जागतिक अर्थसत्तेकडे भारताची वाटचाल

 

भारतीयांसाठी न्यूझीलंड हा देश आजवर प्रामुख्याने दोनच गोष्टींसाठी परिचित होता. एक म्हणजे, क्रिकेटच्या मैदानावरील एक कडवा प्रतिस्पर्धी म्हणून आणि दुसरे म्हणजे, निसर्गसौंदर्याने नटलेला, पर्यटनासाठी भुरळ घालणारा किवींचा देश म्हणून. न्यूझीलंडचे बर्फाच्छादित डोंगर, हिरवागार निसर्ग आणि तिथली शांतता भारतीयांना नेहमीच खुणावत आली. उच्च शिक्षणासाठी जाणारा एक मर्यादित वर्ग सोडला, तर दोन्ही देशांमधील संबंध हे सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रापुरतेच मर्यादित. काल नवी दिल्लीत स्वाक्षरी झालेल्या भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार, दोन्ही देशांतील संबंध भक्कम करणारा ठरला आहे. या करारामुळे न्यूझीलंडची ओळख आता आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करण्याच्या भारताच्या प्रवासातील एक अत्यंत विश्वासार्ह व्यापारी मित्र अशी प्रस्थापित होणार आहे.

 

या करारातील अनेक ठळक तरतुदी भारताच्या भविष्यातील अर्थकारणाला दिशा देणाऱ्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या करारामुळे भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यात प्रामुख्याने कापड उद्योग, चामड्याच्या वस्तू, दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि औषधनिर्माण क्षेत्राचा समावेश आहे. दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सेवाक्षेत्राला मिळणारी चालना. न्यूझीलंडने भारतीयांसाठी व्हिसा प्रक्रियेत मोठी शिथिलता आणण्याचे मान्य केल्याने, भारतीय तरुणांसाठी न्यूझीलंडमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी सहज उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर, पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतात तब्बल २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्यही करारांतर्गत निश्चित करण्यात आले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने अन्नप्रक्रिया उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या अत्यंत कळीच्या क्षेत्रांमध्ये होणार आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कोणताही करार तेव्हाच यशस्वी होतो, जेव्हा तो दोन्ही बाजूंच्या फायद्याचा असतो. भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार याचेच उत्तम उदाहरण ठरावे. न्यूझीलंडच्या दृष्टीने विचार केल्यास, त्यांच्या उत्पादनांसाठी आणि तंत्रज्ञानासाठी एका विशाल बाजारपेठेची नितांत आवश्यकता होती. गेल्या काही वर्षांत न्यूझीलंडसारख्या देशांना, चीनवरील अति-अवलंबित्व महागात पडल्याचे जाणवले होते. अशा स्थितीत, भारतासारखी १४० कोटी लोकसंख्येची, राजकीय स्थैर्य असलेली आणि सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था त्यांना सुरक्षित पर्याय वाटणे स्वाभाविकच.

 

भारताला यातून काय मिळणार? तर भारताला न्यूझीलंडचे प्रगत तंत्रज्ञान, विशेषतः कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील जागतिक दर्जाची कौशल्ये मिळणार आहेत. आपल्याकडे हजारो टन शेतमाल योग्य साठवणुकीअभावी वाया जातो. न्यूझीलंडचे तंत्रज्ञान यावर रामबाण उपाय ठरू शकते. त्याशिवाय, भारतीय उत्पादनांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे, भारताच्या निर्यातीला मोठे बळ मिळणार आहे. तसेच, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठीही, भारताला न्यूझीलंडसारख्या विश्वासार्ह देशाची तितकीच मदत होणार आहे.

