्षेसाठी फ्रान्सबरोबरचे संबंध तोडून, रशियाशी संबंध जोडले आहेत. त्यानंतर सातत्याने मालीचे जुंटा सरकार अत्याचारी असल्याच्या नागरी तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. त्यातच गेल्या वर्षी या जिहादी गटांनी बाकोमा या राजधानीच्या शहराची नाकेबंदी केल्याने मालीची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली आहे. त्यामुळे स्वतःची आणि राष्ट्राची परिस्थिती सुधारण्याचे एक वेगळेच आवाहन सध्या जुंटा सरकारसमोर आहे. मात्र, काहीही असले, तरीही तुआरेग समाजाने जिहादी गटांच्या सहकार्याने निवडलेला दहशतवादाचा मार्ग हा निश्चितच निंदनीयच. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दहशतवादाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. सत्ताकेंद्रांवर थेट प्रहार करणाऱ्या दहशतवादाच्या या नव्या प्रवृत्तीने जगासमोर एक गंभीर आव्हान उभे केल्याचे मालीच्या घटनेने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
कौस्तुभ वीरकर