क्रीडा क्षेत्राला लागलेले ‌‘डोपिंग‌’चे ग्रहण

खेळभावना, खिलाडूवृत्ती अशा सर्वच मूल्यांचा विकास खेळामध्ये होतो, असे म्हणतात. मात्र, विजयाच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेने ग्रस्त काही खेळाडू वाममार्गाचा वापरही करतात. त्यांच्या हा मार्ग चोखंदळण्याची किंमत देशाला चुकवावी लागते. या सगळ्यात त्यांचे नुकसान होतेच, शिवाय देशाची मानही शरमेने खाली जाते.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत आहे. देश अर्थकारणात आगेकूच करत असतानाच, भारत आता क्रीडाक्षेत्रातही जागतिक क्रमवारीत प्रगती करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठीच जागतिक स्पर्धा भारतात झाल्या पाहिजेत. असे झाल्यास, त्याचा फायदा भारतीय खेळाडूंना जसा होतो, तसाच तो भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांनाही होतो.

पुण्यामध्ये यावषच्या जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकल ग्रॅण्ड टूरचे झालेलं आयोजन, गोव्यात 2025 मध्ये आयोजित केलेल्या बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धा, हॉकी विश्वचषक स्पर्धा-मुंबई (1982), नवी दिल्ली (2010), ओडिशा (2018), राऊरकेला (2023) अशा क्रीडास्पर्धांचे भारताने यशस्वी आयोजन केले आहे. आता भारताने 2030 साली होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद मिळवले आहे. त्यानंतर आता 2036 मधील ऑलिम्पिकचे आयोजकपद मिळवण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या भारताकडून, 2038 मध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपदही मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पी. टी. उषा आणि त्यांचे सहकारी चीनला जाऊन, तिकडे सुरु असलेल्या बैठकीत भारताचा दावा सक्षमपणे मांडत आहेत.

जागतिक स्तरावरील क्रीडास्पर्धांचे भारतात आयोजन केल्याने, देशाला आजवर बहुआयामी फायदे मिळाले आहेत. जागतिक स्पर्धांमुळे भारतात मोठ्या संख्येने परदेशी पर्यटक आणि क्रीडाप्रेमी येतात, त्यातून पर्यटनाला मोठीच चालना मिळते. या स्पर्धांमुळे हॉटेल, वाहतूक आणि पर्यटन उद्योगातून विदेशी मुद्रांचा लाभही भारतीय अर्थव्यवस्थेला होतो. अशा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडासंकुल, रस्ते, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास केला जातो. साहजिकच त्याचा दीर्घकालीन लाभ सामान्य नागरिकांनाही होतो. यजमान देश म्हणून भारताची जगात प्रतिमा सुधारण्याबरोबरच, प्रतिष्ठाही वाढते. भारत एक सुरक्षित आणि सक्षम यजमान देश म्हणून नावारूपास येतो. देशातील तरुणाईला खेळाची प्रेरणा मिळते आणि क्रीडा संस्कृती रुजण्यास मदत होते. स्पर्धांच्या आयोजनासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातून, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीही होते. यजमान देश म्हणून भारतीय खेळाडूंना थेट पात्रतेची संधी मिळू शकते, यातून त्यांच्या जागतिक अनुभवात वाढ होते.

क्रीडाक्षेत्रासाठी भारत सरकारने आजवर घेतलेल्या प्रयत्नांचा लाभ भारतीय क्रीडापटू मिळवतात. भारताबरोबर स्वतःचेही नाव ते मोठे करतात. अत्युच्च समजल्या जाणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या पदकतालिका क्रमवारीत अव्वल होण्यासाठीही भारतीय खेळाडू मनापासून कष्ट करताना दिसतात. ऑलिम्पिक असो, आशियाई स्पर्धा असो किंवा विविध क्रीडाप्रकारांचे विश्वचषक असो; भारत पहिल्या क्रमांकाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी झटताना दिसतो. हे स्वप्न बघण्यात गैर काहीच नाही; कारण साखरेचं खाणार त्यालाच देव देणार! म्हणून आपले खेळाडू एक नंबरची स्वप्ने बघत असतात आणि सरकार त्यांना पदोपदी सहकार्याचा हात पुढे करत असते.

पण आपल्या काही क्रीडापटूंनी जगात पहिला नंबर वेगळ्याच प्रकारे मिळवला आहे. सरकार अशा गैरमार्गाने यश मिळवणाऱ्या क्रीडापटूंना, कधीही प्रोत्साहन देत नाही. एवढा पहिला नंबर मिळवल्यावरही, या खेळाडूंच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारताना कोणी दिसत नाही. उलटपक्षी, पहिला नंबर मिळवल्यावरही त्यांच्या पाठीवर धपाटेच पडत आहेत. स्वतःचे कपाळ बडवून घ्यावे की काय, अशी त्यांची स्थिती आहे.

