या चिमण्यांनो परत फिरा रे...

 

 

 

लतादीदींच्या सुरेल आवाजातील ‌‘जिव्हाळा‌’ चित्रपटातील गदिमांच्या गीताचे हे बोल. आपल्या लेकरांच्या परतीच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेल्या व्याकूळ मातेचे भावस्पश चित्रण गदिमा या गीतातून शब्दबद्ध करतात. आज या गीताच्या पंक्ती आठवण्याचे कारण म्हणजे, असेच एक आवाहन भारतमातेच्या एका सुपुत्राने सातासमुद्रापार गेलेल्या लाखो भारतीयांना केले आहे. ‌‘झोहो‌’ या सध्या भारतात ‌‘गुगल‌’ आणि ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’ला पर्याय ठरू पाहणाऱ्या कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेेम्बू यांनी अमेरिकेतील भारतीयांना पुन्हा मायदेशी परतण्याची साद काल ‌‘ट्विटर‌’वरून घातली. त्यानंतर पुन्हा एकदा भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या ‌‘ब्रेनड्रेन‌’चा आणि त्याच्या भारतावरील परिणामांचा विषय चर्चेत आला आहे.

 

मुळात श्रीधर वेम्बू यांच्या वक्तव्याला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची किनार लाभली आहे. मागे ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनवर निशाणा साधत, या देशांना चक्क ‌‘नरकाचे द्वार‌’ संबोधले. पण, ट्रम्प यांच्या या अपमानास्पद टिप्पणीनंतर, त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आणि त्यांनी घुमजाव केले. तेव्हा, ज्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष तुमच्या मायदेशाला ‌‘नरकाचे द्वार‌’ संबोधतो, त्या देशाला आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सिंचित करण्यापेक्षा, भारतात या, आपल्या देशाच्या जडणघडणीत योगदान द्या, हा वेम्बू यांच्या आवाहनाचा मथितार्थ. वेम्बू यांनी असे आवाहन करणे, यात मुळात गैर काहीच नाही. पण, केवळ भावनिक होऊन विचार न करता, ‌‘ब्रेनड्रेन‌’च्या संकटाचा सांगोपांग विचार करणे यानिमित्ताने क्रमप्राप्त ठरावे.

 

भारतीयांना अमेरिकेचे आकर्षण फार पूवपासूनचेच. त्यामुळे देशभरातून आधी शिक्षणासाठी, मग रोजगारासाठी पिढ्यान्‌‍पिढ्या अमेरिकेत स्थायिक होऊन तेथील संस्कृतीशी समरस झाल्या. उच्च शिक्षणाच्या, नोकरीच्या अमाप संधी, गलेलठ्ठ पगार आणि आधुनिक, मोकळी-ढाकळी जीवनशैली ही भारतीयांची अमेरिकेत स्थलांतरित होण्यामागची काही प्रमुख कारणं. एकाआकडेवारीनुसार, ‌‘स्टेम‌’ (सायन्स, टेक्नोलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमेटिक्स), आयटी, औषधनिर्मिती क्षेत्राशी संबंधित जवळपास एक लाखांहून अधिक भारतीय दरवष मोठ्या आशेने अमेरिका गाठतात. अमेरिकेतील ‌‘स्टेम‌’ क्षेत्रात तर परदेशी स्थलांतरितांपैकी तब्बल २९ टक्के संख्या ही एकट्या भारतीयांचीच. तसेच २०२४च्या एका आकडेवारीनुसार, १.६ लाख विद्याथ हे अमेरिकेत संशोधनासंबंधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत होते. एवढेच नाही, तर आज ‌‘गुगल‌’, ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’, ‌‘अडॉब‌’, ‌‘आयबीएम‌’, ‌‘युट्यूब‌’ यांसारख्या जागतिक कीर्तिमान प्राप्त कंपन्यांच्या प्रमुखपदीही भारतीय वंशाचे अमेरिकनच विराजमान आहेत. त्यामुळे भारतीयांनी त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर केवळ अमेरिकेतील नोकऱ्या खिशात घातल्या, हे अर्धसत्य ठरावे. कारण, आज ज्या भारतीय वंशाच्या प्रमुखांकडे या जागतिक कंपन्यांची धुरा आहे, त्यांच्यामुळे अमेरिकेत लाखो हातांना रोजगार मिळतोय, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. असो. एकीकडे अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या या बुद्धिवंतांमुळे भारताचे ‌‘ब्रेनड्रेन‌’ होत असले तरी, हेच भारतीय मायदेशी ३२ ते ३५ अब्ज डॉलर्स इतकी भरघोस रक्कम पाठवतात. यावरून अमेरिकेतील भारतीयांची संख्या ही किती लक्षणीय आहे, याचा अंदाज यावा. पण, ट्रम्प सरकारच्या स्थलांतरितांविरोधी धोरणांमुळे ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत चालल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

