वारं फिरलंय

कोणत्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात ऊर्जेचे स्थान मूलाधाराचे असते. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगती या प्रक्रियांना ऊर्जाक्षेत्र प्राणवायू पुरविते. अलीकडे डेटासेंटरच्या काळात तर ऊर्जेचा प्रवाह अक्षय्य राहणे अत्यावश्यकच. म्हणूनच सध्याच्या जागतिक राजकारणात ‌‘ऊर्जा‌’ हा विषय सामरिक व धोरणात्मक राजकारणाचे साधन झाला आहे. पारंपरिक इंधनांवर अवलंबून असलेल्या देशांना किमतीतील चढ-उतार, पुरवठ्याची अनिश्चितता आणि भूराजकीय ताणतणावांचा सामना करावा लागतो, हा सध्याच्या जागतिक संघर्षाचा धडा आहे. अशा परिस्थितीत नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रात प्रावीण्य मिळवणे, ही काळाची अपरिहार्यता ठरते. भारताने काळाची पाऊले ओळखत, नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे सौरऊर्जेचा प्रभावी वापर वाढत असतानाच, कल्पकम्‌‍मधील अणुऊर्जा प्रकल्पानेही प्रगतीची ऐतिहासिक उंची गाठली आहे. एकूणच नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांमध्ये भारत प्रभावी कामगिरी करत असतानच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‌‘मन की बात‌’ कार्यक्रमामधून देशाच्या पवनऊर्जा कार्यक्रमाचेही कौतुक केले. देशाचे पवनऊर्जा क्षमता 56 गिगावॅटच्या पुढे गेली असून, केवळ एकाच वर्षात सुमारे सहा गिगावॅटची भर पडल्याचे त्यांना नमूद आहे.

2030 पर्यंत भारताने नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांमधून एकूण गरजेच्या 50 टक्के ऊर्जा मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य पाच वर्षे आधीच पूर्ण झाले. नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मितीमध्ये भारताने तिसरा क्रमांक पटकावत, ब्राझीलला मागे टाकले. भारतात नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांमध्ये सौरऊर्जा सर्वाधिक प्रभावी असली, तरी पवनऊर्जेचा विकासही निरंतर होत आहे. अलीकडेच पवन टर्बाईन क्षमतेमध्येही भारताने चौथा क्रमांक पटकावला आहे. 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जा निर्माण करण्याचे भारताचे ध्येय, ही दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेची रूपरेषा ठरत आहे. ही प्रगती भारताला विविध आघाड्यांवर स्वायत्तता देणारी ठरणार आहेत. राजकारणात एखादा बदल दर्शवताना ‌‘वारं फिरलंय‌’ असे अनेकदा म्हटले जाते. गेली 12 वर्षे विकासाचे राजकारण करणाऱ्या रालोआ सरकार काळात झालेली नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रातील प्रगती पाहून, ऊर्जाक्षेत्रातील ‘वारं फिरलंय‌’ म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

‌‘ब्रॅण्ड इंडिया‌’चा विस्तार

भारतीय उत्पादन क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेलेे बदल, हे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल म्हणून पाहावे लागतील. विशेषतः स्मार्टफोन निर्मिती क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी घेतलेली झेप लक्षवेधी ठरावी अशीच. गेल्या काही वर्षांत जागतिक बाजारपेठेमध्ये पुरवठा साखळीतील चीनच्या एकाधिकारशाहीला पर्याय शोधण्याची सुरुवात झाल्यावर, भारताने स्वतःला एक सक्षम पर्याय म्हणून सादर केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मोबाईलची निर्मिती. आजवर बाहेरील कंपन्या देशात त्यांच्या फोनची निर्मिती करत होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलले असून, आज देशात तयार होणाऱ्या प्रत्येक चारपैकी एक फोन आता भारतीय कंपन्या तयार करत आहेत. देशांतर्गत उद्योगक्षमता, कौशल्यविकास आणि धोरणात्मक नियोजन यांची साक्ष देणारीच ही घटना आहे. यात महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे, भारतीय कंपन्यांकडून फोन तयार करून घेण्यासाठी चिनी कंपन्यांची वाढती गद. यामागे केवळ उत्पादन खर्चाचा विचार नसून, भारतातील उत्पादनसाखळीची सशक्त पायाभूत रचना, कुशल मनुष्यबळ आणि शासनाच्या प्रोत्साहनपर धोरणांचा प्रभावही जाणवतो.

एके काळी केवळ मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखला जाणारा भारत, आजमितीला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. 2025 मध्ये देशाच्या स्मार्टफोन उत्पादनात झालेली आठ टक्क्यांची वाढ, ही याच गृहीतकाला अधिक बळ देणारी ठरते. ‌‘मेक इन इंडिया‌’सारख्या उपक्रमांना मिळालेला प्रतिसाद आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांचा प्रभाव, यामुळे या क्षेत्रात सातत्याने गुंतवणूक वाढताना दिसते. या सर्व प्रक्रियेचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग भारतातील देशांतर्गत मागणी. सरकारच्या ‌‘जॅम‌’अर्थात जनधन खाती, आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाची जोडणी करण्याच्या निर्णयामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात मोबाईल पोहोचला. यालाच साथ मिळाली, ती स्वस्त डेटा आणि नेटवर्कचा प्रसार. या सगळ्यांनी एकत्रितपणे देशाच्या आर्थिक आणि दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती केली. भारतात तयार होणारे मोबाईल सर्वदूर निर्यात असून, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय कंपन्यांशी करार करण्याचा उत्साह दाखवत आहेत. यामुळेच जागतिक उत्पादनाच्या परिप्रेक्षात सध्या चीनला टक्कर देताना विश्वासाचे दुसरे नाव म्हणून ‌‘ब्रॅण्ड इंडिया‌’चा विस्तार होत आहे.

- कौस्तुभ वीरकर