एका जागतिक क्रीडा संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारत ‌‘डोपिंग‌’ अर्थात उत्तेजक द्रव्य सेवनात सलग तिसऱ्या वष जगात अव्वल स्थानावर असल्याचे म्हटलं आहे. उत्तेजक द्रव्ये आणि भारतीय क्रीडाक्षेत्र हा एक अत्यंत चिंताजनक विषय आहे. जागतिक स्तरावर चमकण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि शॉर्टकट घेण्याची प्रवृत्ती, यांमुळे भारतीय खेळाडू उत्तेजक द्रव्यांच्या विळख्यात अडकत आहेत.

भारतीय क्रीडाक्षेत्रातील उत्तेजक द्रव्यांची सद्यस्थिती आणि परिणाम पुढील मुद्द्यांद्वारे समजून घेता येतील. डोपिंगची समस्या : कामगिरी सुधारण्यासाठी बेकायदेशीर रसायनांचा वापर होत असून, भारतीय खेळाडूंमध्ये, विशेषतः ॲथलेटिक्स, कुस्ती आणि वेटलिफ्टिंगमध्ये याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे दिसते.

ग्रामीण भागातील खेळाडूंचे अज्ञान : अनेक खेळाडू ग्रामीण भागातून येत असल्याने, त्यांना प्रतिबंधित औषधांची माहिती नसते. सद-खोकल्याच्या साध्या औषधांमधूनही अनवधानाने उत्तेजक घटक शरीरात जाऊन, ते चाचणीत दिसून येतात.

प्रशिक्षक आणि वरिष्ठांची भूमिका : अनेकदा प्रशिक्षक किंवा वरिष्ठ खेळाडूंच्या माध्यमातूनच, नवोदित खेळाडूंना उत्तेजकांची ओळख करून दिली जाते. हे अर्थाताच अत्यंत चुकीचे आहे.

‌‘नाडा‌’ची भूमिका : नॅशनल ॲण्टी-डोपिंग एजन्सी अर्थात ‌’नाडा‌’ ही संस्था, भारतात वर्ल्ड ॲण्टी-डोपिंग एजन्सी अर्थात ‌‘वाडा‌’च्या नियमांनुसार ते चाचण्या घेते. कायदेशीर आणि शारीरिक धोके : उत्तेजक द्रव्यांच्या सेवनामुळे हृदयविकार, यकृत/किडनीचे नुकसान आणि हार्मोनल असंतुलनासारखे शारीरिक धोके उद्भवतात. तसेच, खेळातून निलंबन किंवा आजीवन बंदीची कारवाईही होऊ शकते.

शालेय स्तरावर प्रसार : चिंताजनक बाब म्हणजे, अलीकडे शाळा-महाविद्यालयांच्या बाहेरही हे पदार्थ उपलब्ध असून, तरुणही याच्या विळख्यात अडकत आहेत.

‌‘राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य विरोधी कायदा, 2022‌’ : डोपिंग रोखण्यासाठी भारत सरकारने कायद्याची निर्मिती केली आहे. यात दोषींवर फौजदारी कारवाईचीही तरतूद आहे. मात्र, क्रीडा क्षेत्राच्या सुचितेसाठी कायद्याबरोबरच खेळाडूंमध्ये जागृती आणि प्रशिक्षकांची मानसिकता बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे.

डोपिंगमधील आठवडा : भारतावर नामुष्की - ‌‘प्ले-ट्रू-डे‌’च्या निमित्ताने, ‌’वाडा‌’ संस्थेच्या नेतृत्वाने सध्या भारताला भेट दिली. या भेटीत कार्यपद्धती सुधारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. त्याचवेळी संस्थेने 2027च्या नियमावलीचा आणि जागतिक जलक्रीडा स्पर्धेने 2025चाही आढावा घेतला. ‌’वाडा‌’चे अध्यक्ष विल्टोड बांका यांनी गेल्या आठवड्यातच नवी दिल्लीमध्ये, भारताच्या ‌‘राष्ट्रीय उत्तेजक-विरोधी संस्था‌’ आणि ‌‘राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळा‌’ यांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत दोन दिवस चर्चा केली.

भारताच्या उत्तेजक द्रव्य सेवनाच्या आकडेवारीमुळे तो टीकेचा विषय झाल्याने, वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा झाला. संस्थेच्या अभ्यासानुसार, देशातील उत्तेजक सेवनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे,आंतरराष्ट्रीय क्रीडा समुदायात चिंता वाढत आहे. यात अल्पवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे.

