सहज लगावलेली टपली

 

काँग्रेसची आजवरची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे तिचे नेतृत्व. पक्षात अनेक अनुभवी नेते असले, तरी अंतिम निर्णय काही मोजक्या व्यक्तींभोवतीच फिरताना दिसतो. जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न असला, तरी त्यात राजकीय स्पष्टता, सातत्य आणि परिणामकारकता यांचा अभाव जाणवतो. निवडणुकांमधील पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी, प्रतिमा व्यवस्थापनावर भर दिला जातो, हीच त्या पक्षाच्या अधोगतीची प्रमुख कारणं म्हणावीत. काँग्रेसमधून आजवर बाहेर पडलेल्या दिग्गज नेत्यांची फळीदेखील तशी मोठीच! त्यापैकी अनेकांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पक्षाच्या अंतर्गत व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेकांनी स्पष्टपणेच सांगितले की, पक्षात कार्यकर्त्यांपेक्षा चापलुसीलाच महत्त्व जास्त आहे. राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला ‌‘संघर्षशील नेता‌’ म्हणून उभे करण्याचे प्रयत्न सातत्याने झाले; पण जनतेला प्रतिमा नव्हे, परिणाम हवे असतात. निवडणुकीतील विजय, संघटनात्मक बळकटी, स्पष्ट विचारधारा आणि विश्वासार्ह नेतृत्व या कसोट्यांवर काँग्रेस अजूनही अपुरी पडताना दिसते. म्हणूनच एका विद्यार्थिनीचे ‌’काँग्रेसमध्ये येणे‌’ हे उत्तर केवळ विनोद राहात नाही; ते एका मोठ्या राजकीय वास्तवाचे प्रतीक होते. तिचे उत्तर म्हणजे काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीवर विद्यार्थिनीने सहज लगावलेली टपलीच ठरली.

 

 

मुंबईसारख्या महानगरात शिक्षणाच्या नावाखाली जर भूमाफिया, धर्मांध विचारसरणी आणि संघटित फसवणुकीचे जाळे उभे राहात असेल, तर तो समाजाच्या भवितव्यावरचा थेट हल्ला ठरतो. मुंबईतील १६४ शाळा पूर्णपणे बेकायदेशीररित्या चालवल्या जात असल्याचा आणि त्यांपैकी १५२ शाळा मुस्लीम लॅण्ड माफियांच्या ताब्यात असल्याचा दावा, भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी केला. गोवंडी, मालाड, कुर्ला यांसारख्या भागांत हे जाळे अधिकच गडद असल्याचे सांगितले जाते. सरस्वतीच्या प्रांगणातच जर अतिक्रमण, फसवणूक आणि विचारधारेचे घुसखोरी होत असेल, तर त्याला ‌‘स्कूल जिहाद‌’ म्हणावा का? याचा गंभीर विचार करावा लागेल.

 

जेव्हा कोणतीही शाळा कायदेशीर मान्यतेशिवाय चालवली जाते, जेव्हा सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून वर्गखोल्या उभ्या राहतात, जेव्हा पालकांना खोटी कागदपत्रे दाखवून मुलांचे भविष्य तारण ठेवले जाते, तेव्हा त्यास सरळसरळ शैक्षणिक गुन्हाच म्हणणे रास्त ठरते. पण, जेव्हा या सगळ्यामागे विशिष्ट विचारधारेची पद्धतशीर घुसखोरी, समाजघटकांना लक्ष्य करणे आणि सांस्कृतिक अस्मिता कमकुवत करण्याचे प्रयत्न दिसू लागतात, तेव्हा त्याची सामाजिक व्याप्तीदेखील अधिकच गंभीर ठरते.

 

हिंदू समाजानेही केवळ प्रतिक्रियावादी भूमिका घेऊन थांबता कामा नये. शिक्षण संस्थांबाबत जागरूकता, कागदपत्रांची पडताळणी, मुलांच्या सहवासावर लक्ष, सांस्कृतिक शिक्षणाचा भक्कम पाया ही जबाबदारी घराघरांतूनच पालकांना स्वीकारावी लागेल. आपल्या मुलांचे भविष्य केवळ शुल्क भरून सुरक्षित होत नाही; त्यासाठी मूल्यांचेही रक्षण करणे क्रमप्राप्त ठरते. आज गरज आहे ती कठोर कारवाईची, पारदर्शक चौकशीची आणि समाजाच्या सजग सहभागाची. कारण, शाळा जर शिक्षणाची केंद्रे न राहता, षड्यंत्रांची केंद्रे बनली, तर त्याची किंमत संपूर्ण राष्ट्रालाच मोजावी लागेल. शाळा या संस्कार, शिक्षण आणि राष्ट्रीय चेतना घडवणाऱ्या संस्था असतात. जर त्याच संस्थांचा वापर भूमाफिया, लबाडी आणि वैचारिक घुसखोरीसाठी होऊ लागला, तर तो केवळ कायद्याचा भंग नसून समाजाच्या मुळावरचा घाव ठरतो. म्हणूनच या प्रश्नाकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.