 

या करारातून भारतातील व्यापारी, उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचे हित कसे साधले जाईल, हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. आजवर भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंड बरोबरच्या व्यापारात विविध शुल्कांना सामोरे जावे लागत होते. परिणामी, आपली उत्पादने महाग ठरतानाच, चीन किंवा अन्य आग्नेय आशियाई देशांच्या उत्पादनांसमोर स्पर्धेत मागे पडत असत. आता हे आयातशुल्क शून्य झाल्यामुळे, महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योग, गुजरातमधील हिरे व्यापारी, तसेच दक्षिणेतील अभियांत्रिकी उत्पादने न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक स्वस्तात उपलब्ध होतील. आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही ही एक सुवर्णसंधीच आहे. त्याशिवाय, न्यूझीलंडकडून येणाऱ्या गुंतवणूकीमुळेही देशात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील.

 

अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा होता, तो भारतीय शेतकऱ्यांच्या, विशेषतः दुग्ध व्यवसायिकांच्या हिताचा. न्यूझीलंड हा दुग्धजन्य पदार्थांचा जगातील सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना भारतात मुक्त प्रवेश दिला, तर भारतीय दुग्ध व्यवसायाला त्याचा फटका बसण्याची भीती होती. मात्र, भारत सरकारने अत्यंत मुत्सद्दीपणे या करारात भारतीय शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे. भारत सरकारने संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण देत, केवळ पूरक क्षेत्रांमध्येच दरवाजे खुले केले आहेत, हे विशेष अभिनंदनीय आहे. आपण सध्याच्या व्यापार आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, दोन्ही देशांमधील व्यापार भारताच्या इतर देशांसोबतच्या व्यापाराच्या तुलनेत फारच कमी, म्हणजे साधारणतः १.५ ते २ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. पण, आता परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होणार आहे.

 

न्यूझीलंडची संपूर्ण बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाल्याने, येत्या पाच ते सात वर्षांतच हा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट किंवा तिप्पट होण्याची शक्यता आहे. भारताचे ‌‘ॲक्ट ईस्ट‌’ आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील व्यापार वृद्धीचे धोरणही या करारातून अधिक गती घेईल. भारताने नुकतेच संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबत यशस्वीरित्या मुक्त व्यापार करार केले. मॉरिशससारख्या देशाशी आपण करारबद्ध झालो आहोत आणि आता न्यूझीलंडने भारतासोबत भागीदारी केली आहे. भारताची जागतिक महासत्तेशी म्हणजेच अमेरिकेशी, तसेच युरोपीय महासंघ आणि इंग्लंडबरोबर व्यापार कराराबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. महामारीनंतर जगाला हे कळून चुकले आहे की, जागतिक पुरवठा साखळी एका देशावर अवलंबून ठेवणे किती धोकादायक आहे. त्यामुळे जगभरातील देश आता ‌‘चायना प्लस वन‌’ हे धोरण अवलंबत आहेत. अशा वेळी, जगाला भारताशिवाय अन्य कोणताही सशक्त पर्याय दिसत नाही. मोठी लोकसंख्या, वाढणारा मध्यमवर्ग, राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य यांमुळे भारत आज जगातील सर्वांत आकर्षक गुंतवणूक केंद्र बनला आहे.

 

जो देश एकेकाळी आयातीवर आणि विदेशी मदतीवर अवलंबून होता, तोच भारत आज जागतिक व्यापाराचे नियम स्वतःच्या अटींवर ठरवतो आहे. अमेरिकेपासून ते न्यूझीलंडपर्यंतचे देश भारतासोबत मैत्री आणि व्यापार वाढवण्यासाठी उत्सुक असतील, तर ते भारताच्या उदयोन्मुख जागतिक नेतृत्वाचेच लक्षण आहे. पाच ट्रिलियन आणि त्यापुढे दहा ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या प्रवासात आजचा करार, एक मैलाचा दगड ठरेल. किवींच्या देशातून वाहणारे हे गुंतवणुकीचे नवे वारे भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या इंजिनाला नवी गती देतील, हा विश्वास आजच्या या ऐतिहासिक घटनेतून निश्चितच निर्माण झाला आहे.