“वाडा‌’च्या एका अहवालानुसार, ‌‘नाडा‌’ने विलेषण केलेल्या 7 हजार, 113 नमुन्यांपैकी, 260 भारतीय खेळाडू उत्तेजक द्रव्य सेवनासाठी सकारात्मक आढळले. परिणामी, भारताचा समावेश जगभरातील सर्वाधिक सकारात्मक दर असलेल्या देशांमध्ये झाला. ‌‘नाडा‌’ने तपासलेल्या पाचपैकी एका भारतीय खेळाडूचा अहवाल सकारात्मक आला आहे. उत्तेजकांची भारतातील सहज उपल्बधता ही एक गंभीर समस्या आहे,” असे बांका यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

बांका यांनी डोपिंगविरोधी यंत्रणा सशक्त करण्याच्या गरजेवर गंभीर चर्चा केली. 2030 मध्ये राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद भूषवणाऱ्या आणि 2036 मध्ये ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याचे ध्येय असलेल्या देशासाठी, हा एक स्पष्ट धोक्याचा इशारा असल्याचे बांका यांनी म्हटले. ‌‘नाडा‌’ने 2019 मधील सुमारे चार हजार नमुन्यांवरून 2025 मध्ये ही संख्या सुमारे आठ हजारांपर्यंत वाढवली असली, तरीही ती इतर देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचेही बांका यांनी नमूद केले. ही संख्या वाढल्यास यंत्रणा अधिक प्रभावी असल्याचे दिसेल, असेही बांका म्हणाले.

‌‘वाडा‌’चे गुप्तचर आणि तपास संचालक गुंटर यंगर यांनी म्हटले की, “या संपूर्ण प्रक्रियेत खेळाडू कधीकधी बळी ठरतात. फसवणूक करू इच्छिणारे लोक नेहमीच असतील; परंतु खेळाडूंवर गुन्हेगारीचे आरोप लागू नयेत असे आम्हाला वाटते.” डोपिंगसंबंधित होणारे गुन्हे नव्या नव्या स्वरुपात येत असून, खेळाडू तुरुंगात जावेत, असे आम्हाला वाटत नाही असे बांका यांऽनी स्पष्ट केले. केवळ जे खेळाडूंचे करिअर उद्ध्वस्त करतात आणि त्यांनाच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे असेही बांका म्हणाले.

अपमानकारक मानांकन : या दौऱ्यात भारताचे क्रीडा सचिव, हरी रंजन राव यांच्यासोबतही चर्चा झाली. यामध्ये एक विश्वासार्ह प्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासन आणि सार्वजनिक धोरणाच्या महत्त्वावरही सखोल चर्चा करण्यात आली. शासकीय स्तरावर, अधिकाऱ्यांनी असलेली चौकट सशक्त करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली असून, डोपिंगविरोधी धोरणे अधिक कठोरतेने राबवण्याची आणि ‌‘नाडा‌’ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तपास यंत्रणांना सामील करून घेण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित केले.

या सर्वांचा परिणाम विशिष्ट क्रीडा प्रकारांवरही होतो. उदाहरणार्थ, ॲथलेटिक्समध्ये, उत्तेजकविरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल निलंबित खेळाडूंच्या ‌‘ॲथलेटिक्स इंटिग्रिटी युनिट‌’च्या यादीत, भारत सध्या अव्वल स्थानी आहे. यामुळे देशावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, भारत प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करु पाहात असल्याने, ही परिस्थिती सुधारणे आणि प्रतिमा पुन्हा उजळवणे, अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे.

‌‘जागतिक ॲथलेटिक्स नियामक संस्था‌’, ‌‘ॲथलेटिक्स इंटिग्रिटी युनिट‌’नेही, भारताच्या डोपिंगविरोधी प्रणालीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ‌‘भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघा‌’ला ‌‘उच्च-स्तरीय‌’ श्रेणी म्हणजेच ‌‘श्रेणी अ‌’ मध्ये ठेवण्यात आले आहे. जागतिक ॲथलेटिक्सच्या डोपिंगविरोधी नियमांनुसार घेतलेला हा निर्णय, भारताच्या क्रीडा प्रशासनासाठी एक मोठाच धक्का आहे. सोप्या भाषेत याचा अर्थ असा आहे की, आता जग भारताला डोपिंगचा धोका सर्वाधिक असलेल्या देशांमध्ये पाहाते आहे. याचाच अर्थ हे संपूर्ण भारतीय क्रीडा प्रणालीवर उपस्थित केलेले एक प्रश्नचिन्ह आहे. म्हणूनच देशाला नकोत, असे अव्वल नंबरचे ‌‘डोपवाले‌’ खेळाडू असेच म्हणावेसे वाटते.