 

खरं सांगायला गेले, तर अमेरिकेतून पुन्हा भारतातच कायमस्वरुपी स्थायिक होण्याची प्रक्रिया ही ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच सुरू झाली. त्यामागचे कारण म्हणजे, ट्रम्प यांचे ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’ धोरण. अमेरिकेतील नोकऱ्या, रोजगार यांवर अन्य कोणापेक्षाही स्थानिक अमेरिकनांचा अधिक हक्क, या तत्त्वानुसार ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांविरोधात आक्रमक धोरणे राबवायला सुरुवात केली. ‌‘एच1बी व्हिसा‌’चे नियम कठोर करण्याबरोबरच, बेकायदेशीररित्या स्थलांतरितांना चक्क हातात बेड्या ठोकून मायदेशी पाठविण्यात आले. त्यामुळे कित्येकांचे ‌‘अमेरिकन ड्रिम‌’चे स्वप्न तर भंगले; शिवाय जे भारतीय विद्याथ, नोकरदार अमेरिकेत स्थायिक होण्याची मोठे स्वप्न उराशी बाळगून होते, त्यांनीही ‌‘गड्या आपला देशच बरा‌’ या भावनेने देशातच स्थिरस्थावर होण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेत स्थायिक झालेले 40 टक्के भारतीय राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे पुन्हा मायदेशी परतण्याचा विचार करीत आहेत. त्याशिवाय, ‌‘कोविड‌’ काळातील अमेरिकेतील विदारक परिस्थिती, राहणीमानाचा वाढता खर्च, कंपन्यांचे ‌‘एआय‌’वरील वाढते अवलंबित्व आणि नोकरी गमावण्याची भीती, भारतीयांवरील वर्णद्वेषी टीका आणि प्रत्यक्ष हल्ले आणि दिवसेंदिवस एकूणच खालावणारी परिस्थिती लक्षात घेता, अमेरिकेतील भारतीयांनाही आता मायदेश खुणावू लागला आहे.

 

पण, मुळात अधिकाधिक भारतीयांना अमेरिकेत अथवा परदेशात जाण्यापासून परावृत्त करायचे असेल, तर सरकारला देशातील शिक्षणाचा दर्जा, संशोधन क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा अधिक सर्वसमावेशक विचार करणे आवश्यकच. संशोधनावर आपण सध्या एकूण ‌‘जीडीपी‌’च्या अवघे ०.६५ टक्के खर्च करतो. हे प्रमाण किमान १.५ ते २ टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित. त्याचबरोबर संशोधनाच्या सुविधांचा, ‌‘रामानुजन फेलोशिप‌’, ‌‘पीएमआरफ फेलोशिप‌’ यांसारख्या शिष्यवृत्तीपर योजनांचाही अधिक विस्तार करावा लागेल. ‌‘स्टार्टअप इंडिया‌’, ‌‘मेक इन इंडिया‌’ला बळ देणे, उद्योगधंदे आणि शैक्षणिक संस्थांमधील दरी कमी करणे, कौशल्य विकासाला चालना यांसारख्या उपाययोजनांमुळे देशातील ‌‘ब्रेनड्रेन‌’ पूर्णपणे जरी थांबले नाही, तर कमी होण्यास नक्कीच हातभार लागू शकतो. तसेच ‌‘ब्रेनड्रेन‌’ हे केवळ शिक्षण, नोकऱ्या, स्टार्टअपपुरतेच मर्यादित नाही, तर देशातील पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास, स्वच्छ पर्यावरणाची हमी, भ्रष्टाचाराला आळा आणि लालफितशाहीला फाटा दिल्यास ‌‘ब्रेनड्रेन‌’ रोखता येईल. ‌‘ब्रेनड्रेन‌’ थांबवण्याबरोबरच जे अमेरिका अथवा परदेशातून पुन्हा भारतात स्थायिक होऊ इच्छितात, अशा व्यावसायिकांसाठीही व्यापक धोरणात्मक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. मायदेशी परतणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (एनआरआय) आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी व्हिसा आणि ‌‘वर्क परमिट‌’ प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यास हे शक्य होईल.

 

एकूणच काय, तर ‌‘ब्रेनड्रेन‌’पासून ते ‌‘ब्रेनगेन‌’पर्यंतचे स्थित्यंतर ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. सरकारने त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहेच. त्यात आता ‌‘झोहो‌’सारख्या भारतीय स्टार्टअप्सची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची!